नेपालमा सहकारी संस्थाहरुले पु-याएको योगदान- शंकर आचार्य
सहकारी एक विश्लेषण
१८ औ शताब्दि को मध्य बाट शुरु भएको सहकारी अभियान ले अहिले बिश्वब्यापी आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ। सन् १८४४ को अक्टोबर २४ मा बेलायत बाट शुरु भएको सहकारीको इतिहास लाई हर्दै जादा पछिल्लो समय सहकारी आफ्नो मूल्य ,मान्यता र उदेश्यमा कतै बिचलित त भएन भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। जुन सुकै नाम बाट संचालन गरिएको भएपनि सहकारी को मुख्य मान्यता गतिबिधिमा समान सहभागिता ,सहकार्य र गतिबिधि बाट निस्कने परिणाम मा नयोचित वितरण हो। उल्लेखित मान्यता बाट सहकारीले बाटो बिराउदा नै सहकारी क्षेत्र तरंगित बन्न पुग्दछ। नेपालमा २०१० सालमा योजना तथा कृषि मन्त्रालय गठन गर्दै तत्कालिन सरकारले सहकारी गतिबिधि अगाडी बढाएको देखिन्छ। २०१३ साल चैत्र २० गते चितवन मा ६ जना महिला र ४ जना पुरुष सम्मिलित बखान सहकारी गठन गरि सहकारी अभियान शुरु गरेको देखिन्छ। नेपालमा यसरी १० जना सदस्य बाट शुरु भएको सहकारी अभियान अहिले ७४ लाख भन्दा माथि सदस्य सहित को सहकारीहरु आफ्ना गतिबिधि हरुमा सक्रिय छन्। सहकारीले समग्र बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र को बचत अनुपातमा १० % भन्दा बढी हिस्सा कायम गरेको छ।
नेपालमा विभिन्न प्रकृति का करिव ३०८०० सहकारीहरु संचालन मा रहेका छन। उक्त सहकारीहरुमा ९४ अर्ब भन्दा माथि शेयर पुजी ,करिव ५ खर्ब बचत , ४ खर्ब २६ अर्ब भन्दा माथि ऋण लगानी का साथै प्रति संस्था औसत मा ३ जना का दरले ९ करिव १ लाख ब्यक्ति हरुले ० रोजगारी प्राप्त गरेको अवस्था छ।
सहकारी योगदान
नेपालको सहकारी अभियानले करिव ६ दशक भन्दा बढी अभ्यास गरिसकेको अवस्थामा यसले समग्र बितिय क्षेत्र र समुदायमा ठुलो योगदान पुर्याएको छ। बितिय हिसावमा निम्न आय भएका व्यक्तिहरुलाई सदस्य बनाइ नियमित बचत गर्ने बानि को विकास गर्दै,सोहि बचत सदस्य हरुमा नै कर्जा प्रबाह गर्दै उद्यमशीलताको विकास गरि सदस्यहरुको आर्थिक स्तर को रुपान्तरण मा सहकारीले अमुल्य योगदान गरेको छ। राज्य लाई समेत विभिन्न शिर्षक मा राजस्व भुक्तानी गर्दै एक भरपर्दो श्रोत सृजना गरेको छ। सरकारी र निजि क्षेत्र ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मा पार्ने प्रभावमा सहकारी क्षेत्रको गतिबिधिले झनै मजबुद बढोत्तरी गरेको छ। सहकारीले योगदान केवल तथ्यांक मा मात्र नगरी बित्तिय साक्षरता , बित्तिय पहुच ,सामाजिक पूजी निर्माण ,लोकतान्त्रिक अभ्यास ,महिला शसक्तिकरण ,साजिक गतिबिधि मा महिला सहभागिता जस्ता गतिविधिहरुमा समेत पुर्याएको छ।बैंक तथा बित्तिय संस्था मा प्रतक्ष्य पहुच नपुग्ने व्यक्ति हरुलाई सहकारी ले बित्तिय सेवा प्रबाह गर्दै उनीहरुको जीवन रुपान्तरणको बाटो मा लगेको छ। समग्र अर्थतन्त्र मा सहकारीले करिव २०% हिस्सा कायम गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र मा समेत बिशिष्ट योगदान गरेको छ।
सहकारी मा देखिएका समस्याहरु
पछिलो समय केहि सहकारी संस्था हरुमा गम्भीर समस्याहरु देखिएका छन्। सामाजिक संजाल लगायत विभिन्न संचार का माध्यमहरु बाट हाइलाइटेड समाचारहरु प्रशारित भै नै रहेका छन्। सहकारी ले बचत फिर्ता नगरेको ,संचालकहरुले अपचलन गरेको जस्ता समाचार निरन्तर आइनै रहेका छन्। यस बिषयमा हरेक सहकारी संस्थाका सरोकारवाला पक्ष हरु गम्भीर बन्नु पर्ने बेला आएको छ। करिव ३० हजार भन्दा माथि रहेको सहकारी मध्ये बचत तथा ऋण को कारोवार गर्ने संस्था करिव १५ हजार को संख्या मा रहेको देखिन्छ। सहकारीमा सृजित समस्या के हो त र यो समस्याको समाधान के हुन सक्छ भनि यो पंतिकार ले केहि बिषय प्रस्तुत गर्न चाहान्छु।
अहिले सहकारी मा समस्या देखिएको बिषय प्रस्तुत गरिरहदा आम सरोकारवाल र सदस्य हरुमा प्रष्ट गर्नु पर्ने पहिलो बिषय बिषय भनेको समग्र सहकारी संस्थाको करिव १ % सहकारी मा मात्र समस्या आएको तथ्य स्पष्ट पार्नु पर्दछ। समग्र सहकारी मध्ये १ ५ सहकारी मा समस्या आउदा सबै सहकारी क्षेत्र बदनाम गराउने प्रयास भयो भने त्यो दुर्भाग्यपुर्ण हुनेछ। यद्दपी केहि सहकारी मा देखिएको समस्या लाई पनि हलुका ढङ्ग बटा लिइयो भने यस ले ठुलो रुप धारण गर्न पनि सक्दछ।
किन देखियो सहकारी संस्थाहरुमा समस्या
आन्तरिक कारण स् सहकारी संस्था मुख्यत तिन वटा पक्षको मिश्रण हो। पहिलो स् सदस्य दोश्रो व्यवस्थापन र तेश्रो समिति तथा उपसमितिहरु। सहकारी संस्थाको सर्बोच्च निकाय साधारण सभा बाट निर्बाचित संचालक समितिले उचित नीति तथा बजेट बनाई संस्था संचालन गर्न सदैब प्रयत्न गर्नु पर्दछ। यदि संचालक समिति ले स्वच्छाचारी लगानी गर्ने , कमशल धितो मा लगानी गर्ने , आफैले बिना धितो मा कर्जा प्रयोग गर्ने ,कर्जा ,बचत लगायत अन्य आबस्यक नीति हरु बेगर नै संस्था संचालन गर्ने अवस्था हुदा सहकारीमा समस्याहरु सृजित हुने गर्दछन। अहिले सहकारीमा देखिएका समस्याहरु लाई नजिक बाट नियाल्दा तुलनात्मक रुपमा ठुला वासलात भएका सहकारी मा समस्या आएको देखिन्छ। यस को मुख्य कारण ठुलो रकम घर जग्गा मा लगानी हुनु, बिना धितो करोडौ रकम लगानी हुनु आदि कारणहरु देखिन्छ्न। सहकारी आफै स्वनियम मा रहनु पर्दछ। सदस्य र समाज प्रति सधै जबाफदेही बन्नु पर्दछ। सहकारी मा कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम रही सुशासन कायम गर्न सकिएन भने गम्भीर नकारात्मक समस्या आउन सक्दछ। संस्था को ब्यबस्थापन सुशासन कायम गर्न प्रयत्नशील हुनु पर्दछ। सहकारी संस्थामा समस्या आउनु केवल संचालक समिति र ब्यबस्थापनको मात्र कजोरी पनि होइन। संस्थाका सदस्य ले संस्था संग सर्त गरि कर्जा लिएका हुन्छन। तर कर्जाको समयाबधि सकिएपछि कर्जा भुक्तानी गर्न उनीहरु तत्पर हुदैनन्। कर्जाको बर्गिकरण अनुसार सबै लगानी मा धितो नहुन पनि सक्ने हुदा अन्तमा सदस्यको गैर जिम्मेवारीपन ले समय मा कर्जा भुक्तानी नगर्दा सहकारी संस्था मा समस्या आउने गर्दछ। त्यसैले सहकारी मा समस्या आउदा संचालक र त्यसको ब्यबस्थापन मात्र दोषी हो भनि प्रचार गर्ने प्रवृति पनि गलत रहेको छ। यसमा सदस्य को जिम्मेवारी पनि त्यतिकै रहने गर्दछ ।
बाह्य कारण स् सहकारी मा समस्या आउनुको प्रमुख बाह्य कारण कमजोर नियमन हो। करिव ३० हजार को संख्या मा रहेका सहकारी हरुलाई कार्यक्षेत्र र पुजी संरचना को आधारमा नियमन गर्ने निकायहरु पालिका ,प्रदेश र सहकारी केन्द्रिय बिभाग लाई तोकिएको छ। सम्बन्धित निकायमा आबस्यक जनशक्तिको अभाव ,त्यस माथि पनि दक्ष जनशक्ति को अभाव जस्ता कारणले प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन। जसको कारण कतिपय संस्था हरु स्वेच्छाचारी हुन गइ समस्या सृजित भएको समेत देखिन्छ। नियामक निकाय ले स्पष्ट मार्ग निर्देश नगर्नु , कतिपय संस्था मा राजनीतिक आड मा लगानी हुनु ,सहकारी बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नभई अस्वस्थ प्रतिपर्धा हुनु जस्ता कतिपय बाह्य कारण ले समेत सहकारी मा समस्या आएको देखिन्छ।
समस्या समाधानका उपायहरु
सहकारी समस्या समाधान का लागि पहिलो प्रयास राज्य स्तर बाट नै हुनु पर्ने देखिन्छ। सहकारी अर्थतन्त्र को एउटा बलियो खम्बा भएको हुदा यसको विकास र बिस्तार को विकल्प रहेको छैन। सदस्य हरुको खर्बौ बचत को सुरक्ष्या का लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०१ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष लाइ कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ। उक्त ब्यबस्थामा सदस्य को बचत सुरक्ष्या को लागि सरकारले न्युनतम पुजी को व्यवस्था गर्ने र सहकारी संस्थाहरुले पहिलो बर्ष कुल सम्पति को ०।०५५ र त्यस पछि प्रत्यक आर्थिक बर्ष सकिएको तिन महिना पछि ०।०१५ जम्मा गर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यन्वयन मा जादा बिशाल पुजी कोष को निर्माण हुन गई सहकारी मा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम लाई न्यूनीकरण गर्न ठुलो मद्दत पुग्दछ। यो ब्यबस्थाको केहि अश्पष्टता लाई हटाइ पूर्ण कार्यन्वयन गर्नु नै सहकारी समस्या समाधान को औजार बन्न सक्दछ।
सहकारी समस्या समाधान को लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्नु पर्ने हुन्छ। जसले सहकारी बाट लगानी भएका कर्जा भुक्तानी नगर्नेहरुलाई कानुनि दायरा मा ल्याई कर्जा भुक्तानी गर्न बाध्यकारी अवस्थामा पुर्याउनु पर्दछ। नयायाधिकरण लाई पूर्ण अधिकार सहित काम गर्ने बाताबरण बनाउनु पर्दछ। समयमा कर्जा भुक्तानी नगर्ने हरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तह र राज्य ले उपलब्ध गराउने आधारभूत सुबिधा उपलब्ध नगराउने जस्ता कठोर निर्णय गरि राज्य पक्ष बाट पनि सहकारी लाई सहयोग भएमा सहकारी समस्या समाधान हुन सक्दछ। यसो हुन सकेमा सहकारीको अधिकांश समस्या समाधानउन्मुख हुनेछन।
ठुलो संख्या मा रहेका सहकारी लाई वासलात को आधारमा बर्गिकरण गरि नियमन गर्न सक्दा पनि सहकारी मा देखिएका समस्या समाधान तिर जान सक्दछ। बिशेषत ५ करोड सम्म वासलात भएका ,५ करोड देखि १० करोड सम्म ,१० करोड देखि २० करोड र बिस करोड देखि ५० करोड र ५० करोड भन्दा माथि का सहकारी लाई स्पस्ट बर्गिकरण गरि फरक फरक संयन्त्र बाट नियमन गर्दा सहकारीका अधिक समस्यामा कमि आउनेछ। यस को साथै अहिले कायम रहेका सहकारी को संख्या घटाउनका लागि भूगोल र प्रकृति मिल्ने संस्था हरुलाई एकीकरण मा लैजानु पर्दछ। संस्थाहरुको एकीकरण संगै प्रभावकारिता मा वृद्धि हुन गइ सहकारी हरु समस्या मुक्त को मार्ग मा अग्रसर हुन सक्दछन।
शंकर आचार्य
कार्यकारी प्रमुख
नवोदय बहुउदेस्यीय सहकारी संस्था लि
बूढानीलकण्ठ १२ कपन,काठमाडौँ
