राज्यबाट सहकारी संस्थाहरु मार्फत अति न्युन व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरियोस् !
सहकारी क्षेत्र आर्थिक विपन्न वर्गका मानिसहरुको लागि अपरिहार्य बन्दै गएको महशुस हुन थालेको छ तर
सहकारी क्षेत्र आर्थिक विपन्न वर्गका मानिसहरुको लागि अपरिहार्य बन्दै गएको महशुस हुन थालेको छ तर
कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि भनेर काठमाडौं उपत्यका सहित देशका अधिकांश जिल्लाहरुमा निशेधाज्ञा जारी छ ,
नेपालको संविधान , २०७२ मा देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तीन वटा खम्बा मध्येमा सहकारी एउटा खम्बा
कोभिड-१९ को त्रास हटिसकेको छैन । यसका बाबजुद पनि सहकारी अभियान एकल र राज्यका नियमनकारी
यतिबेला कोभिड-१९को खोप लगाउने क्रम चल्दै छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संसद सचिवालय , स्वास्थ्य
२०७७ कार्तिक १ गतेबाट सहकारी ऐन , २०७४ को पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर सहकारी
यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ शुरु भैसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै सहकारी संघ/संस्था
छिमेकी देश चीनको उहानबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस (Covid-19) महामारीको रुपमा संसारभर फैलिदै गएको छ
सहकारी ऐन , २०७४ सहकारीको विकासभन्दा पनि सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आयो भनेर सहकारी क्षेत्रमा
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नेपाल