२०७६ सालमा भएका मुख्य सहकारी गतिविधिलाई फर्केर हेर्दा
यतिबेला वि.सं. २०७६ बिदा भएर वि.सं.२०७७ आगमन भइसकेको छ । २०७६ लाई फर्केर हेर्दा सहकारी क्षेत्रमा उल्लेखनीय केही गतिविधिहरु भए । २०७६ बैशाख १६ गते सहकारी नियमावली,२०७५ कार्यान्वयन शुभारम्भ भयो । त्यही नियमावलीमा व्यवस्था भएको प्रावधानका आधारमा २०७६ श्रावण १६ गते बसेको सहकारी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको निर्णय बमोजिम २०७६ श्रिवण १९ गतेबाट सहकारी सन्दर्भ व्याजदर लागू गरियो । बचत र कर्जा बीच ६ प्रतिशतभन्दा कम फरक दर हुनुपर्ने र १६ प्रतिशत भन्दा कम व्याजदरमा सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यलाई कर्जा लगानी गर्नु पर्ने सो सन्दर्भ व्याजदरमा उल्लेख गरिएको छ । यही कारण सो सन्दर्भ व्याजदरको समर्थन र विरोध भयो र त्यो अहिले पनि जारी नै छ । उक्त सन्दर्भ व्याजदरको समर्थन गर्नेहरु सहकारी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिले गरेको निर्णय सही भएकोले यसको अक्षरश: कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भनिरहेका छन् भने यसको विरोध गर्नेहरुले सहकारी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको सो सन्दर्भ व्याजदर सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय ७ सिद्धान्त विपरीत रहेकोले यसलाई सच्याउन पर्ने बताइरहेका छन् । सरकारले कर्जाको व्याजदरको सीमा तोक्नुको साटो औशत व्याजदर मात्रै तोक्नु पर्ने बताउछन् । सहकारी क्षेत्रका कतिपय जानकारहरु भने सरकारले सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्दा कर्जालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको तर निक्षेप लाई वास्ता नगरेको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारले सहकारी नियमावली,२०७५ मा भएको व्यवस्था अनुरुप सहकारी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्न हतार गरेको तर सहकारी ऐन,२०७४ र सहकारी नियमावली ,२०७५ मा व्यवस्था भएको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र , कर्जा असुली न्याधिकरण र खराब ऋणीलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाही गर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा नल्याएको भनेर सरकारप्रति आक्रोस व्यक्त गरिरहेका छन् । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र , सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण र खराब ऋणीलाई कालो सूचीमा राखी कारवाही गर्ने प्रावधान यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने र ती प्रावधान कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारी ऐन,२०७४ मा भएको व्यवस्था अनुरुप एउटा व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एउटा मात्रै सहकारी संस्थाको शेयर सदस्य बन्न पाउने प्रावधान आवश्यक नरहने भएकोले त्यसलाई हटाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
यसै सालमा गण्डकी प्रदेश , बागमती प्रदेश सरकार लगायतले आफ्नो तहको सहकारी नियमावली जारी गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको आफ्नो तहको सहकारी नियमावलीमा आफू अन्तर्गतका सहकारी संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर फरक ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ ।
यसै साल सहकारी ऐन,२०७४ जारी हुनुभन्दा अगाडिको राष्ट्रिय सहकारी संघ लि.र सो ऐन जारी भएपछि बनेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. को २०७६ पुस २४ र २५ गते सम्पन्न २७औं वार्षिक साधारणसभाबाट नेतृत्व परिवर्तन भयो । मिनराज कँडेल सो महासंघको छैटौँ कार्यकालको लागि सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चुनिनु भयो भने उहाँको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति र धर्मदत्त देवकोटाको संयोजकत्वमा लेखा सुपरीवेक्षण समिति चयन भयो । राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. को पहिलो , दोस्रो र तेस्रो कार्यकालको अध्यक्षमा दीपकप्रकाश बास्कोटा , चौथो र पाँचौँ कार्यकालको अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल हुनुभयो । केशवप्रसाद बडाल अध्यक्ष भएकै समयमा राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. मा रुपान्तरण भएको थियो ।
यसै साल नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) को २०७६ पुस ४ र ५ गते सम्पन्न भई २८औं साधारणसभाबाट नेतृत्व परिवर्तन भई परितोष पौड्यालको अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक समिति चयन भयो ।
त्यसैगरी जिल्ला सहकारी संघ लि., काठमाडौं , जिल्ला सहकारी संघ लि., भक्तपुर लगायतको नेतृत्व परिवर्तन भयो । ज्ञानबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा जिल्ला सहकारी संघ लि., काठमाडौंको सञ्चालक समिति र केदार खड्काको नेतृत्वमा जिल्ला सहकारी संघ लि, भक्तपुरको सञ्चालक समिति चयन भए भने विभिन्न सहकारी संघ/संस्थाहरुको नेतृत्व परिवर्तन भयो । 
यस वर्ष पनि देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा सञ्चालनमा रहेका केही सहकारी संस्थाहरु एकीकरण भए भने स्थानीय तहहरुले नयाँ सहकारी संस्थाहरुको दर्ता गरेकाले नयाँ सहकारी संस्थाहरु पनि सञ्चालनमा आए , जसले सहकारी एकीकरणलाई जोड दिइरहेको सरकार आलोचित बन्न पुग्यो ।
यस साल पनि सहकारी ऐन,२०७४ संशोधनको विषय छलफल मै सिमित भयो । विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस(COVID-19)का कारण नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेबाट देशभर गरिरहेको लकडाउनको असर सहकारी क्षेत्रमा पनि परेको छ । लकडाउनको कारण विगतका वर्षहरुमा जस्तो यो वर्ष ६३औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाउने अवस्था बनेन । लकडाउनका कारण यो दिवसमा सहकारीकर्मीहरुले ,टेलिफोन ,सामाजिक सञ्जाल आदि मार्फत घरैमा बसेर एक अर्कामा शुभकामना आदान प्रदान गर्न विवश भए ।
कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारले देशभर गरेको लकडाउनमा पनि सहकारी संस्थाहरुले आंशिक रुपमा नै भएपनि कार्यालय सञ्चालन गरी आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । अधिकांश सहकारी संस्थाहरुले राज्यका तीन तहका सरकारले लकडाउनका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि गठन गरेका विपद व्यवस्थापन कोषमा सकेको आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरिरहेका छन् ।
लकडाउनका कारण देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरबाट उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधानका लागि सहकारीका माध्यमबाट उत्पादन बृद्धि गर्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
