राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले छलफलका लागि तयार गरेको सहकारी नीति , २०६९ पुनरावलोकन(मस्यौदा)
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड
पुल्चोक, ललितपुर
राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को पुनरावलोकन
(मस्यौदा)
तयार गर्ने
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड
पुल्चोक, ललितपुर
असार २०७७
विषय–सूची
१. पृष्ठभूमि।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
२. सहकारी सम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
३. नेपालमा सहकारीको विकास र अवस्था।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
४. राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को कार्यान्वनको अवस्था।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
५. समस्या तथा चुनौतिहरू ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
६. नीतिको पुनरावलोकनको आवश्यकता ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
७. दुर दृष्टि ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
८. दीर्घकालीन लक्ष्य ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
९. उद्देश्यहरू ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
१०. नीतिहरू ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
११. रणनीतिहरू।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
१२. कार्य योजना।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
१३. अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
१४. आर्थिक पक्ष ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
१५. कानूनी व्यवस्था।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
१६. जोखिमको अवस्था ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
१७. नीतिको प्रयोग र परिमार्जन ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
१. पृष्ठभूमि
सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नियन्त्रित साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक
आवश्यकता र आकांक्षाहरूको परिपूर्ति गर्न स्थापना गरिएको स्वायत्त व्यावसायीक संगठन नै सहकारी
हो । सहकारी व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वसहयोग, स्वउत्तरदायी, प्रजातन्त्र, ऐक्यबद्धता, समानता र
समता जस्ता आधारभूत मूल्यहरूलाई आत्मसात गरिनु पर्दछ । सामूहिक वा सामुदायीक व्यवसायहरू,
विशेष गरी सहकारीहरूले धनको समान वितरण, आर्थिक गतिविधिहरूमा नागरिकहरूको नियन्त्रण र
सामाजिक एवं आर्थिक विकासमा सन्तुलन कायम गर्न योगदान पुग्दछ ।
सहकारी व्यवसायको आधार भनेको सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू हुन्जसले सदस्यहरूको
आवश्यकता र आकांक्षाहरूलाई पुरा गर्ने उद्देश्यलाई नाफा भन्दा माथि राखेको हुन्छ । स्वःसहयोग,
सशक्तिकरण, समुदायमा पुनर्लगानी र आम जनता र विश्वको हितप्रति प्रतिबद्ध रही सहकारीले दीगो
आर्थिक बृद्धि, सामाजिक विकास र बातावरणीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आफ्नो व्यवसायलाई गति
दिने दिर्घकालीन दृष्टिकोणकोपक्षपोषण गरेको हुन्छ । सहकारीका सात सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यताहरू
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा दीगो आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित छन्।
२. सहकारी सम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था
वि.सं. २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संबिधानले समाजवादलाई राज्यको अभिन्न अङ्गको
रुपमा स्वीकार गरेको छ । यसैका आधारमा राजनितिक, आर्थिक र सामाजिक सिद्धान्तहरू निर्दिष्ट
भएका छन्। नेपालकोसंबिधान २०७२ को धारा ५० उपधारा (३) मा “सार्वजनिक, निजी, र सहकारी
क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्पmत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीब्र
आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरूको न्यायोचित वितरण
गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई
आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको
विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ”ज्ञ
भनिएको छ । त्यसैगरी राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत धारा
५१ को खण्ड (घ) (१) मा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास
मार्पmत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने” भन्ने प्राबधान रहेको छ । सोही खण्डको (३) मा “सहकारी
क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने” भन्ने व्यवस्था समेत संबिधानमा
रहेको छ, जसले सहकारीको व्यापक भूमिकालाई इङ्गित गर्दछ ।
यस वाहेक संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त
अनुरुप देशका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सिमान्तकृत र समुदाय वा सर्वसाधारण
उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा
एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य
केन्द्रीत लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्र्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं
समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न संघीय ढाँचा अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय
सरकारहरूलाई आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा सिमित रहने गरी सहकारी सम्बन्धी नीति र ऐन नियमहरू
जारी गरी सहकारीको विकास र प्रबद्र्धन गर्ने स्वायत्तता समेत प्रदान गरेको छ । एउटा स्थानीय
तहमा सिमित कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाहरू सम्बन्धित स्थानीय तह र एक भन्दा बढी स्थानीय
तहहरूमा कार्यक्षेत्र भएका प्रदेश भित्र मात्र कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी प्रदेश सरकारको दायरामा रहने
व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी एक प्रदेश भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संघ
संस्थाहरू संघीय सरकारको अधिनमा रहने गरी जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । यसरी तीन तहको
सरकारहरूले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीहरूको नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन्। प्रचलित
संघीय सहकारी ऐनले उपरोक्त अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ । अहिले प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय
तहका सरकारहरूले आ–आफ्नो सहकारी ऐन नियम जारी गरी सहकारी व्यवसायको प्रबद्र्धन, विकास
र नियमनको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका छन्। उक्त ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सहकारी नियमावली,
२०७५ जारी भएको छ भने संविधान, ऐन, नियमावली, नीतिगत व्यवस्थालाई समेत सघाउ पु¥याउन
यथोचित समन्वय गर्न तथा वन्दोवस्त गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ बमोजिम
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड गठन भएको छ । बोर्डको मुख्य उद्देश्य पारस्परिक सहयोग र
सहकारिताको माध्यमद्वारा निम्नस्तरका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा सुधार ल्याई
विभिन्न किसिमको सहकारी संस्था तथा संघहरूको प्रवद्र्धन एवं विकासमा सघाउ पु¥याउने तथा
नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गर्ने रहेको छ । यसै ब्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले
वि.सं. २०६९ मा राष्ट्रिय सहकारी नीतिको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको र
नेपाल सरकारले केही विषयमा परिमार्जन गरी राष्ट्रिय सहकारी नीति मिति २०६९÷०९÷१७ मा जारी
ग¥यो ।
३. नेपालमा सहकारीको विकास र अवस्था
नेपालमा पहिले देखि सामूहिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि समुदायमा आधारित सहकार्यको अभ्यासको रुपमा ढुकुटी, गुठी, अर्मपर्म, धर्म भकारी, मंकाखःल र अन्य माध्यमहरूको उपयोग हँुदै आएको छ ।
वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते सामूदायिक व्यवसायको रुपमा नेपालमा पहिलो सहकारी बखान ऋण सहकारी समितिको स्थापना भई सहकारी अभियानको औपचारिक अभियान प्रारम्भ भएको हो । सहकारी क्षेत्रको विकासमा वि.सं. २०१६ सालमा जारी गरिएको सहकारी ऐन र वि.सं. २०१९ मा स्थापना भएको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रले विशेष महत्व राख्दछ । यद्दपि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात्वि.सं. २०४८ मा सहकारी प्रतिको राज्यको धारणामा मौलिक परिवर्तन आएको छ । यही वर्ष सहकारीको विश्वव्यापी
सिद्धान्त र मूल्यहरू समाहित गरी पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी गरिएको थियोभनेसहकारी क्षेत्रको प्रबद्र्धन र विकासमा योगदान पु¥याउन मिति २०४९÷०७÷२१ मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्थापना गरियो ।
आठौँ पञ्च वर्षिय योजनाले नयाँ सहकारी विकास नीतिहरू प्रस्ताव ग¥यो । सहकारीलाई उत्पादन र
वितरणको माध्यमको रुपमा विकास गरी जनसहभागिता, पहूँच र लोक कल्याणका लागि परिचालन गर्ने
उद्देश्य योजनामा रहेको थियो । पछिल्ला योजनाहरूले पनि सहकारीको महत्वलाई कायम राख्दै गए ।
एघारौ योजनाले सहकारीलाई राज्य र निजी क्षेत्र सरह आर्थिक विकासको तेश्रो आयामको रुपमा
मान्यता दिई योजनामा अलग्गै अध्याय बन्दोवस्त गरी सहकारीको महत्वलाई जोड दिने काम ग¥यो ।
यसै गरी नेपाल सरकारले पहिलो पटक जारी गरेको राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ ले सहकारी क्षेत्रको
विकास र प्रबद्र्धनमा कोशेढुङ्गाको काम ग¥यो ।
सहकारी ऐन, २०४८ जारी भएको समयमा देशमा ८३० वटा सहकारी संस्थाहरू र ३० वटा जिल्ला
सहकारी संघहरू अस्तित्वमा थिए । पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ जारी गर्दा सहकारी
संस्थाहरूको संख्या २७ हजार नाघी सकेको थियो जसमा त्यतिवेला ३८ लाख सदस्यहरू रहेका थिए ।
२०७५ साल आषाढ मसान्तको तथ्याङ्कघ
बमोजिम सहकारी संस्थाहरूको संख्या ३४,७३७, जिल्ला
सहकारी संघहरू (विषयगत संघ समेत) ३२५, केन्द्रिय सहकारी संघहरू २० र एउटा सहकारी बैंकको
स्थापना भइसकेको छ । सहकारी अभियानको सबैभन्दा माथिल्लो संगठनको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ रहेको छ । सहकारीको सदस्यता ६३ लाख पुगेको छ जसमा महिला सहभागिता ५१ प्रतिशत
रहेको छ । सहकारी अभियानको नेतृत्वमा महिलाहरूको उपस्थिति बृद्धि हँुदै ३९ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस क्षेत्रले रु. ३४५ अर्ब भन्दा बढी रकम बचत वापत परिचालन गरेको छ । यो कूल ग्राहस्थ
उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा पनि बढी हो । रु. ३२२ अर्ब भन्दा बढी रकम कर्जा लगानी पुगेको छ ।
सहकारी क्षेत्रले ६३ हजार व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र लाखौलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर
सिर्जना गरेको छ । नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका साथै गरिवीको दर घटाउन सहकारीको
महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सहकारीको प्रभाव बढी भएको प्रदेशहरूमा बहुआयामिक गरिवीको अवस्था
कम रहेको तथ्यांकले यसलाई पुष्टी गर्दछ ।
४. राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को कार्यान्वयनको अवस्था सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले २०६९ साल जेष्ठ ५ गते सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको स्थापना गरेको थियो । मन्त्रालय स्थापना भएकै वर्ष माघ २४ गते नेपाल सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले पेश गरेको राष्ट्रिय सहकारी नीतिको मस्यौदा प्रतिवेदनलाई यथोचित परिमार्जन गरी राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ जारी ग¥यो ।
नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न ढिलो गरी मात्र कार्ययोजना बन्यो । कार्ययोजना
कार्यान्वयनमा पनि जिम्मेवार निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी नभएको तथ्य राष्ट्रिय सहकारी
महासंघको पछिल्लो अध्ययन “राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को तत्कालिन सहकारी तथा गरिबी
निवारण मन्त्रालयले सहकारी आन्दोलनको सहकार्यमा तयार गरेको सहकारी नीतिको कार्यान्वयन योजनाको कार्यान्वयन स्थिति प्रतिवेदन र आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कार्यहरू सम्बन्धी प्रतिवेदनले देखाएको छ (सुरेश प्रधानले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदन २०७६ कात्र्तिक २९ गते) । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नीतिमा आधारित कार्यान्वयन कार्ययोजनामा समावेश भएका १७१ क्रियाकलापहरू मध्ये ३ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको, २७ प्रतिशतको कार्यान्वयन शुरु भएको, ६७ प्रतिशत कार्यहरू आरम्भ नै नभएको उल्लेख छ । अध्ययनले ३ प्रतिशत कार्यहरू वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने क्रियाकलापहरू भएको समेत प्रष्ट पारेको छ । उक्त राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ मा उल्लेख भएको उद्देश्य नीति, रणनीतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था साह्रै नै न्यून रहेको देखिएकोलेसो को म्याट्रिक्समा प्रस्तुत गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ कार्यान्वयनको अवधिमा विशेष गरी संविधान निर्माण प्रमुख राजनीतिक प्राथमिकतामा थियो । संबिधान जारी भएपछि राज्यको पूनर्संरचना तथा सबै तहको निर्वाचनको अर्को चूनौति राज्य सामू रह्यो । सो अवधिमा सरकारको नेतृत्व पनि अस्थिर रहन गयो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संगठन संरचना पनि पूनर्संरचना अन्तर्गत फेरि कृषि मन्त्रालयमा जोडिन पुग्यो, हाल यो मन्त्रालय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गएर जोडिएको छ । संबिधान अनुसार कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीको विकास, प्रबद्र्धन र नियमनको कार्य समेत तीन तहको राज्य संरचनामा विभाजित हुन पुगेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर रहेको स्वीकार
गर्नुको विकल्प छैन । यही पृष्ठभूमिहरूको विश्लेषणको आधारमा नीतिगत व्यवस्थाहरूको स्वामित्वको लागि सबै सरोकारबालाहरूको राय परामर्श एवं स्पष्ट कार्ययोजना समेत समावेश गरी विगतको कमी कमजोरीहरू सच्याउनको लागि नीतिगत ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायबाट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण सहितको अनुगमन गरिनेछ । सम्बन्धित सरोकारवालासँग कार्यान्वयन अवस्थाको
प्रतिवेदन माग गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले पुलको रुपमा कार्य गर्ने र अनुगमन गरी आवधिक
रुपमा मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने छ ।
५. समस्या तथा चुनौतिहरू
सहकारीलाई राज्य र निजी क्षेत्रलाई सरह आर्थिक विकासको एउटा सशक्त स्तम्भको रुपमा
संबिधानले स्थान दिएको छ । सहकारीहरू आपसमा संगठित भई व्यवसायको विकास र प्रबद्र्धनका
सबै क्षेत्रमा क्रियाशिल हुन स्वतन्त्र छन् । सहकारीको संख्या, सदस्यता, महिला सहभागिता,
कारोवारको आकार र पहूँचमा बृद्धि सहकारी क्षेत्रको सवल पक्षहरू हुन । नेपालको सहकारी
अभियान राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोडिएको छ । यद्यपि, सहकारीका धेरैजसो संघहरूमा
व्यावसायिकताको अभाव प्रमुख चूनौतिको रुपमा रहेको छ । सहकारी शिक्षाको नितान्त अभाव छ ।
जनशक्ति विकासको क्षेत्रमा पर्याप्त र गुणस्तरीय तालिम प्रशिक्षणहरूको कमी छ ।
अहिले पनि श्रमिक सहकारी, आवास सहकारी, स्वास्थ्य र विमा सहकारी, पर्यटन र उर्जा सहकारी,
विद्यालय र विश्वविद्यालय सहकारी, उपभोक्ता सहकारी जस्ता आर्थिक क्षेत्रमा सहकारी
व्यवसायहरूको प्रचुर सम्भावना रहेको भए तापनि यी क्षेत्रहरूमा सहकारी पद्धतिको उपयोग तर्पm
राज्यका सम्बन्धित निकायहरूकोध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । बचत तथा ऋण जस्तो बैंकिङ कारोवार
गर्ने सहकारीहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनको प्रभावकारी सुपरीवेक्षण हुन नसक्नु, बचतको विमा
वा सुरक्षण कोषको व्यवस्था नहुनु र तरलता व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय कोषको प्रबन्ध नहुँदा
सहकारी संघ संस्थाहरूमा श्रोत साधनको अपचलन र सदस्यहरूको लगानी र बचत जोखिमको
सम्भावना यथावत रहेको छ । सहकारी पद्धतिको उद्योग व्यवसायहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई
जस्तो सहज छैन । राज्यले अवलम्बन गरेका अन्य कानूनहरू सहकारी मैत्री देखिएका छैनन् ।
सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन नियम आपैmमा सहकारी उद्योग व्यवसायहरूको प्रबद्र्धन र बिकास
अनुकूल बनाउन आवश्यक छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले सहकारीको विकास, प्रबद्र्धन र
नियमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिरहेको अवस्था छ । सिद्धान्तः सहकारीको स्वायत्तता र
स्वनियमनको पक्ष बलियो बनाउने तर्पm पर्याप्त सचेतता र सो अनुसार सुशासन र
व्यावसायिकताको विकासलाई मध्यनजर राखेर सहकारी सम्बन्धी नीति, ऐन नियम र कार्यक्रमहरू
तर्जूमाको पक्ष पनि उत्तिकै चूनौतिपूर्ण रहेको छ ।
राज्यको पूनर्संरचना सँगै सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रबद्र्धन र नियमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी
कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा पुगेको छ । नीति, ऐन
नियम, कार्यक्रम, नियमन जस्ता विषयहरूमा पर्याप्त समन्वय र सहकार्यको खाँचो देखिएको छ ।
स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमता र जनशक्ति व्यवस्थापन सहकारीको विकास, विस्तार र
नियमनको लागि अनुकूल बनाउन सकिएको छैन । सहकारीको एकीकृत तथ्यांक र नियमनका लागि
प्रभावकारी सूचनाको व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाई भइरहेको छ ।
६. नीतिको पुनरावलोकनको आवश्यकता
नेपाल सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ जारी गरेको हो । यो नीति जारी
भएपछि नयाँ संबिधान जारी भएको र सोही बमोजिम राज्यको पुनर्संरचनाको काम पनि सम्पन्न
भएको छ । सहकारी क्षेत्रको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीच विभाजन भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको सन् २०३० सम्मको दीगो विकासका लक्ष्यहरूमा सहकारी क्षेत्रले
योजनाबद्ध रुपमा योगदान पु¥याउने गरी सहकारीलाई बहुआयामिक क्षेत्रमा विस्तार र विकास गर्नु
पर्ने अवस्था छ । विद्यमान समस्याहरूलाई निराकरण गरी सहकारी क्षेत्रलाई जनताहरूको आर्थिक
समृद्धि, सामाजिक विकास र बातावरण संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको भरपर्दो आधारको रुपमा विकास
गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ बमोजिम बोर्डले राष्ट्रिय स्तरमा
सहकारिताको माध्यमबाट सहकारी संघ संस्थाहरूको प्रवद्र्धन एवं विकासको लागि आवश्यक
नीतिहरू तर्जुमा गरी सो को कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने समेत
उल्लेख भएको र राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ ले समेत प्रत्येक ५ वर्षमा नीतिगत व्यवस्थाहरू र
कार्यान्वयनको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
७. दुर दृष्टि
दीगो आर्थिक विकासका लागि सहकारीलाई एक सशक्त माध्यमको रुपमा विकास गर्ने ।
८. दीर्घकालीन लक्ष्य समुदायका सबै सदस्यलाई सहकारी व्यवसायमा आबद्ध गराई स्थानीय श्रोत, श्रम, सीप र पूँजीको अधिकाधिक परिचालन गरी सहकारी मार्फत् मर्यादित काम र दीगो रोजगारीको अवसर बृद्धि गर्दै
सहकारीलाई उत्पादन देखि उपभोगसम्म पु¥याई आर्थिक सामाजिक विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पु¥याउने ।
९. उद्देश्यहरू
९.१ वित्तीय सहकारी सेवाकोगुणात्मक विकास गरी सुदृढीकरण गर्ने,
९.२. कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारीको अग्रणी भूमिका स्थापित गर्ने,
९.३ सहकारी व्यवसाय र सेवामा विविधिकरण गरी यसको दायरा फराकिलो बनाउने,
९.४ सहकारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सुशासनको पक्ष सुदृढ गर्ने,
९.५ सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचना प्रविधिको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्ने,
९.६ सहकारी अभियानको गुणात्मक विकास गरी सुदृढीकरण गर्ने,
९.७ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका सहकारी संरचनाहरू सुदृढ गर्ने र
९.८ दीगो विकास लक्ष्य प्रप्तिका लागि सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने ।
१०. नीतिहरू
१०.१ वित्तीय सहकारी सेवाको गुणात्मक विकास गरी सुदृढीकरण गर्नका लागि देहाय बमोजिमका नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ,
१०.१.१ वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने,
१०.१.२ वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरूको स्वनियमनमा आधारित नियमित र
भरपर्दो सुपरीवेक्षण र नियमनको व्यवस्था गर्ने,
१०.१.३ सहकारीले परिचालन गर्ने बचत तथा कर्जाको सुरक्षणका लागि जोखिम व्यवस्थापनका विधिहरू अबलम्बन गर्ने,
१०.१.४ वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरूलाई एकरुपता प्रणालीमा लैजाने,
१०.१.५ सहकारी बैंकलाई सवल बनाउदै यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।
१०.२ कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारीको अग्रणी भूमिका स्थापित गर्नका देहाय बमोजिमका नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।
१०.२.१ कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सहकारीलाई सशक्त माध्यमको रुपमा
विकास गर्ने,
१०.२.२ कृषि सामाग्रीहरूको आपूर्ति तथा उत्पादनको बजारिकरणका लागि
किसानहरूलाई सहकारी मार्पmत एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउने,
१०.२.३ कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्ने,
१०.२.४ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी मार्फत आन्तरिक तथा बाह्य
वित्तीय श्रोतको परिचालन गर्ने,
१०.२.५ नेपाल सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) ले कृषि उत्पादन, भण्डारण,
प्रशोधन, ढुवानी र बजारीकरण तथा कृषि सामाग्रीहरूको उत्पादन तथा
बिक्री वितरण जस्ता क्षेत्रमा सहकारीहरूलाई वित्तीय तथा प्राविधिक
सहयोग उपलब्ध गराउने,
१०.३ सहकारी व्यवसाय र सेवामा विविधिकरण गरी यसको दायरा फराकिलो बनाउनका
लागि देहाय बमोजिमका नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ,
१०.३.१ प्रचलित ऐन नियम तथा नीतिहरूलाई सहकारी उद्योग व्यवसाय अनुकूल
बनाइने,
१०.३.२ सहकारी उद्योग, व्यवसाय र सेवाका सम्भावित क्षेत्रहरूको विकासका
लागि नेपाल सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) का सम्बन्धित
निकायहरूले योजना बनाई कार्य गर्ने,
१०.४ सहकारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सुशासनको पक्ष सुदृढ गर्नका लागि देहाय
बमोजिमका नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ,
१०.४.१ सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीहरूलाई
सहकारीको समग्र व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउन उनीहरूको
व्यावसायिक सीप विकास र व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि गर्ने,
१०.४.२ सहकारीको कार्यकारी प्रमुखलाई सहकारीको व्यवस्थापनमा जिम्मेवार
पदाधिकारीको रुपमा नेतृत्व लिन सक्ने व्यवस्थाहरू गर्ने,
१०.४.३ सहकारीमा सुशासन कायम गर्नका लागि संचालक र कर्मचारी
व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने,
१०.५ सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचना प्रविधिको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्नका लागि
देहाय बमोजिमका नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ,
१०.५.१ सहकारी सम्बन्धी औपचारिक शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्ने,
१०.५.२ निजामती कर्मचारीहरूलाई सहकारी पद्धतिको वारेमा ज्ञान अभिबृद्धि गर्ने,
१०.५.३ सहकारी पद्धतिलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै व्यावसायिक ज्ञान अभिबृद्धि गर्ने,
१०.५.४ सहकारीको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको कार्यहरूलाई
प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने,
१०.५.५ सहकारी सम्बन्धी जनचेतनाको अभिबृद्धि गर्ने,
१०.६ सहकारी अभियानको गुणात्मक विकास गरी सुदृढीकरण गर्नका लागि देहाय
बमोजिमका नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ,
१०.६.१ सहकारीका संघ÷महासंघको सांगठनिक ढाँचामा पूनर्संरचना गर्ने,
१०.६.२ संघहरूको कार्य, प्रतिनिधित्व र आर्थिक श्रोतको आधार फराकिलो बनाइ
व्यवसायिक बनाउने,
१०.६.३ प्रभावकारी नेतृत्व मार्पmत संघ÷महासंघको व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने,
१०.७ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका सहकारी संरचनाहरू सुदृढीकरणका लागि देहाय
बमोजिमका नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ,
१०.७.१ सरकारी निकायहरूमा सहकारी संगठनकोसंरचना विकास गर्ने,
१०.७.२ स्थानीय तह, प्रदेश र संघ बीच समन्वय र सहकार्यको लागि संरचनागत
व्यवस्था गर्ने,
१०.७.३ सहकारीको प्रवद्र्धन, विकास, समन्वय, अध्ययन अनुसन्धान र नीति निर्माण
गर्ने निकायकोरुपमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने,
१०.८ दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न देहाय बमोजिमका
नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ,
१०.८.१ आर्थिक बृद्धिमा सहकारीको योगदान बृद्धि गर्ने,
१०.८.२ दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान पु¥याउने गरी सबै सहकारीले
योजनाबद्ध कार्य गर्ने,
११. रणनीतिहरूः
११.१ वित्तीय सहकारी सेवाको गुणात्मक विकास गरी सुदृढीकरण गर्न अबलम्बन गरिने
रणनीतिहरू,
११.१.१ वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्न
देहाय बमोजिमको रणनीति अख्तियार गरिनेछ,
११.१.१.१ कारोवारको दायरा र दक्षता अभिबृद्धि गर्नका लागि बचत तथा
ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाहरू बीच निश्चित मापदण्डका
आधारमा अनिवार्य तथा स्वेच्छिक एकीकरणका लागि कानूनी
व्यवस्था तथा सहकारीको वित्तीय सेवाको विस्तार गरिनेछ ।
११.१.१.२ बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई दिगो र
सवल बनाउँदै प्रविधिमैत्री बनाइने छ ।
११.१.२ बैंक तथा वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरूको स्वनियमनमा आधारित
नियमित, भरपर्दो अनुगमन र नियमनको व्यवस्था गर्न देहाय बमोजिमको
रणनीतिहरू अख्तियार गरिनेछ,
११.१.२.१ सहकारी मार्पmत हुने बचत तथा ऋणको कारोवारको नियमित
अनुगमन तथा नियमनका लागि एउटा छुट्टै निकायको व्यवस्था
गरिनेछ ।
११.१.२.२ बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरूको
नियमित सुपरीवेक्षण गरी नियामक निकायलाई समेत प्रतिवेदन
दिने गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सम्बन्धित विषयगत संघहरू
परिचालन गरिनेछ ।
११.१.३ सहकारीले परिचालन गर्ने बचत तथा कर्जामा जोखिम व्यवस्थापनका लागि
देहाय बमोजिमको रणनीतिहरू अख्तियार गरिनेछ,
११.१.३.१ सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको निश्चित बचत रकम र
सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको निश्चित कर्जा रकमको
सुरक्षणको प्रबन्ध गरिनेछ ।
११.१.३.२ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित सहकारी मापदण्ड तथा विधिहरूलाई
समावेश गरी कार्यान्वयनमा लगिने छ ।
११.१.३.३ तरलताको समस्या भएको वेला आपसी सहयोगका लागि
अभियानको स्वामित्वमा केन्द्रीय संघहरूमा स्थिरिकरण कोषको
प्रबन्ध गरिनेछ ।
११.१.४ वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरूलाई एकरुपता प्रणालीमा
रुपान्तरण गर्न देहाय बमोजिमको रणनीतिहरू अख्तियार गरिनेछ,
११.१.४.१ वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीहरूलाई व्यवस्थित
रुपमा संचालन गर्न छुट्टै वचत तथा ऋण सहकारी ऐनको निर्माण
गरिने छ । बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी
संस्थाहरूलाई उद्देश्य अनुसार बचत तथा ऋण, कृषि वा
बहुउद्देश्यीय संघमा अनिवार्य सदस्यताको कानूनी व्यवस्था
गरिनेछ ।
११.१.४.२ निश्चित रकम भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई
सम्बन्धित केन्द्रीय विषयगत (बचत तथा ऋण र कृषि) र
बहुउद्देश्यीय संघको ब्राण्डिङ कार्यक्रम भित्र राख्ने व्यवस्था
अनिवार्य गरिनेछ ।
११.१.४.३ बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले केन्द्रीय
विषयगत संघको अनलाइन सफ्टवेयरमा जोडिने गरी नियमित
कारोवारको प्रतिवेदन दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
११.१.५ सहकारी बैंकलाई सवल बनाउदै यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि
गर्न देहाय बमोजिमको रणनीतिहरू अख्तियार गरिनेछ,
११.१.५.१ सहकारी बैंकको क्षमता अभिबृद्धि गरी सहकारी उद्योग
व्यवसायहरूलाई सहज र सरल कर्जा प्रवाहका साथै सबैखाले बैंकिङ कारोवार गर्न सक्षम सहकारी बैंकको रुपमा विकास गरिनेछ
।
११.१.५.२ नेपाल सरकारले सहकारी क्षेत्रमा दिने सबै किसिमको अनुदान र
सहयोग रकम राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड अन्तर्गत रहेको
सहकारी विकास कोष मार्फत सहकारी बैंकले परिचालन गर्ने
व्यवस्था मिलाइनेछ ।
११.१.५.३ सहकारी बैंकलाई सवल र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधिमैत्री बनाइनेछ
।
११.२ कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारीको अग्रणी भूमिका स्थापित गर्न अवलम्बन गरिने
रणनीतिहरु,
११.२.१ कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सहकारीलाई सशक्त माध्यमको रुपमा
विकास गर्न देहायको रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ,
११.२.१.१ स्थानीय तहमा रहेका उद्देश्य मिल्नेसहकारीहरूका बीच एकीकरण
गरी सहकारीको व्यावसायिक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने,
११.२.१.२ किसानहरूलाई उत्पादनका आधारमा सम्बन्धित सहकारी
संस्थाहरूमा आबद्ध गराउने,
११.२.२ कृषि सामाग्रीहरूको आपूर्ति तथा उत्पादनको बजारिकरणका लागि
किसानहरूलाई सहकारी मार्पmत एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउन
देहायको रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ,
११.२.२.१ सहकारी मार्पmत किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने कृषि सामाग्रीहरू
आपूर्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कृषकहरूको सदस्यता रहने
गरी सहकारी बिक्री केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ । यस्तो बिक्री
केन्द्रहरूको स्थापनामा सम्बन्धित स्थानीय तहले सघाउने छ ।
११.२.२.२ सहकारी मार्पmत कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन,
भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणको उचित प्रबन्ध गरिनेछ ।
सहकारी शित भण्डार तथा ढुवानी र बजारीकरण सेवाका लागि
स्थानीय तहले आवश्यक सहजिकरण तथा लगानीमा साझेदारी
गर्नेछ ।
११.२.२.३ सहकारी मार्पmत किसानहरूको उत्पादनको एकिकृत बजार
व्यवस्थापन गरिनेछ । यो कार्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले
आवश्यक प्रबन्ध गर्नेछ ।
११.२.३ कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्न देहायको
रणनीतिहरू अख्तियार गरिनेछ,
११.२.३.१ कृषि उत्पादन (उखु, चिया, कफी, मह, फलपूmल, तरकारी आदि)
प्रशोधन कारखानाहरूको व्यवस्था गरी कृषि उपजको मूल्य अभिबृद्धि तथा बजारको सुनिश्चितता गरिनेछ । यसका लागि
सहकारी कृषि उद्योगको स्थापनामा प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था
तथा सहकारी मन्त्रालयले आवश्यक योजना बनाई कार्यान्वयन
गर्नेछ ।
११.२.३.२ सहकारी कृषि फार्महरूको स्थापनाको लागि नेपाल सरकार (संघ,
प्रदेश र स्थानीय तह) र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले
आवश्यक योजना तय गर्नेछ ।
११.२.३.३ कृषिमा आधारित ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्न सरकार, सहकारी
र निजीक्षेत्रको साझेदारीको व्यवस्था मिलाइने छ ।
११.२.४ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारीको आन्तरिक तथा बाह्य वित्तीय
श्रोतको परिचालन गर्न देहायको रणनीतिहरू अख्तियार गरिनेछ,
११.२.४.१ वित्तीय सहकारी संस्थाहरू मार्पmत सामूहिक वा सहकारी कृषि
परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।
११.२.४.२ साना किसान लघु वित्त संस्था र सहकारी बैंक मार्फत सहकारी
संस्थाहरूलाई सरल र सहूलियत दरको कर्जा परिचालन गरिनेछ ।
११.२.५ नेपाल सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) ले कृषि उत्पादन, भण्डारण,
प्रशोधन, ढुवानी र बजारीकरण तथा कृषि सामाग्रीहरूको उत्पादन तथा बिक्री
वितरण जस्ता क्षेत्रमा सहकारीहरूलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन
देहायको रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनेछ,
११.२.५.१ स्थानीय तहले स्थानीय सहकारीहरूलाई उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी,
प्रशोधन र बजार केन्द्रहरूको विकासमा अनुदान उपलब्ध गराउने र
शेयर लगानी गर्ने विषयमा स्पष्ट योजना र कार्यविधिहरू बनाई वार्षिक
बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछन्।
११.२.५.२ प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशको कृषि उत्पादनको सम्भाव्यताका
आधारमा कृषि उत्पादनमा आधारित सहकारी प्रशोधन कारखानाको
स्थापना, कृषि सामाग्री उत्पादन केन्द्रहरूको विकास तथा स्थानीय तह
मार्पmत एकीकृत रुपमा कृषि परियोजनाहरूमा लगानी वा अनुदान
सहयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सोको आधारमा कार्यविधि बनाई
सहयोग उपलब्ध गराउने छन्।
११.२.५.३ कृषि विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण
मन्त्रालयले कृषिमा आधारित सहकारी उद्योग व्यवसायहरू स्थापना र
विकास गर्न अनुदान तथा शेयर लगानीको लागि छुट्टै कार्यविधिहरू
बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने छन्।
११.२.५.४ नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड अन्तर्गत रहेको सहकारी
विकास कोष, सहकारी बैंक र साना किसान लघु वित्त संस्था मार्पmत सहकारी संस्थाहरूलाई ऋण परिचालन गर्न रकम उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नेछ ।
११.३ सहकारी व्यवसाय र सेवामा विविधिकरण गरी यसको दायरा फराकिलो बनाउन
अख्तियार गरिने रणनीतिहरू
११.३.१ प्रचलित ऐन नियम तथा नीतिहरूलाई सहकारी उद्योग व्यवसाय अनुकूल
बनाउन देहायको रणनीति अख्तियार गरिनेछ,
११.३.१.१ निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिएका सबै आर्थिक तथा सेवाका
क्षेत्रहरूमा विना कुनै विभेद सहकारीलाई समान अवसर दिन
सम्बन्धित सबै कानूनी व्यवस्थाहरू परिमार्जन गरिनेछ ।
११.३.१.२ सरकारका सम्बन्धित सबै क्षेत्रगत नीतिहरू निजी क्षेत्र सरह
सहकारी अनुकूल समायोजन गरिनेछ ।
११.३.१.३ सहकारी ऐनमा भएका सबै खाले असहज व्यवस्थाहरू परिमार्जन
गरी सहकारी उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न आम नागरिकहरूलाई
प्रोत्साहित गरिनेछ ।
११.३.१.४ सहकारी उद्योग व्यवसायमा सदस्यहरूको स्वामित्व ५१ प्रतिशत
भन्दा घटी हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरी सहकारीको
स्वायत्तताको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिनेछ ।
११.३.२ सहकारी उद्योग, व्यवसाय र सेवाका सम्भावित क्षेत्रहरूको विकासका लागि
नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय मार्पmत देहायको रणनीति अख्तियार
गरिनेछ,
११.३.२.१ श्रम सहकारी संस्थाको स्थापनाका लागि स्थानीय तह, सहकारी
मन्त्रालय (प्रदेश र संघ), श्रम मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले
योजनाबद्ध रुपमा काम गर्नेछन्।
११.३.२.२ शिक्षा, स्वास्थ्य, विमा, आवास, पर्यटन, उर्जा उत्पादन तथा वितरण,
उपभोक्ता, कृषि, यातायात लगायतका व्यवसाय वा सेवाका क्षेत्रहरूमा
सहकारी पद्धतिको विकास र विस्तारमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित
मन्त्रालयहरू (संघ र प्रदेश) र स्थानीय तहले आवश्यक नीति, कार्यक्रम
र बजेटको व्यवस्था गर्नेछन्।
११.३.२.३ सहकारी उद्योग व्यवसाय स्थापनाका लागि सहकारीको केन्द्रीय संघ र
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सम्भाव्यताका क्षेत्रहरूको पहिचानमा
सघाउनेछ ।
११.४ सहकारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सुशासनको पक्ष सुदृढ गर्न अख्तियार गरिने
रणनीतिहरू,
११.४.१ सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीहरूलाई
सहकारीको समग्र व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउन उनीहरूको व्यावसायिक सीप विकास र व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि गर्न देहायको रणनीति अख्तियार गरिनेछ,
११.४.१.१ निर्वाचन भएको ३ महिना भित्र सञ्चालकहरू सबैले सहकारी
व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक निश्चित अवधिको तालिम लिनु पर्ने
अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ ।
११.४.१.२ सञ्चालकहरू मध्ये एक तिहाई सदस्यहरूलाई निर्वाचन भएको एक
वर्षभित्र व्यावसायिक सीप सम्बन्धी आवश्यक निश्चित अवधिको तालिम
लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ ।
११.४.१.३ लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचन भएको ३
महिनाभित्र आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा राख्ने पद्धति र लेखा परीक्षण तथा
सहकारी व्यवस्थापनको आधारभूत ज्ञान वारे आवश्यक निश्चित
अवधिको तालिम लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ ।
११.४.१.४ सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा कुनै एक व्यक्ति सोही पदमा दुई
कार्यकाल भन्दा बढी निरन्तर निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
११.४.१.५ सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको सामूहिक र व्यक्तिगत जिम्मेवारी
र जवाफदेहिता सहकारी ऐनमा स्पष्ट पारिनेछ ।
११.४.२ सहकारीको कार्यकारी प्रमुखलाई समग्र व्यवस्थापनमा जिम्मेवार पदाधिकारीको
रुपमा वैधानिकता दिन देहायको रणनीतिहरु अख्तियार गरिनेछ,–
११.४.२.१ कार्यकारी प्रमुखको न्यूनतम योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, पदावधि,
अवकास लगायत अन्य शर्त सहित कार्यसम्पादन करार गर्ने पद्धतिको
विकासका लागि विनियममा स्पष्ट उल्लेख गरिने व्यवस्था कार्यान्वयन
गरिनेछ ।
११.४.२.२ कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका
साथै सामूहिक जिम्मेवारीका वारेमा सहकारी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था
गरिनेछ ।
११.४.३ कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन देहायको रणनीति अख्तियार गरिनेछ,
११.४.३.१ प्रत्येक सहकारी संघ संस्थालाई कर्मचारी प्रशासन कार्यविधि अनिवार्य
गरी कर्मचारीको भर्ना देखि अवकाश सम्मको कामलाई व्यवस्थित
गरिनेछ ।
१०.४.३.२ कार्यसम्पादन करार र सम्पादित कामहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिलाई कर्मचारी प्रशासन कार्यविधिमा
समावेश गनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
११.५ सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचना प्रविधिको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्न अख्तियार
गरिने रणनीतिहरू,
११.५.१ सहकारी सम्बन्धी औपचारिक शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्ने,
११.५.१.१ माध्यमिक तहको शिक्षामा सहकारीको पाठ्यक्रम समावेश गरिनेछ ।
११.५.१.२ स्नातक÷स्नातकोत्तर तहको शिक्षाको पाठ्यक्रममा सहकारी विषय
समावेश गरिनेछ ।
११.५.१.३ सहकारीका सदस्यहरुलाई सहकारी सम्बन्धी आवश्यक शिक्षा र तालिम
उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिने छ ।
११.५.२ निजामती कर्मचारीहरूलाई सहकारी पद्धतिको वारेमा ज्ञान अभिबृद्धि गर्ने,
११.५.२.१ लोक सेवा आयोगको हरेक तह÷श्रेणीको लिखित परीक्षाको
पाठ्यक्रममा सहकारी विषय समावेश गरिनेछ ।
११.५.२.२ निजामति सेवाको अधिकृतस्तरको कर्मचारीहरूको लागि आयोजना
गरिने आधारभूत तालिमको पाठ्यक्रममा सहकारी विषय समावेश
गरिनेछ ।
११.५.३ व्यावसायिक सीपका साथै सहकारी पद्धतिको वारेमा ज्ञान अभिबृद्धि गर्ने,
११.५.३.१ व्यावसायिक शिक्षामा सहकारी व्यावसायिक पद्धतिको वारेमा आधारभूत
शिक्षा दिन सहकारीको पाठ्यक्रम समावेश गरिनेछ ।
११.५.३.२ सार्बजनिक सीपमूलक तालिम÷प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरूमा सहकारी
पद्धतिको आधारभूत ज्ञान अभिबृद्धि हुने गरी पाठ्यक्रममा सहकारी
विषय समावेश गरिनेछ ।
११.५.४ सहकारीको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको कार्यका लागि संस्थागत
प्रबन्ध गर्ने,
११.५.४.१ स्वायत्त निकायको रुपमा सहकारी सम्बन्धी अध्ययन, तालिम, अनुसन्धान
तथा प्रशिक्षण गर्नको लागि एक प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनेछ ।
११.५.४.२ प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहने गरी ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सहकारी
प्रशिक्षण केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ ।
११.५.४.३ सहकारी सम्बन्धी तालिमको गुणस्तरको सुनिश्चितता गरी राष्ट्रिय
सहकारी महासंघ एवं केन्द्र तथा प्रदेशस्तरका संघहरू र प्रतिष्ठान
मार्पmत तालिम कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गरिनेछ ।
११.५.४.४ सदस्यहरुलाई तालिम उपलब्ध गराउनका लागि सहकारी शिक्षा कोषको
रकम सोही वर्ष उपयोगमा ल्याइसक्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था मिलाइने छ
।
११.५.५ सहकारी सम्बन्धी जनचेतनाको अभिबृद्धि गर्ने,
११.५.५.१ विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा सहकारी सम्बन्धी ज्ञानबद्र्धक र
सूचनामूलक सामाग्री तथा कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी विद्यार्थीहरूलाई
सहकारीको वारेमा आधारभूत शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
११.५.५.२ सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सभा, सम्मेलन तथा
कार्यक्रमहरू मार्पmत नेपालको सहकारी अभियानलाई थप समृद्ध बनाउदै
लगिनेछ ।
११.५.५.३ सहकारी सम्बन्धी जनचेतना अभिबृद्धि गर्न र सूचना सम्प्रेषणका लागि
सहकारी पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
११.५.५.४ सहकारी सम्बन्धी जनचेतना अभिबृद्धिका लागि प्रकाशन, रेडियो,
टेलिभिजन लगायतका विभिन्न संचार माध्यमबाट प्रकाशन÷प्रसारण गरिने
कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
११.६ सहकारी अभियानको गुणात्मक विकास गरी सुदृढीकरण गर्न अख्तियार गरिने
रणनीतिहरू,
११.६.१ सहकारी संघ र महासंघको सांगठनिक ढाँचामा पूनर्संरचना गर्ने,
११.६.१.१ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र प्रदेश सहकारी संघलाई सहकारी अभियानको
पक्षमा जनचेतना अभिबृद्धि गर्न, सहकारी अभियानलाई सशक्त बनाउने र
सरकारसँग लविङ गर्ने निकायको रुपमा विकास गरिनेछ ।
११.६.१.२ सहकारीको संघीय संरचना भित्र जिल्ला तहको संरचना खारेज गरी
प्रदेशस्तरको संघलाई बढी व्यवसायिक र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
११.६.१.३ केन्द्रीय विषयगत संघहरूलाई विषय÷प्रकृतिको आधारमा एकीकरण तथा
पुनर्गठन गरी व्यावसायिक र सदस्य संघ÷संस्थाहरू प्रति जिम्मेवार
बनाइनेछ ।
११.६.१.४ विशिष्टिकृत संघलाई ठूला परियोजनाहरु संचालन गर्न विशिष्ट
व्यवसायिक संघको रुपमा विकास गरिनेछ ।
११.६.२ संघहरूको कार्य, प्रतिनिधित्व र आर्थिक श्रोतको आधार फराकिलो बनाउने,
११.६.२.१ विषयगत र बहुउद्देश्यीय सहकारी संघहरूको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र
निर्धारण गरी ती संघहरूमा आवद्ध सहकारी संस्थाको संख्याको आधारमा
महासंघमा प्रतिनिधित्व र मताधिकारको ब्यवस्था गरिनेछ ।
११.६.२.२ सहकारी संस्थामा आबद्ध सदस्य संख्याको आधारमा संघहरूमा
प्रतिनिधित्व र मताधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
११.६.३ प्रभावकारी नेतृत्व मार्पmत संघ महासंघको व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने,
११.६.३.१ संघ तथा महासंघको सञ्चालक र लेखा समितिको पदाधिकारीमा
उम्मेदवार हुन वाञ्छनीय योग्यता निर्धारण गरी संघहरूको नेतृत्व सवल
बनाइनेछ,
११.६.३.२ संघ तथा महासंघको सञ्चालक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सोही
पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
११.६.३.३ संघ तथा महासंघको सञ्चालक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा
सार्वजनिक पदमा वहाल र राजनैतिक दलको मूख्य नेतृत्वमा सक्रिय
रहनेव्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार हुन रोक लगाइनेछ ।
११.६.३.४ प्रारम्भिक सहकारी संस्था वाहेक एक मात्र संघ वा महासंघको
सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारी वहाल रहने
व्यवस्था गरिनेछ । यो ब्यवस्था सहकारी बैंकमा समेत लागु हुनेछ ।
११.७ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका सहकारी संरचनाहरू सुदृढ गर्ने अख्तियार गरिने
रणनीतिहरू,
११.७.१ सरकारी निकायहरूमा सहकारी संगठन संरचना सुदृढ गरिने,
११.७.१.१ संघ र प्रदेशमा सहकारीको नियमन, अनुगमन र समन्वय गर्नका लागि
रजिष्ट्रारको कार्यालयहरू स्थापना गरिनेछ र स्थानीय तहमा सहकारी
शाखा÷महाशाखा वा रजिष्ट्रारको कार्य गर्न अधिकृत तोकिनेछ ।
११.७.१.२ संघ र प्रदेशका कृषि तथा पशुपंक्षी, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन,
वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, महिला तथा बालबालिका, युवा, संघीय
मामिला लगायत मन्त्रालयहरूमा सहकारी शाखा÷महाशाखाहरूको
व्यवस्था गरी सहकारीको बहुआयामिक विकासका लागि यी
निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाइनेछ ।
११.७.१.३ बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीहरूको सुपरिवेक्षण र
अनुगमनको कार्य प्रभावकारी बनाउन छुट्टै सहकारी नियमन निकायको
स्थापना गरिनेछ ।
११.७.२ स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समन्वयको लागि संरचनागत व्यवस्था गर्ने,
११.७.२.१ प्रदेशका सरोकारवाला निकायहरू, संघका सरोकारवाला निकायहरूको
प्रतिनिधित्व रहने गरी सहकारी मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा
केन्द्रीय सहकारी समन्वय परिषदको गठन गरिनेछ ।
११.७.२.२ स्थानीय तह र प्रदेशका सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधित्व रहने
गरी प्रदेश सहकारी समन्वय परिषदको गठन गरिनेछ । जसमा प्रदेश
सहकारी मन्त्रालयको मन्त्रीको संयोजकत्व रहनेछ ।
११.७.२.३ स्थानीय निकायहरूका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय सहकारी
समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिनेछ ।
११.७.३ सहकारीको प्रवद्र्धन, विकास, समन्वय, अध्ययन अनुसन्धान र नीति निर्माण गर्ने
निकायकोरुपमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने,
११.७.३.१ राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पूनर्संरचना गरी अधिकार सम्पन्न
तुल्याई राष्ट्रिय सहकारी विकास प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरिनेछ ।
११.७.३.२ राष्ट्रिय सहकारी विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यहरू तीनै तहको
सरकारलाई सहकारी सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न परामर्श
दिने, सहकारी उद्योग तथा व्यवसाय विकासका लागि सरल र सहज
पूँजी उपलब्ध गराउने, सहकारी क्षेत्रबाट उठेको कोष तथा राजश्वको
संकलन तथा परिचालन गर्ने, सहकारीको प्रबद्र्धन र विकासका लागि
विभिन्न सरकारी, सहकारी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी निकायहरू बीच सम्बन्ध स्थापना, समन्वय, सहकार्य र नमूना सहकारी
परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने लगायतकोहुनेछ ।
११.८ दीगो विकासका लागि सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न अख्तियार गर्ने रणनीतिहरू,
११.८.१ आर्थिक बृद्धिमा सहकारीको योगदान बृद्धि गर्ने,
११.८.१.१ समावेशी आर्थिक विकासको लागि वित्तीय पहुँच अभिबृद्धि गरी
सहकारीलाई बहुआयामिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र कूल ग्राहस्थ
उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढाइने छ ।
११.८.१.२ प्रत्येक ५ वर्षमा सहकारी क्षेत्रको योगदानको विश्लेषण र ग्राहस्थ
उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदानको गणना गरिने व्यवस्था गरिनेछ
।
११.८.२ दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पु¥याउने गरी सबै सहकारीले योजनाबद्ध
कार्य गर्ने,
११.८.२.१ दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको योगदान अभिबृद्धि गर्न राष्ट्रिय
सहकारी महासंघले आवद्ध सदस्यहरुलाई दीगो विकास सम्बन्धी
निर्देशिका र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ । कार्ययोजना
बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न सरकारका सबै तह र निकायहरूबाट
सहयोग, समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाइनेछ ।
११.८.२.२ गरिवी निवारण, रोजगारी सिर्जना, दीगो उत्पादन र उपभोग, समावेशी
विकास, वातावरण संरक्षण र सम्बद्र्धन, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका
क्षेत्रमा सहकारी अभियानले प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने गरी सबै
सहकारीहरूले आफ्नो रणनीतिक योजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गर्नेछन्।
११.८.३ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रका बीच साझेदारीको विकास गर्ने ।
११.८.३.१ समग्र आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको योगदान र भूमिका
अभिबृद्धिका लागि स्थानीय श्रोत र साधनको परिचालन गर्न सकिने
क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी साझेदारीमा परियोजना संचालन
गरिनेछ ।
११.८.३.२ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रका बीच साझेदारी सम्बन्धी निश्चित
प्रारुप तयार गरी लागु गरिनेछ ।
१२. कार्य योजना
उद्देश्य १ सँग सम्बन्धित ः वित्तीय सहकारी सेवाको गुणात्मक विकास गरी सुदृढीकरण गर्ने
क्र.सं. क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी निकाय
१. वित्तिय सहकारीहरूका
लागि छुट्टै ऐन,
सहकारी संस्थाहरूको
एकीकरण र सेवा
विस्तार गर्ने ।
वित्तिय सहकारीहरूका
लागि छुट्टै ऐन निर्माण
गर्ने,
एकीकरण सम्बन्धी
कानूनी व्यवस्था गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय (
संघ)
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
२ वर्ष भित्र स्थानीय तह गाउँ÷नगरसभा
संस्थाहरू एकीकरण गर्ने ५ वर्ष भित्र स्थानीय तह विषयगत
संघहरू
सदस्यता र सेवा विस्तार
गर्ने,
५ वर्ष भित्र सहकारी
संस्था
स्थानीय तह
सहकारी ऐन समयानुकुल
परिमार्जन गर्ने,
५ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
२. सुपरिवेक्षण तथा
अनुगमनका लागि
संस्थागत व्यवस्था
गर्ने ।
सहकारीको सुपरिवेक्षण
तथा अनुगमन गर्नको
लागि सुपरिवेक्षकीय
संस्थाको स्थापनाका
लागि कानूनी तथा
संरचनागत व्यवस्था गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
व्यवस्थापिका,
नेपाल राष्ट्र बैंक,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
३. अनुगमनको लागि
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको
मापदण्ड तथा
प्रणालीको ब्यवस्था
गर्ने ।
अनुगमन प्रणालीलाई
कानूनी आधार दिन
सहकारी ऐन परिमार्जन
गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
मापदण्डहरू कार्यान्वयन
गराउने,
कानूनी व्यवस्था
भएको ३ महिना भित्र
रजिष्ट्रारको
कार्यालय
सहकारी संघ
संस्थाहरू
४. अनुगमन र
सुपरीवेक्षणको कार्यमा
विषयगत र
बहुउद्देश्यीय संघको
उपयोग गर्ने ।
बचत तथा ऋणको
कारोवार गर्ने सहकारी
संस्थाहरूको
सुपरिवेक्षणको कार्य
सम्बन्धित विषयगत र
बहुउद्देश्यीय सहकारी
संघलाई दिने गरी
कानूनी व्यवस्था गर्ने,
१ वर्ष भित्र कानूनी
व्यवस्था,
सहकारी
मन्त्रालय
व्यवस्थापिका,
नेपाल राष्ट्र बैंक,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
सहकारी संस्थामा आउन
सक्ने सम्भावित
जोखिमको न्यूनीकरणका
१ वर्ष भित्र संघ÷महासंघ सहकारी विभाग
क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी निकाय
लागि संस्थाको
व्यवस्थापनलाई
सम्बन्धित
संघ÷महासंघले
आवश्यक सहयोग
परामर्श सुझाव र
निर्देशन दिने गरी
नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
विनियम परिमार्जन तथा
कार्यविधिहरूको निर्माण,
कानूनी व्यवस्था
भएको ६ महिना भित्र
विषयगत तथा
बहुउद्देश्यीय
संघहरू
सहकारी विभाग
अनुगमन र सूपरीवेक्षण
आरम्भ,
२ वर्ष भित्र विषयगत तथा
बहुउद्देश्यीय
संघहरू
सहकारी विभाग
५. सहकारी बचत तथा
कर्जा सुरक्षण
निगमको गठन गर्ने।
वचत तथा ऋणको
कारोवार गर्ने सहकारीको
वचत तथा कर्जा
सुरक्षणको लागि कर्जा
सुरक्षण निगमको स्थापना
गर्नको लागि आवश्यक
व्यवस्था गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
व्यवस्थापिका,
नेपाल राष्ट्र बैंक,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
६. स्थिरिकरण कोषको
सहज व्यवस्थापन र
कार्यान्वयन गर्ने ।
स्थिरिकरण कोषको सहज
व्यवस्थापनका लागि
आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ ÷
संघहरु
कोष व्यवस्थापनको कार्य
गर्ने,
६ महिना भित्र केन्द्रीय
विषयगत तथा
बहुउद्देश्यीय
संघ
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
७. सहकारीलाई
बर्गीकरण र ब्राण्डिङ
गरी कारोवार
व्यवस्थित र
एकरुपतामा लैजाने ।
वार्षिकरुपमा गर्ने
कारोवार रकम, सदस्य
संख्या र तोकिएका अन्य
आधारमा सहकारीलाई
वर्गीकरण गरिनेछ,
१ वर्ष भित्र कानूनी
व्यवस्था
सहकारी
मन्त्रालय
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
विषयगत सहकारीहरूको
तोकिएको आधारमा
विषयगत ब्राण्डिङको
अनिवार्य व्यवस्था गर्न
गराउन सहकारी ऐनमा
परिमार्जन गरी कार्यान्वन
कानूनी व्यवस्था
भएको ६ महिना भित्र
आबद्धता
सहकारी
संस्थाहरू
केन्द्रीय
विषयगत तथा
बहुउद्देश्यीय संघ
क्र.सं. क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी निकाय
गर्ने,
८. सहकारी बैंकको
सुदृढीकरण गर्ने ।
सहकारी बैंकलाई सवल
र सुदृढ बनाउँदै यसको
दायरा फराकिलो
बनाउनका लागि
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
समेतको अध्ययन गरी
सोही अनुरुप व्यवस्था
मिलाउने,
३ वर्ष भित्र सहकारी
विभाग
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ,
सहकारी बैंक
सहकारी बैंकको
प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता
अभिबृद्धि गर्दै प्रविधि मैत्री
बनाउने,
१ वर्ष भित्र सहकारी बैंक सहकारी विभाग,
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
९. नेपाल सरकारले दिने
रकम सहकारी
विकास कोष मार्फत
सहकारी बैंकले
परिचालन गर्ने ।
सरकारबाट सहकारी
क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि
दिइने अनुदान रकम
राष्ट्रिय सहकारी विकास
बोर्ड अन्तर्गत रहेको
सहकारी विकास कोष
मार्फत सहकारी बैंकले
परिचालन गर्ने गरी
ब्यवस्था मिलाउने,
२ बर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय, अर्थ
मन्त्रालय
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड,
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ,
सहकारी बैंक,
उद्देश्य २ सँग सम्बन्धित ः कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारीको अग्रणी भूमिका स्थापित गर्ने
क्र.सं. क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू
समय
सीमा
जिम्मेवार निकाय सहयोगी निकाय
१. स्थानीय तहमा
भएका
सहकारी
संस्थाहरूको
एकीकरण गर्ने
।
उद्देश्य मिल्ने सहकारीको बीचमा
ऐच्छिक र अनिवार्य एकीकरण हुने
व्यवस्था मिलाउने,
१ वर्ष
भित्र
सहकारी मन्त्रालय (
संघ र प्रदेश) र
स्थानीय तह
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
एकीकरणको कार्य गर्ने, ३
वर्षभित्र
स्थानीय तह सहकारीका
संघहरू
२. कृषकहरूलाई
सहकारीमा
आबद्ध गराउने
।
सदस्यता विस्तार तथा
आवश्यकताका आधारमा सहकारी
संस्थाको दर्ता वा भएका सहकारी
संस्थाहरूको सेवा केन्द्रहरूको
निरन्तर सहकारी संघ
संस्थाहरु, स्थानीय तह
र प्रदेश सहकारी
मन्त्रालय
जिल्ला÷प्रदेश र
केन्द्रीय संघहरु,
संस्थाहरू
क्र.सं. क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू
समय
सीमा
जिम्मेवार निकाय सहयोगी निकाय
विस्तार गरी कृषकहरुलाई
सहकारीमा आवद्ध गराउने,
३. सहकारी कृषि
सामाग्री बिक्री
केन्द्रहरूको
स्थापना गर्ने ।
कृषकहरूको सदस्यता रहनेगरी
प्रत्येक स्थानीय तहका बजार
केन्द्रहरूमा सहकारी कृषि सामाग्री
बिक्री केन्दहरूको स्थापना गर्ने,
५ वर्ष
भित्र
स्थानीय तह प्रदेश सहकारी
मन्त्रालय,
प्रादेशिक र
केन्द्रीय विषयगत
र बहुउद्देश्यीय
सहकारी संघ
४. सहकारी शित
भण्डारको
स्थापना गर्ने ।
स्थानीय तहको अग्रसरता र लगानी
समेत रहने गरी सहकारी संघ
संस्थाहरूको शेयर सहभागितामा
प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा
एक एक शित भण्डारको निर्माण
गरी सञ्चालनमा ल्याउने,
५ वर्ष
भित्र
स्थानीय तह र
सहकारी संस्थाहरू
प्रदेश तथा
संघीय सहकारी
मन्त्रालय÷
प्रादेशिक
विषयगत र
बहुउद्देश्यीय
सहकारी संघ
५. सहकारी
प्रशोधन
उद्योगको
स्थापना गर्ने।
स्थानीय उत्पादनका आधारमा उखु,
चिया, कफी, जडिवुटी तथा
फलपूmल, तरकारी, माछा तथा
मासुजन्य पदार्थ, दुग्ध तथा
दुग्धजन्य पदार्थ लगायत अन्य
वस्तुहरूकोप्रशोधन गर्ने गरी
प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा
एउटा सहकारी उद्योगको स्थापना
गर्ने,
५ वर्ष
भित्र
स्थानिय तह,
विषयगत र
बहुउद्देश्यीय सहकारी
संघ र निजी
व्यवसायीको
साझेदारीमा
स्थानीय तह,
प्रदेश सरकार र
संघीय सरकारले
लगानीमा
अनुदान सहयोग
गर्ने ।
६. सहकारी
मार्फत कृषि
उपजको
संकलन,
प्रशोधन,
भण्डारण र
बजारीकरण
केन्द्रहरूको
स्थापना गर्ने ।
स्थानीय कृषि उत्पादनको बिक्री
वितरणका लागि प्रत्येक स्थानीय
तहको प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक
स्थानमा सहकारी बिक्री केन्द्रको
स्थापना गर्ने,
३ वर्ष
भित्र
स्थानीय तह र
विषयगत तथा
बहुउद्देश्यीय सहकारी
संघ, विशिष्टिकृत
सहकारी संघ
सहकारी
मन्त्रालय (प्रदेश
र केन्द्र)
७. सहकारी कृषि
फार्महरूको
स्थानीय तहहरूको प्रत्येक वडामा
कम्तीमा ३० जना कृषकहरूको
५ वर्ष
भित्र
स्थानीय तह प्रदेश सहकारी
मन्त्रालय र
क्र.सं. क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू
समय
सीमा
जिम्मेवार निकाय सहयोगी निकाय
स्थापना गर्ने । सामूहिक लगानीमा सहकारी कृषि
फार्महरूको स्थापना गर्ने जसमा
स्थानीय तह र प्रदेश सहकारी
मन्त्रालयले ५० प्रतिशत सम्म
अनुदान वा शेयर लगानी गर्ने,
संघीय कृषि
मन्त्रालय ।
८. सहकारी
संस्थालाई
अनुदान
सहयोग
उपलब्ध
गराउने।
सहकारीलाई कृषि औजार उपकरण
तथा ढुवानीका साधन, मल, बिउ
खरीदमा अनुदान सहयोग उपलब्ध
गराउन प्रदेश सरकार र स्थानीय
तहबाट अनुदान सहयोग उपलब्ध
गराउने गरी नीति, कार्यक्रम र
बजेटको व्यवस्था गर्ने,
निरन्तर स्थानीय तह, प्रदेश र
संघीय सहकारी÷कृषि
मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
सहकारी
संस्थाहरू
९. कृषि
उत्पादनमा
आधारित ठूला
उद्योगहरू
स्थापना गर्ने ।
कृषिजन्य उद्योगको स्थापनाका
लागि लगानीमा साझेदारी गर्न
सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने,
१ वर्ष
भित्र
सहकारी मन्त्रालय व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको
साझेदारीमा प्रत्येक प्रदेशमा कृषि
उत्पादनमा आधारित ठूलो
उद्योगहरूको स्थापना गर्ने,
२ वर्ष
भित्र
संघीय सरकार प्रदेश सरकार र
स्थानीय तहहरू
महासंघ र
केन्द्रीय विषयगत
र बहुउद्देश्यीय
सहकारी संघ
१०. भूमि बैंकको
स्थापना गर्ने।
कृषियोग्य भूमिको उचित प्रयोगका
लागि स्थानीय तह, सहकारी र
निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा
भूमि बैंकको स्थापना गर्ने,
१ वर्ष
भित्र
भूमि व्यवस्था
मन्त्रालय र स्थानीय
तह
प्रदेश सहकारी
मन्त्रालय
११. अनुदान तथा
लगानी
कार्यविधिको
व्यवस्था गर्ने ।
कृषिमा आधारित सहकारी उद्योग
तथा व्यवसायहरूमा सरकारी
निकायहरूको सहयोग तथा लगानी
गर्ने स्पष्ट कार्यविधि बनाउने,
१ वर्ष
भित्र
संघ र प्रदेश
सरकारको कृषि
मन्त्रालय एवं स्थानीय
तह, राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
सहकारी
मन्त्रालय
१२. सहकारी
मार्फत कृषि
भूमिको
चक्लाबन्दी
गर्ने ।
सहकारीका माध्यमबाट कृषि
भूमिको चक्लाबन्दी गरी
व्यवसायिक उत्पादन र कृषि फार्म
संचालन गर्ने, यसका लागि
सहुलियत कर्जा र अनुदानको
व्यवस्था गर्ने,
१ वर्ष
भित्र
सहकारी मन्त्रालय,
कृषि मन्त्रालय,
विशिष्टिकृत सहकारी
संघ र सहकारी संस्था
प्रदेश सरकार,
स्थानीय तह
उद्देश्य ३ ः सहकारी व्यवसाय र सेवामा विविधिकरण गरी यसको दायरा फराकिलो बनाउने
क्र.सं क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा जिम्मेवार निकाय सहयोगी निकाय
१. उद्योग, व्यवसाय
र सेवाका क्षेत्रमा
सहकारी माध्यम
उपयोगका लागि
प्रचलित
कानूनहरूमा गर्नु
पर्ने संशोधनको
वारेमा अध्ययन
गराई प्राप्त
प्रतिवेदनका
आधारमा कानूनी
व्यवस्थाहरूलाई
सहकारी अनुकूल
बनाउने।
औधोगिक व्यवसाय ऐन, शिक्षा
ऐन, स्वास्थय सेवा ऐन, पर्यटन
ऐन, विमा ऐन, श्रम ऐन, आवाश
सम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय
संस्था सम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन,
आदिलाई सहकारी उद्योग,
व्यवसाय र सेवा अनुकूल बनाउन
अध्ययन गराई प्रतिवेदन लिने,
१ वर्ष भित्र सहकारी मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
अध्ययनका आधारमा प्रचलित
कानूनहरू परिमार्जनका लागि पेश
गर्ने,
१ वर्ष भित्र सम्बन्धित
मन्त्रालयहरू
नेपाल सरकार
कानून मन्त्रालय
सहकारी
मन्त्रालय
ऐनहरू संशोधन गर्ने, २ वर्ष भित्र नेपाल सरकार व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
स्वीकृत कानूनी व्यवस्थाहरूको
कार्यान्वयन गर्ने,
२ वर्ष देखि
निरन्तर
सहकारी मन्त्रालय
र विषयगत
मन्त्रालयहरू
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
२. क्षेत्रगत
नीतिहरूको
पूनरावलोकन गरी
सहकारीलाई
उपयोग गर्ने
नीतिको
अवलम्बन ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आवाश,
आपूर्ति, विमा, प्रविधिमा आधारित
व्यवसायहरू, औधोगिक उत्पादन,
सेवामा आधारित गैह्र नाफामूलक
व्यवसाय जस्ता क्षेत्रका क्षेत्रगत
नीतिहरू माथि अध्ययन गराई
सहकारीको उपयोगका लागि
आवश्यक सुझाव लिन अध्ययन
गराउने,
१ वर्ष भित्र सहकारी मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
सम्बन्धित
मन्त्रालय र
निकायहरू
क्षेत्रगत नीतिहरूमा सहकारी
विषय समावेश गर्ने,
२ वर्ष भित्र सम्बन्धित
मन्त्रालयहरू
नेपाल सरकार
नीतिका आधारमा कार्यक्रमहरूको
तर्जूमा र कार्यान्वयन गर्ने,
३ वर्ष देखि
निरन्तर
सम्बन्धित
मन्त्रालय
राष्ट्रिय योजना
आयोग,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
३. सहकारी उद्योग
व्यवसाय
स्थापनाका लागि
दर्ता प्रक्रिया
सरल र सहज
सहकारी पद्दतिमा उद्योग
व्ववसायहरू स्थापनामा सहकारी
ऐनमा देहायको व्यवस्थाहरू गर्ने,
(क) प्राथमिक क्षेत्रहरूको पहिचान,
(ख) लगानीमा उचित प्रतिफलको
१ वर्ष भित्र सहकारी मन्त्रालय, ब्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड,
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
क्र.सं क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा जिम्मेवार निकाय सहयोगी निकाय
बनाउन र लगानी
आकर्षित गर्न
सहकारी ऐनमा
आवश्यक
परिमार्जन गर्ने ।
सुनिश्चितता,
(ग) बाह्य पूँजीको सीमा र
उपयोग,
(घ) गैह्र नाफामूलक सहकारी
सेवाको स्थापना,
(ङ) मिश्रित लगानीका सहकारी
उद्योग व्यवसायको स्थापना र
विकास, र
(च) सहकारीमा दर्ता भई
सञ्चालन भएका उद्योग
व्यवसयालाई कम्पनीमा र
कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालन
भएका उद्योग व्यवसायलाई
सहकारीमा रुपान्तरण गर्न सकिने
प्राबधानहरू,
(छ) समस्याग्रस्त सार्वजनिक
संस्थानलाई सहकारीकरण गर्न
सकिने ब्यवस्था,
(ज) लिक्विडेशन पछिको सम्पत्ति
व्यवस्थापन आदि,
४. श्रमिक सहकारी
र श्रम बैंकको
स्थापना ।
प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा
एउटा श्रमिक सहकारीको स्थापना
गर्ने, यसका लागि प्रबद्र्धन,
तालीम, अनुदान आदिको कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने,
२ वर्ष भित्र स्थानीय तह प्रादेशिक
सहकारी संघ
÷प्रादेशिक
सहकारी
मन्त्रालय
श्रम बैंकको स्थापना गर्ने र
आवश्यकता अनुसार श्रमिकहरू
परिचालन गर्ने
१ वर्ष भित्र सहकारी मन्त्रालय श्रम तथा
बैदेशिक रोजगार
मन्त्रालय
श्रमिक सहकारी प्रबद्र्धन गर्न
कार्यक्रमहरू बनाई कार्यान्वयन
गर्ने,
१ वर्ष भित्र युवा परिषद्,
श्रमिक सहकारी,
श्रम बैंक
युवा मन्त्रालय
सहकारी
मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई
श्रमिक सहकारी÷श्रम बैंक मार्फत
संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
१ वर्ष भित्र श्रम मन्त्रालय,
सहकारीका
संघहरु, राष्ट्रिय
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
सहकारी विभाग
५. सहकारी विद्यालय
र युवा सहकारी (
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ५ वटा
सहकारी विद्यालयको स्थापना गर्ने,
५ वर्ष भित्र प्रदेश शिक्षा
मन्त्रालय, सहकारी
नेपाल सरकार र
राष्ट्रिय सहकारी
क्र.सं क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा जिम्मेवार निकाय सहयोगी निकाय
युथ कोअपरेटिभ)
को स्थापना ।
प्रत्येक विद्यालयमा सहकारी
अभियान संचालन गर्ने,
युवाहरुलाई सहकारीमा आकर्षित
गर्न युवा सहकारी अभियान
संचालन गर्ने,
मन्त्रालय महासंघ,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
६. सहकारी शिशु
हेरचाह केन्द्र ।
स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा
कम्तीमा एक सहकारी शिशु
स्याहार केन्द्रको स्थापना,
५ वर्षभित्र स्थानीय तह प्रदेश सरकार,
शिक्षा मन्त्रालय
७. सहकारी
अस्पताल स्थापना
गर्ने ।
संघ र प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य
मन्त्रालय एवं स्थानीय तहले
सहकारी अस्पताल स्थापनाको
लागि आवश्यक नीति र
कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गर्ने,
प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा
एक सहकारी अस्पतालको निर्माण
गर्ने,
५ वर्षभित्र सहकारी मन्त्रालय
(प्रदेश र संघ)
स्वास्थ्य मन्त्रालय
(प्रदेश र संघ),
स्थानीय तह
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ र
संघहरु
८. औषधोपचार
सुरक्षणको
व्यवस्था गर्ने ।
हरेक सहकारी संस्थाले आफ्ना
सदस्यका लागि न्यूनतम
औषधोपचार तथा आकस्मिक
स्वास्थ्य सेवाका लागि आन्तरिक
औषधोपचार सुरक्षण सेवाको
व्यवस्था मिलाउने,
५ वर्ष भित्र सहकारी संस्थाहरू राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
९. सहकारी विमाको
स्थापना गर्ने ।
सदस्य र सहकारीका उत्पादन
तथा सेवाको सुरक्षण गर्नका लागि
सहकारी विमा संस्थाको स्थापना
गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने,
१ वर्ष भित्र अर्थ मन्त्रालय
सहकारी मन्त्रालय
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
१०. आवास सहकारी
स्थापना गर्ने ।
प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा
एक आवाश सहकारीको स्थापना
गर्ने,
५ वर्ष भित्र स्थानीय तह सहकारी विभाग,
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
११. प्रत्येक जिल्लामा
सहकारी उद्योग
स्थापना गर्ने ।
स्थानीय श्रोत र साधनको
आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन,
उद्योगको पहिचान र कार्यान्वयन
योजना,
१ वर्ष भित्र प्रदेश सहकारी
मन्त्रालय र
स्थानीय तह
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ ÷
सहकारी संघहरु
आवश्यक बजेट र लगानीको
व्यवस्था,
२ वर्ष भित्र प्रदेश सहकारी
मन्त्रालय र
स्थानीय तह
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ ÷
सहकारी संघहरु
उद्योगको स्थापना र सञ्चालन, ५ वर्षभित्र सहकारी संस्था राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ ÷
सहकारी संघहरु
क्र.सं क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा जिम्मेवार निकाय सहयोगी निकाय
१२. सहाकारी जेष्ठ
नागरिक हेरचाह
केन्द्रस्थापना गर्ने
।
प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक
एक वटा जेष्ठ नागरिक हेरचाह
केन्द्र स्थापना गर्ने,
५ वर्ष भित्र संघीय स्वास्थ्य
मन्त्रालय
नेपाल सरकार,
राष्ट्रिय योजना
आयोग,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड,
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ÷प्रदेश
संघ
१३. उपभोक्ता
सहकारी स्थापना
गर्ने।
प्रत्येक स्थानीय तहका प्रत्येक
वडामा उपभोक्ता सहकारी
स्थापना गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ,
२ बर्ष भित्र सहकारी मन्त्रालय,
प्रदेश सहकारी
मन्त्रालय र
स्थानीय तह
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
१४. नवप्रवर्तन र
स्टार्टअपको
सुरुवात गर्ने ।
युवाहरुलाई सहकारीमा आवद्ध
गराई सीप र प्रविधिमा आधारित
नवप्रवर्तन र स्टार्टअपको सुरुवात
गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ,
२ वर्ष भित्र सहकारी मन्त्रालय,
प्रदेश सहकारी
मन्त्रालय र
स्थानीय तह
प्रविधि मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
सहकारीका
संघहरु
उद्देश्य ४ ः सहकारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सुशासनको पक्ष सुदृढ गर्ने
क्र.सं. क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी निकाय
१. सञ्चालक
समितिको कार्य
प्रभावकारिताको
ब्यवस्था गर्ने ।
सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी
७ कार्यदिनको तालिम लिने
अनिवार्य व्यवस्था गर्ने,
निर्वाचित
भएको ३
महिना भित्र
प्रत्येक सहकारी
संस्था
महासंघ, विभिन्न तहका
विषयगत संघहरू ।
निश्चित रकम भन्दा बढीको
आर्थिक कारोवार गर्ने
सहकारी संस्था तथा
संघहरूमा कम्तीमा १ जना
विशेषज्ञ संचालक नियुक्ति
गर्नेव्यवस्थाका लागि कानूनी
व्यवस्था गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी विकास
बोर्ड,
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
सञ्चालक समितिका
पदाधिकारीहरूको लागि
आचार संहिता निर्माण गरी
कार्यान्वयन गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
महासंघ, संघ,
बैंक तथा
संस्थाहरू
सहकारी मन्त्रालय र
नियामक निकायहरू
निरन्तर दुइ कार्यकाल भन्दा
बढी एउटै व्यक्तिको
प्रतिनिधित्व सञ्चालक
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी विकास
बोर्ड
क्र.सं. क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी निकाय
समितिमा हुन नसक्ने कानूनी
व्यवस्था गर्ने,
सञ्चालक समितिका
पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत
र सामूहिक जिम्मेवारीको
कानूनी व्यवस्था गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी विकास
बोर्ड
२. कार्यकारी
प्रमुख सम्बन्धी
व्यवस्था गर्ने ।
निश्चित रकम भन्दा बढीको
आर्थिक कारोवार गर्ने
सहकारीको हकमा आवश्यक
कानूनी व्यवस्था गरी
कार्यकारी प्रमुखको योग्यता,
नियुक्ति, अवकास र काम,
कर्तव्य तथा अधिकारको
स्पष्ट व्यवस्था गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी विकास
बोर्ड
३. सहकारीको
सिद्धान्त र
मूल्य एवं
सदस्यहरूको
हित प्रबद्र्धनका
लागि लेखा
परीक्षकको थप
भूमिका
परिभाषित गर्ने
।
सहकारी संघ संस्थाको लेखा
परीक्षण गर्दा लेखापरीक्षकले
सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य
एवं सदस्यहरूको हित
प्रबद्र्धनका लागि निर्वाह गर्नु
पर्ने भूमिकाहरू सहकारी
ऐनमा स्पष्ट पार्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
कानून मन्त्रालय
नेपाल सरकार
४. तथ्यांक
व्यवस्थापनमा
महासंघ,
संघहरूको
भूमिका
सुनिश्चितता
गर्ने ।
आफ्ना सदस्य सहकारी संघ
संस्थाहरूको आधारभूत
सूचनाहरू समावेश गरी
तथ्यांक प्रकाशन गर्ने र
सरकारलाई सहकारीको
एकीकृत तथ्यांकको अभिलेख
व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने,
१ वर्ष भित्र राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ, संघहरू
र सहकारी बैंक
सहकारी विभाग, प्रदेश र
स्थानीय तहको सहकारी
हेर्ने शाखा, महाशाखा वा
विभाग
५. सहकारी
संस्कृतिको
विकास गर्ने र
सहकारी
समुदाय
उत्तरदायित्व
वहन गर्ने।
समाजमा सहकारी
संस्कृतिको विकास गर्नका
लागि सहकारीको सहकारी
विकास कोष र सामुदायिक
विकास कोषको रकम
परिचालन गर्ने कार्यविधि
बनाइने छ,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
प्रदेश सहकारी
मन्त्रालय र
स्थानीय तह
राष्ट्रिय सहकारी विकास
बोर्ड,
सहकारी विभाग,
सहकारीका संघहरु
क्र.सं. क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी निकाय
६. सहकारीको
विकास र
विस्तारका
लागि वार्षिक,
आवधिक र
दीर्धकालीन
योजनाहरू
निर्माण गर्ने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको
नीति तथा कार्यक्रम एवं
वार्षिक÷आवधिक÷दिर्धकालिन
योजनामा सहकारी प्रबद्र्धन र
विकासको स्पष्ट खाका
समावेश गर्ने,
१ वर्ष देखि
निरन्तर
सहकारी तथा
कृषि मन्त्रालय (
संघ र प्रदेश)
तथा स्थानीय
तह,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
राष्ट्रिय योजना आयोग,
प्रादेशिक नीति आयोग
७. सहकारी
संस्थाहरूको
नाम र काम
बीच तादाम्यता
कायम गर्ने ।
सहकारी संस्थाको मुख्य
कारोवार झल्किने गरी
संस्थाको नामाकरण गरी
सदस्यहरूको सामूहिक
परियोजनाहरूमा आधारित
रही ऋण लगानी गर्न मिल्ने
गरी कानूनमा परिमार्जन गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी विकास
बोर्ड
संस्थाहरूको विनियम
परिमार्जन गरी नाममा
परिवर्तन गर्ने,
२ वर्ष भित्र सहकारी
संस्थाहरू
रजिष्ट्रार
उद्देश्य ५ ः सहकारी शिक्षा, तालीम र सूचना प्रविधिको प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्ने
क्र.सं क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी निकाय
१. माध्यमिक तहको शिक्षामा
सहकारीको पाठ्यक्रम
समावेश गर्ने।
माध्यमिक तहमा
सहकारी पाठ्यक्रम
तयारी र कार्यान्वयनको
व्यवस्था मिलाउने,
१ वर्ष भित्र शिक्षा
मन्त्रालय,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
सहकारी
मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
पाठ्यक्रमको उपयोग, २ वर्ष भित्र माध्यमिक
विद्यालयहरू
स्थानीय तहको
सरकार र प्रदेश
शिक्षा मन्त्रालय
२. स्नातक र स्नातकोत्तर
तहको पाठ्यक्रममा
सहकारी शिक्षा समावेश
गर्ने ।
पाठ्यक्रम तयारी र
कार्यान्वयनको व्यवस्था
१ वर्ष भित्र शिक्षा
मन्त्रालय,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
सहकारी मन्त्रालय
विश्व
विद्यालयहरू,
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
पाठ्यक्रमको उपयोग, ३ वर्ष भित्र विश्व
विद्यालयहरू
सबै तहका सहकारी
क्र.सं क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी निकाय
३. लोक सेवा आयोगको
पाठ्यक्रममा सहकारीको
विषय समावेश गर्ने ।
पाठ्यक्रम तयारी र
कार्यान्वयनको व्यवस्था,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय, लोक
सेवा आयोगहरू (
संघ र प्रदेश)
पाठ्यक्रम समायोजन, २ वर्ष भित्र लोक सेवा
आयोगहरू
सहकारी
मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
४. निजामति सेवा अधिकृत
कर्मचारीहरूको आधारभूत
तालीममा सहकारी विषयको
पाठ्यक्रम समावेश गर्ने ।
पाठ्यक्रम तयारी र
कार्यान्वयनको व्यवस्था,
१ वर्ष भित्र सामान्य
प्रशासन
मन्त्रालय÷नेपा
ल प्रशिक्षण
प्रतिष्ठान
सहकारी मन्त्रालय
पाठ्यक्रम समायोजन, २ वर्ष भित्र नेपाल
प्रशासनिक
प्रशिक्षण
प्रतिष्ठान
सहकारी
मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
५. व्यावसायीक शिक्षामा
सहकारीको पाठ्यक्रम
समावेश गर्ने ।
पाठ्यक्रम तयारी र
कार्यान्वयनको व्यवस्था,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
पाठ्यक्रम समायोजन, ३ वर्ष भित्र व्यावसायिक
प्रशिक्षण तथा
प्रतिष्ठानहरू
सम्बन्धित
मन्त्रालयहरू
६. सहकारी अध्ययन,
अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण
प्रतिष्ठानको गठन र
सञ्चालन गर्ने ।
सहकारी अध्ययन,
अनुसन्धान तथा
प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको
गठन गरी जिम्मेवारी
आर्थिक श्रोत, कार्यक्षेत्र
र आवश्यक कानूनहरू
समेतको खाका तयार
गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
नेपाल सरकार,
अर्थ मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
आवश्यक कानून तर्जूमा
सहित प्रतिष्ठानको
गठन गर्ने,
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
नेपाल सरकार
७ प्रदेशमा सहकारी
प्रशिक्षण केन्द्रहरूको
स्थापना,
३ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
(प्रदेश)
संघीय सरकार
७. सञ्चालक र लेखा
समितिका
कानूनी व्यवस्था, १ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय (संघ
कानून मन्त्रालय,
संघ र प्रदेश
क्र.सं क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी निकाय
पदाधिकारीहरूलाई सहकारी
व्यवस्थापन तालिम
अनिवार्य गर्ने ।
र प्रदेश) र
स्थानीत तह
सबै ।
सरकार
तालिमको व्यवस्था, २ वर्ष भित्र सहकारी
प्रशिक्षण केन्द्र,
केन्द्रीय संघ र
महासंघ
सहकारी
मन्त्रालय, नेपाल
सरकार र
स्थानीय तहहरू
सबै सञ्चालक तथा
लेखा समितिका
पदाधिकारीहरूको
तालिम सम्पन्न,
आगामी ३
वर्षभित्र तालिम
दिई सक्ने ।
सहकारी
प्रशिक्षण केन्द्र
र महासंघ
सहकारी
मन्त्रालय, नेपाल
सरकार र
स्थानीय तहहरू
८. सहकारी विश्वविद्यालयको
स्थापना गर्ने।
सहकारी अध्ययन तथा
अनुसन्धान र प्राज्ञिक
उन्नयनको व्यवस्था
मिलाउने,
३ वर्ष भित्र शिक्षा मन्त्रालय नेपाल सरकार,
सहकारी
मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
९. विद्यालयस्तरमा सहकारी
सम्बन्धी रचनात्मक
क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने
।
विद्यालयस्तरमा
सहकारी सम्बन्धी
रचनात्मक क्रियाकलाप
सञ्चालन गर्नका लागि
कार्यक्रम ढाँचा र
सञ्चालन प्रक्रिया
निर्धारण गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
कार्यक्रम सञ्चालन, १ वर्ष देखि
निरन्तर
स्थानीय तह र
स्थानीय
सहकारी
संस्थाहरू
प्रदेशस्तरका
सहकारी संघहरू
१०. सहकारी शिक्षा र जनचेतना
अभिबृद्धि गर्ने।
सहकारी शिक्षा र
जनचेतना अभिबृद्धि
गर्नका लागि
कार्यक्रमको ढाँचा र
कार्यान्वयनको व्यवस्था
मिलाउने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
महासंघ
सहकारी शिक्षा र
तालिम कार्यक्रम
कार्यान्वयन,
१ वर्ष देखि
निरन्तर
सहकारी
मन्त्रालय,
प्रादेशिक
सहकारी
सहकारी संघ
संस्था र सञ्चार
क्षेत्र
क्र.सं क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी निकाय
मन्त्रालय र
स्थानीय
तहहरू
जनचेतना मूलक
श्रव्यदृश्य तथा
प्रकाशनहरू,
२ वर्ष देखि
निरन्तर
तीनै तहका
सरकारी
निकायहरू र
राष्ट्रिय
सहकारी
महासंघ, संघ)
सहकारी
संस्थाहरू
११. सहकारी सम्बन्धी
राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियस्तरका
विशेष कार्यक्रमहरू (
सहकारी दिवस, सभा–
सम्मेलन र गोष्ठी) संचालन
गर्ने ।
सहकारी सम्बन्धी
राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियस्तर
का विशेष कार्यक्रमहरू
गर्नका लागि वार्षिक
योजना तथा बजेट
विनियोजन गर्ने
ब्यवस्था मिलाउने,
निरन्तर तीनै तहका
सरकारी
निकायहरू,
सहकारी
संघ÷संस्थाहरू
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड,
शैक्षिक संस्थाहरू,
नागरिक
समाजहरू
१२. वित्तिय साक्षरताको
कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
सहकारी मार्फत वित्तिय
साक्षरताको कार्यक्रम
संचालन गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
विभाग
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड र
सहकारी संघहरु
१३. डिजिटल सहकारीको
अवधारणा लागु गर्ने ।
सहकारीमा प्रविधिको
प्रयोगका लागि
डिजिटल सहकारीको
अवधारणाको विकास
गर्ने,
सहकारीले आफूले
प्रदान गर्ने सेवा र
सुविधाको बारेमा प्रविधि
मार्फत सदस्यलाई
जानकारी गराउने
ब्यवस्था मिलाउने,
प्रविधि मार्फत
अन्तरसहकारी कारोवार,
रकम स्थानान्तरण र
इ–पेमेन्टको प्रणालीलाई
व्यवस्थित गर्ने कानूनी
व्यवस्था मिलाउने,
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
प्रदेश सहकारी
मन्त्रालय र
स्थानीय तह
नेपाल सरकार,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड्
उद्देश्य ६ ः सहकारी अभियानको गुणात्मक विकास गरी सुदृढीकरण गर्ने
क्र.सं
.
क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी
निकाय
१. राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ, प्रदेश
सहकारी संघलाई
व्यवसायिक संघको
रुपमा नभै सहकारी
संघ संस्थाहरूको
विकास र प्रबद्र्धनमा
केन्द्रीत गरिने ।
सहकारी ऐनमा संशोधन गरी लिमिटेड
शब्द हटाउने, सहकारी संघ संस्थाको
लाभांशको ०.५ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय
सहकारी महासंघ, विषयगत र
बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघहरु, प्रदेश संघ
र विषयगत र बहुउद्देश्यीय प्रदेश
संघमा जाने कानूनी व्यवस्था मिलाउने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
जिल्ला सहकारी संघहरूलाई प्रदेश
संघमा एकीकरण गर्ने, जिल्ला संघको
कार्यालयहरूलाई प्रदेश सहकारी संघको
सम्पर्क कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने,
१ वर्ष भित्र
कानूनी
व्यवस्था गरी
३ वर्ष भित्र
एकीकरणको
कार्य सम्पन्न
गर्ने,
सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
राष्ट्रिय
सहकारी
महासंघ र
प्रदेश सहकारी
संघ
२. केन्द्रीय विषयगत
संघहरूको पूनर्गठन
गर्ने ।
सहकारीका विषयगत संघ, बहुउद्देश्यीय
संघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको
पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक कानूनी
व्यवस्था मिलाउने,
व्यावसायिक क्रियाकलापहरू नभएका
केन्द्रीय संघहरू विघटन गर्ने,
सहकारी संस्थाहरूको सदस्यताका
आधारमा केन्द्रीय संघहरूलाई प्रादेशिक
विषयगत संघमा रुपान्तरण गर्ने,
कृषिसँग जोडिएका अन्य केन्द्रीय
संघहरू कृषि केन्द्रीय संघमा एकीकरण
गर्ने र कृषि तथा कृषि उत्पादनसँग
सम्बन्धित सहकारीको एउटा मात्रै कृषि
संघ बनाउने,
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
व्यवस्थापिका ,
राष्ट्रिय
सहकारी
महासंघ
एकीकरणको कार्य सम्पन्न गर्ने, ३ वर्ष भित्र सहकारी
विभाग÷प्रदे
श सहकारी
मन्त्रालय
राष्ट्रिय
सहकारी
महासंघ र
केन्दीय
संघहरू
३. जिल्ला विषयगत
संघहरू प्रादेशिक
विषयगत संघमा
एकीकरण गर्ने ।
जिल्ला विषयगत संघहरू प्रादेशिक
विषयगत संघमा एकीकरण गर्ने
प्रयोजनका लागि कानूनी व्यवस्था गनर्,े
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड,
राष्ट्रिय राष्ट्रिय
क्र.सं
.
क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी
निकाय
सहकारी
महासंघ
एकीकरणका कार्य सम्पन्न गर्ने, ३ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
प्रदेश र
जिल्लाका
विषयगत र
बहुउद्देश्यीय
संघहरू
४. विषयगत र
बहुउद्देश्यीय
संघहरूको गठन,
जिम्मेवारी र
अधिकारहरू स्पष्ट
परिभाषित गर्ने ।
संघहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको
स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
नेपाल
सरकार,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड,
प्रदेश सरकार
व्यवस्थापिका÷
प्रदेश सभा
संघहरुको विनियम परिमार्जन गर्ने, कनूनी
व्यवस्था
भएको एक
वर्षभित्र
सबै
विषयगत र
बहुउद्देश्यीय
संघहरू
सहकारी
विभाग,
प्रादेशिक
सहकारी
मन्त्रालय
५. सदस्य संख्याको
आधारमा संघमा
मताधिकार र
प्रतिनिधित्वको
व्यवस्था गर्ने ।
सदस्य संख्याको आधारमा सहकारी
संस्थाहरूबाट न्यूनतम एक देखि सात
जना सम्मको प्रतिनिधित्व हुने गरी
संघको साधारण सभाको प्रतिनिधित्व
तोक्ने व्यवस्थाका साथै सोही बमोजिम
मताधिकार प्रयोग गर्ने गरी कानूनी
व्यवस्था मिलाउने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
६. संघको सञ्चालक र
लेखा समितिको
उम्मेदवार हुन
योग्यता निर्धारण
गर्ने ।
सहकारी ऐनमा संशोधन गरी संघ
महासंघको सञ्चालक हुन संस्था वा
संघको अध्यक्ष वा सदस्य भई कार्य
गरेको न्यूनतम अवधि, शैक्षिक योग्यता
र नेतृत्व क्षमताका आधारहरू निर्धारण
गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
७. राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ र प्रदेश
सहकारी संघमा
सदस्यताको दायरा
फराकिलोबनाउने ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सदस्यता ः
प्रदेश सहकारी संघ, केन्द्र र प्रदेश
विषयगत संघहरू, केन्द्र र प्रदेश
बहुउद्देश्यीय संघहरू र सहकारी
बैंकलाई महासंघले सदस्यता दिनेछ ।
मताधिकार नरहने गरी दुई हजार वा
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
क्र.सं
.
क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी
निकाय
सो भन्दा बढी सदस्य भएका सहकारी
संस्थाहरू र सहकारी अभियानलाई
सहयोग पु¥याउने सरकारी वा गैह्र
सरकारी निकायहरूलाई महासंघले
सदस्यता दिन सक्ने व्यवस्था गरी
सहकारी ऐनमा परिमार्जन गर्ने,
प्रादेशिक सहकारी संघमा सदस्यता ः
प्रदेशस्तरका विषयगत संघहरू,
बहुउद्देश्यीय संघ र सहकारी बैंकलाई
सदस्यता प्रदान गरिनेछ ।
मताधिकार नरहने गरी प्रदेश भित्र
कार्यक्षेत्र र कार्यालय रहेका सहकारी
संस्थाहरू र सहकारी अभियानलाई
सहयोग पु¥याउने सरकारी वा गैह्र
सरकारी निकायहरूलाई संघले सदस्यता
दिन सक्ने व्यवस्था गरी सहकारी ऐनमा
परिमार्जन गर्ने,
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
८. पदाधिकारीको
कार्यकाल सीमित
गर्ने ।
नेतृत्व विकासका लागि संघ तथा
महासंघका पदाधिकारीहरू सोही पदमा
दुई कार्यकाल मात्र वहाल रहन सक्ने
गरी सहकारी ऐनमा आवश्यक व्यवस्था
गर्ने,
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
९. समावेशिता र
प्रादेशिक
प्रतिनिधित्व
सुनिश्चितता गर्ने
।
महासंघमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३
प्रतिशत र प्रत्येक प्रदेशबाट दुई जना
(सम्भव भएसम्म एक जना महिला) को
प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न कानूनी
व्यवस्था गर्ने,
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
संघमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३
प्रतिशत अनिवार्य गर्ने गरी कानूनी
व्यवस्था गर्ने,
सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
१०. पदेन सदस्य
सम्बन्धी व्यवस्था
गर्ने ।
महासंघमा केन्द्रीय विषयगत र
बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ तथा
सहकारी बैंकका अध्यक्षहरू पदेन सदस्य
रहने व्यवस्था गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था
गर्ने,
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
प्रादेशिक सहकारी संघमा प्रादेशिक
विषयगत र बहुउद्देश्यीय सहकारी
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय
क्र.सं
.
क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी
निकाय
संघका अध्यक्षहरू पदेन सदस्य रहने
व्यवस्था गर्ने,
सहकारी
विभाग
सहकारी
विकास बोर्ड
११. संघ तथा
महासंघको
सञ्चालक र
लेखा सुपरिवेक्षण
समितिमा
सार्वजनिक पदमा
वहाल र
राजनैतिक दलको
मूख्य नेतृत्वमा
सक्रिय रहने
व्यक्तिहरूलाई
उम्मेदवार हुन
नपाउने ब्यवस्था
गर्ने ।
संघ तथा महासंघको सञ्चालक र
लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा
सार्वजनिक पदमा वहाल र
राजनैतिक दलको मूख्य नेतृत्वमा
सक्रिय रहने व्यक्तिहरूलाई
उम्मेदवार हुन नपाउनेकानूनी
ब्यवस्था गर्ने,
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
१२. एउटा मात्र संघको
पदाधिकारी हुन
सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
आपूmले प्रतिनिधित्व गरेको संस्था वाहेक
एउटा मात्र संघ (संघ भन्नाले महासंघ,
विषयगत र बहुउद्देश्यीय संघहरु र बैंक
समेत) को सञ्चालक वा लेखा
सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारी हुन
सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्ने,
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
व्यवस्थापिका
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
१३. विशिष्टिकृत संघको
गठन गर्न
सहजीकरण गर्ने ।
विशिष्टिकृत सहकारी संघको गठन गरी
यसलाई पूर्ण व्यवसायिक संस्थाको
रुपमा विकास गर्ने व्यवस्था गर्ने,
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
राष्ट्रिय
सहकारी
महासंघ
१४. अन्तरसहकारी
कारोवार गर्ने ।
प्रविधिका माध्यमबाट अन्तरसहकारी
कारोवार गर्ने व्यवस्था मिलाइने,
कुनै सहकारीमा रकमको आवश्यक
भएमा अर्काे सहकारीले सहयोग गर्न
सक्ने ब्यवस्था मिलाइने,
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
सहकारी
विभाग
सहकारीका
संघहरु
१५. विशिष्टिकृत
सहकारी संघ
मार्फत सहकारीको
अग्रसम्बन्धन र पृष्ठ
सम्बन्धनको विकास
विशिष्टिकृत सहकारी संघको
माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको
अग्रसम्बन्धन (ायचधबचम ष्लिपबनभ)
गरी उत्पादित बस्तु र सेवा उपभोक्ता
सम्म पु¥याउने र पृष्ठसम्बन्धन
२ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय,
कृषि
मन्त्रालय,
सहकारी
सहकारीका
संघहरु
क्र.सं
.
क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा
जिम्मेवार
निकाय
सहयोगी
निकाय
गर्ने । (दबअपधबचम ष्लिपबनभ) मार्फत कृषि
सामग्री मल, बिउ, प्रविधि आदि
किसानसम्म पु¥याउने प्रणालीको विकास
गरिनेछ,
विभाग
प्रदेश
मन्त्रालय र
स्थानीय तह
१६. प्रादेशिक विषयगत
र बहुउद्देश्यीय
संघ÷संस्थाहरूमा
सदस्यता दिने÷लिने
।
सहकारी ऐनमा परिमार्जन गर्ने, १ वर्ष भित्र सहकारी
मन्त्रालय
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय
सहकारी
विकास बोर्ड
संघको सदस्यता लिने, कानूनी
व्यवस्था
भएको ६
महिना भित्र
सहकारी
संस्थाहरू
प्रादेशिक
संघहरू
सहकारी संस्थालाई प्रादेशिक, विषयगत
र बहुउद्देश्यीय संघ तथा विशिष्टिकृत
संघ र सहकारी बैंकमा मात्र सदस्य
बन्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था
गरिनेछ,
कानूनी
व्यवस्था
भएको ६
महिना भित्र
सहकारी
विभाग
राष्ट्रिय
सहकारी
महासंघ
उद्देश्य ७ ः स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका सहकारी संरचनाहरू सुदृढ गर्ने
क्र.सं. क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा जिम्मेवार निकाय सहयोगी निकाय
१. वचत तथा ऋणको
कारोवार गर्ने
सहकारीको
सुपरिवेक्षण तथा
अनुगमनकोलागि
छुट्टै निकायको
व्यवस्था गर्ने ।
वचत तथा ऋणको कारोवार
गर्ने सहकारीको सुपरिवेक्षण
तथा अनुगमनको लागि छुट्टै
निकायको स्थापना गर्न र
कार्यप्रणालीका लागि कानूनी
व्यवस्था गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी मन्त्रालय व्यवस्थापिका,
नेपाल राष्ट्र
बैंक,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
निकायको स्थापना गर्ने, कानूनी
व्यवस्था
भएको १ वर्ष
भित्र
सहकारी मन्त्रालय व्यवस्थापिका,
नेपाल राष्ट्र
बैंक,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
२. सहकारी
महाशाखा÷शाखाको
व्यवस्था गर्ने।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग,
आवास मन्त्रालयहरूमा
शाखा÷ महाशाखा स्थापना
गर्ने,
२ वर्ष भित्र संघ र प्रदेशका
सम्बन्धित
मन्त्रालयहरू
नेपाल सरकार,
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
३. सहकारी प्रशिक्षण
प्रतिष्ठानको
स्थापना गर्ने।
स्वायत्त निकायको रुपमा
सहकारी क्षेत्रका लागि उच्च
शिक्षा, विधालय तहको शिक्षा
१ वर्ष भित्र
प्रतिष्ठानको
स्थापना गरी
सहकारी मन्त्रालय नेपाल सरकार
शिक्षा मन्त्रालय
राष्ट्रिय सहकारी
क्र.सं. क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा जिम्मेवार चीन सहयोगी निकाय
तथा प्रशिक्षणको जिम्मेवारी
निर्वाह गर्न सक्ने गरी
प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने
सार्थै ७ प्रदेशमा कम्तीमा एक
एक प्रशिक्षण केन्द्रहरूका
निर्माण गर्ने,
२ वर्षभित्र
प्रदेश सहकारी
प्रशिक्षण
केन्द्रहरूको
स्थापना गर्ने,
महासंघ
४. बचत तथा कर्जा
सुरक्षण निगमको
स्थापना गर्ने ।
वित्तीय कारोवार गर्ने
सहकारीको बचत तथा
कर्जाहरूको सुरक्षणको
जिम्मेवार निकायको रुपमा
वचत तथा कर्जा सुरक्षण
निगमको स्थापनाका लागि
आवश्यक कानूनी व्यवस्था
गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी मन्त्रालय,
व्यवस्थापिका,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
अर्थ मन्त्रालय,
कानून मन्त्रालय
र नेपाल राष्ट्र
बैंक,
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
५. सहकारी समन्वय
समिति गठन गर्ने
ः संघ
सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा
प्रदेशका सहकारी मन्त्रीहरू,
रा.योजना आयोगका सहकारी
हेर्ने सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष,
संघ र प्रदेश सहकारी
मन्त्रालयका सचिव तथा
सहकारी महासंघका अध्ययक्ष
सदस्य रहने व्यवस्था संघीय
सहकारी ऐनमा गर्ने,
१ वर्ष भित्र सहकारी मन्त्रालय,
व्यवस्थापिका
कानून
मन्त्रालय, नेपाल
सरकार
सहकारी समन्वय
समिति गठन गर्ने
ः प्रदेश
प्रदेश सहकारी मन्त्रीको
अध्यक्षतामा प्रदेस योजना
आयोगका सहकारी हेर्ने
सदस्य, प्रदेश सहकारी
मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश
सहकारी संघ र विषयगत
तथा बहुउद्देश्यीय प्रदेश
सहकारी संघका अध्यक्षहरु,
प्रदेश अन्तर्गत रहेका स्थानीय
तहका प्रमुखहरु सदस्य रहने
व्यवस्था प्रदेश सहकारी
ऐनमा गर्ने,
१ वर्ष भित्र प्रदेश सहकारी
मन्त्रालय,
प्रदेश कानून
मन्त्रालय
सहकारी समन्वय
समिति गठन गर्नेः
स्थानीय तह
स्थानीय तहका प्रमुखको
अध्यक्षतामा प्रत्येक वडाका
वडा अध्यक्षहरु, कार्यकारी
प्रमुख, सहकारी हेर्ने
१ वर्ष भित्र स्थानीय तह प्रदेश सहकारी
संघ
क्र.सं. क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा जिम्मेवार निकाय सहयोगी निकाय
निकायका प्रमुख सदस्य रहने
व्यवस्था स्थानीय सहकारी
ऐनमा गर्ने,
६. राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्डको
पुनर्संरचना गर्ने ।
प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्न
कानूनी व्यवस्था गर्ने
(नीतिगत परामर्श, अध्ययन
तथा अनुसन्धान, सरकारी–
सहकारी–सहयोगी निकायहरू
बीच समन्वय, नमूना
परियोजना सञ्चानल,
सहकारी विकास कोष
परिचालन, सहकारी प्रबद्र्धनको
कार्यहरू गर्ने राष्ट्रिय सहकारी
संगठनको रुपमा विकास गर्ने)
१ वर्ष भित्र व्यवस्थापिका,
सहकारी मन्त्रालय,
कानून मन्त्रालय
प्राधिकरणको गठन गर्ने, कानूनी
व्यवस्था
भएको ३
महिना भित्र
सहकारी मन्त्रालय नेपाल सरकार
रा.स.वि.बोर्ड
सबै प्रदेशमा प्रदेश
कार्यालयहरूको स्थापना गर्ने,
कानूनी
व्यवस्था
भएको २ वर्ष
भित्र
सहकारी मन्त्रालय नेपाल सरकार
सहकारी विकास कोषको
आकार र दायरा बृद्धि गर्ने,
प्राधिकरण
गठन भएपछि
एक वर्षभित्र
सहकारी मन्त्रालय,
अर्थ मन्त्रालय
नेपाल सरकार
सहयोगी निकाय
उद्देश्य ८ ः दीगो विकासका लागि सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने
क्र.सं. क्रियाकलाप गर्नुपर्ने कार्यहरू समय सीमा जिम्मेवार निकाय सहयोगी निकाय
१. कूल ग्राहस्थ
उत्पादनमा
सहकारी क्षेत्रको
योगदान
बढाउने।
सहकारीको बहुआयामिक
उपयोग गरी ग्राहस्थ
उत्पादनमा ५ प्रतिशतको
योगदान पु¥याउने,
५ वर्ष भित्र राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ÷प्रादेशिक
र केन्द्रीय
संघहरू,
विशिष्टिकृत
सहकारी संघ र
सहकारी संस्थाहरु
सहकारी विभाग
कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा
सहकारी क्षेत्रको योगदानको
गणना गर्ने,
२ वर्ष भित्र तथ्यांक विभाग सहकारी मन्त्रालय
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
२. दीगो विकासका
लक्ष्यहरू
सम्बन्धी
कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने
।
दीगो विकासका लक्ष्यहरू
सहकारीको व्यावसायिक र
रणनैतिक योजनामा समावेश
गर्ने,
१ वर्ष देखि
निरन्तर
महासंघ, केन्द्रिय
र प्रादेशिक
संघहरू, सहकारी
बैंक र सहकारी
संस्थाहरू
नेपाल सरकारका
निकायहरू
दातृ तथा
सहयोगी
संस्थाहरू
३. गरिवी निवारण
गर्ने ।
सदस्यता विस्तार तथा
सहकारीकोआर्थिक गतिविधिमा
सहभागिता अभिबृद्धि गर्ने,
यसका लागि “कोहि पछि
नपरुन, कोही नछुटुन” भन्ने
अभियान सञ्चालन गर्ने,
निरन्तर सहकारी
संस्थाहरू
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ÷प्रादेशिक
र केन्द्रीय संघहरू
सदस्यहरूको सम्पत्ति र
जीवनमा आई पर्ने जोखिम
न्यूनिकरणका लागि बीमा
सेवाहरूको उपयोग अभिबृद्धि
गर्ने,
५ वर्षभित्र कुनै न
कुनै
विमा÷सुरक्षण
योजना भित्र सबै
सदस्यहरूलाई
समेटिने,
सहकारी
संस्थाहरू
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ÷प्रादेशिक
र केन्द्रीय संघहरू
दुर्घटना र कडा रोगबाट पिडित
सदस्यहरूको उपचार तथा
मृत्युपछिको क्रियाकर्ममा
सहयोग उपलब्ध गराउने
संस्थागत व्यवस्थाहरू गर्ने,
५ वर्षभित्र कुनै
सबै
सदस्यहरूलाई
समेटिने,
सहकारी
संस्थाहरू
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ÷प्रादेशिक
र केन्द्रीय संघहरू
ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी
व्यवसाय, उद्योग र कृषि
फार्महरूको स्थापनामा
सहकारीले अग्रसरता लिनेर
स्थानीय तहले छुट तथा
अनुदान दिनेव्यवस्था मिलाउने,
वार्षिक एक
सहकारी संस्था
दुई सहकारी
उद्यमको
अभियान
सञ्चालन गर्ने,
सहकारी
संस्थाहरू
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ÷प्रादेशिक
र केन्द्रीय संघहरू
४. रोजगारीको
सृजना र बृद्धि
गर्ने ।
“एक सहकारी दश रोजगारी”
अभियान संचालन गर्ने,
सदस्यहरूलाई सीपमूलक
तालीमको व्यवस्था गर्ने,
स्वरोजगार बन्न अभिप्रेरित गर्ने
र सहकारीलाई उत्पादनमा
कृयाशील बनाउने,
निरन्तर सहकारी
संघ÷संस्थाहरू
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ र
संघहरू
५. दीगो विकासका
लक्ष्य सम्बन्धी
निर्देशिकाको
कार्यान्वयन गर्ने
।
महासंघले जारी गरेको दीगो
विकास लक्ष्यहरू सम्बन्धी
निर्देशिकाको पालना गर्ने,
निरन्तर सहकारी संस्था,
संघहरू तथा
सहकारी बैंक
नेपाल सरकारका
विभिन्न निकाय
महासंघ
६. दीगो विकासका
लक्ष्यहरूमा
सहकारीको
योगदानको
लेखाजोखा गर्ने
।
सहकारी क्षेत्रले दीगो विकासको
लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा खेलेको
भूमिका र प्रभावको स्वतन्त्र
अध्ययन गराई प्राप्त प्रतिवेदन
प्रकाशित गर्ने र यसको
कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
५ वर्ष भित्र राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
सहकारी
मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड
७. सार्वजनिक
निजी र
सहकारी
बीचको
साझेदारीको
मोडालिटी
तयार गर्ने।
सार्वजनिक निजी र सहकारी
विचको साझेदारीको मोडालिटी
तयार पार्ने,
कृषि उत्पादन, प्रशोधन,
भण्डारण, बजारीकरण, शिक्षा,
स्वास्थ्य, फोहर व्यवस्थापन
लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक
निजी सहकारी साझेदारी
मोडल संचालनमा ल्याउने गरी
आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
१ वर्ष भित्र सहकारी मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना
आयोग,
उद्योग वाणिज्य
महासंघ÷परिसंघ,
राष्ट्रिय सहकारी
विकास बोर्ड,
राष्ट्रिय सहकारी
महासंघ
रुग्ण सार्वजनिक
संस्थान÷उद्योगहरूलाई
सहकारीकरण गरी सार्वजनिक,
निजी सहकारी साझेदारीको
मोडलमा संचालनमा ल्याउने,
५ वर्ष भित्र नेपाल सरकारका
सम्बन्धित
मन्त्रालयहरू
१३. अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था
१३.१ नीतिगत व्यवस्थाहरूको सहज कार्यान्वयन, उपलब्धीहरूको नियमित समीक्षा एवं
आवश्यक निर्णय, निर्देशन र मार्गदर्शनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको कम्तीमा
चौमाषिक रुपमा (कार्तिक, फागुन र आषाढ महिनामा) समीक्षा बैठक बस्ने गरी देहाय
बमोजिम एक उच्चस्तरीय “सहकारी नीति राष्ट्रिय निर्देशन समिति” नामक एक
क्तभभचष्लन अयmmष्ततभभ रहने छ ।
माननीय मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय – अध्यक्ष
सह–अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड – सदस्य
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ – सदस्य
सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय – सदस्य
सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय – सदस्य
सचिव, शिक्षा मन्त्रालय – सदस्य
सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य
सचिव, उद्योग मन्त्रालय – सदस्य
सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय – सदस्य
सदस्य–सचिव, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड – सदस्य
सह–सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय – सदस्य सचिव
१३.२. यस नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न
अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न गराउन बोर्डका सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा देहाय
बमोजिमका सदस्य रहने गरी एउटा कार्यसम्पादन समिति रहनेछ ।
सह–अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड – संयोजक
सदस्य सचिव, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड – सदस्य
सहसचिव (सहकारी महाशाखा प्रमुख),सहकारी मन्त्रालय – सदस्य
सहसचिव, कृषि विकास मन्त्रालय – सदस्य
रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग – सदस्य
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ – सदस्य
प्रमुख, नीति तथा अनुसन्धान महाशाखा, रा.स.वि. बोर्ड – सदस्य सचिव
(क) कार्यसम्पादन समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा बस्नेछ । समितिले प्रत्येक ३
महिनामा सम्बन्धित निकायले सम्पादन गरेको कार्यप्रगति विवरण तयार गरी बुँदा नं.
१३.१ बमोजिम गठन भएको समितिको बैठक समक्ष पेश गर्नेछ ।
(ख) यस समितिले अनुगमन मूल्यांकन महाशाखालाई आवश्यक निर्णय, निर्देशन र
मार्गदर्शन दिन सक्नेछ ।
(ग) बुँदा नं. १३.१ बमोजिमको समितिको बैठक बस्न नसकेमा आफ्नो अनुगमन, मूल्यांकन
प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ ।
(घ) बैठकमा विषय विज्ञलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
१३.३. नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा ३ वर्ष भित्र मध्यावधि र ५
वर्षपछि अन्तिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा यस नीतिमा आवश्यक
पूनरावलोकन÷परिमार्जन गरी गराई मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ । यस्तो मूल्याङ्कन
स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट बोर्डले गराउन सक्नेछ ।
१३.४ बोर्डले यस नीतिको मूल्यांकन तथा प्रगति प्रतिवेदन सहकारी मन्त्रालय समक्ष पेश
गर्नेछ ।
१४. आर्थिक पक्ष
यस नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि नियमित बजेट परिचालन गरिनुका साथै
प्रगति र परिणामका आधारमा बजेटको आकारमा बृद्धि गर्दै लगिने छ । प्रदेश तहको सरकारलाई
सहकारी उद्योग व्यवसायमा शेयर तथा अनुदान सहयोग गर्ने पद्धति बसाल्न स्थानीय श्रोतको
परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरूको बहुआयामिक विकासका
लागि स्थानीय गाउँ÷नगर पालिकाहरूको श्रोत परिचालन र अन्य विकास साझेदारहरूसँगका
साझेदारी प्रोत्साहन गर्ने गरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने आर्थिक नीति
अंगिकार गरिने छ । कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा सहकारी अभियानकै श्रोत
अधिकाधिक प्रयोग हुने गरी प्रस्ताव गरिएका नीतिहरू कार्यान्वयनको लागि सरकारका सबै तहहरू
सहयोगीको भूमिकामा रहने छन् । दाताहरूको सहयोग परिचालन गर्ने सम्भावनाहरूको खोजी
गरिनुका साथै उपलब्ध सहयोगहरूलाइ थप प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिने छ ।
१५. कानूनी व्यवस्था
नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन सहज बनाउन कार्ययोजनामा उल्लेख भए बमोजिम विधमान
सहकारी ऐन नियमहरूमा परिमार्जन गरिनुका साथै नयाँ कानूनहरू निर्माण गरिने छ । विशेष गरी
सहकारी उद्योग व्यवसायको मार्ग प्रशस्त गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, आवाश, श्रम जस्ता ऐन
नियमहरू इथाशिघ्र परिमार्जन गरिने छ ।
१६. जोखिमको अवस्था
यस नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण भूमिका सहकारी हेर्ने संघीय मन्त्रालयको
हो । अहिले यो जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा रहेको छ ।
सहकारी बहुआयामिक विषय भएकोले विशेष गरी कार्य योजनामा तोकिए बमोजिम विभिन्न संघीय
मन्त्रालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रादेशिक सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरू, गाउ÷नगरपालिकाहरू,
सहकारी अभियान तथा सम्बद्ध अन्य निकायहरूको आ–आफ्नो विषयगत भूमिकाहरू प्रभावकारी
भएन भने नीतिमा गरिएको व्यवस्थाहरू कागजमा सिमित हुनेछ । यस अघिको नीतिको
कार्यान्वयनको समीक्षा खण्डमा यो जोखिम पक्षको तीतो अनुभव समेटिएको छ । यथा समयमा
कानूनहरूको निर्माण र परिमार्जन, संरचनागत व्यवस्थाहरू, आर्थिक व्यवस्था, सहकारी अभियानको
भूमिका, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको प्रभाकारी अनुगमन जस्ता व्यवस्थापन पक्ष कमजोर नभएमा
मात्र उल्लेखित नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्य योजना बमोजिम सम्पादन हुने देखिन्छ । अन्यथा
नीतिगत व्यवस्था कागजमै सीमित हुने डर हुन्छ ।
१७. नीतिको प्रयोग र परिमार्जन
प्रत्येक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपयोग गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था
वा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा यस नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूलाई ध्यान दिन
आवश्यक छ । राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वनयमा सरकार र
सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएकोले यस नीतिमा उल्लेख गरिएको
कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई आवश्यकता अनुसार थप परिस्कृत गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने र
आपसी समन्वयमा राष्ट्रिय नीतिको सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रीकृत भई काम हुने अपेक्षा गरिएको
छ ।
सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारका तिनै तहका निकायहरू, सहयोगी
भूमिका निर्वाह गर्ने निकायहरू र सहकारी अभियानले नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा विशेष
जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन्।
…. ………………………….………………………………
