सर्वोच्च अदालतले दियो नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी बिबादित अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आज सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदन माथि प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा तथा न्यायधीशहरु दीपककुमार कार्की , मीरा खड्का , हरिकृष्ण कार्की र इश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजालासले सो आदेश जारी गर्दै विपक्षीको नाममा महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत उक्त अध्यादेशको आवश्यकता बारे बाटोको म्याद बाहेक ७ भित्र कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । त्यस मुद्धामा निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की तथा उहाँको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता त्रय चन्द्रकान्त ज्ञवाली , बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारी , नेपाल सरकारको तर्फबाट नायव महान्यायधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे तथा सरोकारवालाको तर्फबाट अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र हरिजन , मीरा ढुङ्गाना , मोहना अन्सारी र सुनिलकुमार पट्टेलले बहस गर्नु भएको थियो । नागरिकता ऐन संघीय संसदमा विचाराधिन छ ।
