सहकारी क्षेत्रमा कायमै छ अन्योलता चुलिदैछन् गुनासा र असन्तुष्टि
सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरु हस्तान्तरण गरी सकेको साढे तीन महिना बित्यो तर सहकारी क्षेत्रमा रहेको अन्योल यथावतै छ । काठमाडौं महानगरपालिका सहितका अति कम स्थानीय तहहरुले मात्रै सहकारी ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेका छन् । बाँकीले सहकारी ऐन बनाउन सकेका छैनन् । ललितपुर महानगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख हेम अधिकारी सहकारी ऐनको मस्यौदा यस महानगरपालिकाको हिउदे अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी काम भइरहेको बताउँछन् तर धेरै स्थानीय तहहरुमा सहकारी ऐन निर्माण कार्यले गति लिएको देखिदैन ।
बन्न सकेन प्रदेशमा सहकारी ऐन
केही स्थानीय तहले सहकारी ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन सुरु गरे पनि प्रदेश तहमा सहकारी ऐन बन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्था देखिनुलाई सहकारीकर्मीहरु उल्टो हिडाई भनिरहेका छन् । जिल्ला सहकारी संघ लि., भक्तपुरका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन् – “स्थानीय तहहरुमा सहकारी ऐन बन्न थाल्नु तर प्रदेश तहमा बन्न नसक्नुलाई १०० बाट १ तिर झर्नु जस्तै हो । हुनुपर्ने चाहिँबाट १०० तिर उक्लिनु पर्ने हो तर त्यसो भइरहेको छैन ।”
यता डिभिजन सहकारी कार्यालय मार्फत काम गर्न बानी परेका तर कार्यक्षेत्रका कारण संघ र प्रदेश अन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरुले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको देखिन्छ । संघ र प्रदेशले आफू अन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई काममा सहज वातावरण बन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् ।
कर्मचारी अभाव
काठमाडौं महानगरपालिका सहित एकाध स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी र भौतिक संरचनाको व्यवस्था भएपनि ती बाहेक बाँकी स्थानीय र प्रदेश तहमा सहकारी संघ र संस्था सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारी र भौतिक संरचना अभाव देखिन्छ । जसका कारण तिनीहरुमा कामले गति लिन सकिरहेको छैन । सहकारीकर्मीहरु पनि आफूहरुले कर मात्रै तिर्नु परिरहेको तर आफूहरूले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गर्छन् । यता ती सरकारी निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै आवश्यक कर्मचारी अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताउछन् ।
ठूला सहकारी संस्थाहरुको पनि असन्तुष्टि
ठूला सहकारी संस्थाहरुका पनि असन्तुष्टीका स्वरहरु सुनिन थालेको छ । काठमाडौंको पुरानो बानेश्वरमा रहेको हिमालय सहकारी संस्था लि. सहित कारोबारका आधारमा देशभरका १४ वटा
