सम्पादकीय- छिटो जारी होस् सहकारी नियमावली !
सहकारी ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष नाघेको छ तर सहकारी नियमावली अभावमा यसको कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । सरकारी अधिकारीहरु पनि यस भनाईमा सहमति जनाई रहेका छन् । नियमावली जारी गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहेर कार्य गरिरहेको बताउछन् उनीहरु । तर परिणाम भने प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।
यता सो सहकारी ऐनमा उल्लेखित कर जस्ता विषयमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बार्षिक बजेटमा नसमेटिएपछि यो ऐन विवादरहित बन्न सकेको छैन । सहकारीकर्मीहरु सहकारी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएको तर आफूलाई प्रतिकुल हुने कर जस्ता विषयहरु पन्छाएर आफूलाई अनुकूल हुने विषय मात्रै सरकारी पक्षले लागु गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा यसको विरोध भइरहेको छ साथै यो ऐन संशोधनको आवाज पनि उठिरहेको छ ।
यी लगायतका विषयहरुबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । सरकारी पक्षले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी ऐनलाई विवादरहित बनाउनु आवश्यक छ । साथै यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली सहकारी क्षेत्रका सबै सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान हुने ढंगबाट सरकारी पक्षले छिटो जारी गरोस् ।
