छिटो जारी होस् सहकारी नियमावली !
सहकारी ऐन , २०७४ कार्यान्वयनमा आएको १५ महिना नाघेको छ तर सहकारी नियमावली अभावमा यसको राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको सहकारी विज्ञहरु बताइरहेका छन् । सहकारी अधिकारी पनि उनीहरुको यस भनाईमा सहमती जनाइरहेका छन् । नियमावली गरी गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहेको बताउछन् उनीहरु तर परिणाम भने प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।
यता सहकारी ऐन , २०७४ मा उल्लेखित कर जस्ता विषय नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक बजेटमा नसमेटिएपछि यो ऐन बिबादरहित बन्न सकिरहेको छैन । सहकारी ऐन , २०७४ मा व्यवस्था भएको तर आफूलाई प्रतिकुल हुने कर जस्त विषयहरु पन्छाएर आफूलाई अनुकूल हुने विषय मात्रै सरकारी पक्षले लागू गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा यसको विरोध भइरहेको छ । यही कारणले गर्दा यो ऐन शंसोधनको आवाज उठिरहेको छ ।
यी लगायतका विषयहरुबाट पाठ सिकानु जरुरी छ । सरकारी पक्षले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी यो ऐनलाई विवाद रहित बनाउनु आवश्यक छ । यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने सहकारी नियमावली सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान हुने ढंगबाट सहकारी मैत्री बनाई सरकारी पक्षले छिटोभन्दा छिटो जारी गरोस् ।
