चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र अनेवियू वीच भएको ४ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छौं :- प्रवीण मिश्र
ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनका नेता प्रवीण मिश्रले गत पुस १५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियन वीच भएको ४ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताएका छन् । सहकारी सञ्जाल डट कमसँग कुरा गर्दै उनले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन यो सम्झौतापत्रभा उल्लेखित विषयसँग सहमत भएकाले यो कार्यान्वयन हुने उनको भनाई छ । यदी यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन भने के गर्नु हन्छ भन्ने सहकारी सञ्जालको जिज्ञाशाको जवाफमा नेता मिश्रले भरखरै सम्झौता भएको छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उसलाई हामी सकेको सहयोग गर्छौं । वाइ द वे यदी यो सम्झौता उसले कार्यान्वयन गरेन भने त यसलाई कार्यान्वयन गराउन पुन: संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन हामीसँँग तर अहिले नै यो विषयमा त्यसरी सोच्ने बेला भएको छैन ।
गएको पुष ९ गते चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संकायका डीन समक्ष (क)सरकारले तोकेको शुल्क तत्काल लागू गरियोस् र विगत ३ वर्षदेखि बढी असुलेको शुल्क तत्काल फिर्ता गरियोस ।(ख) शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेजहरुको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरियोस् । (ग) बुँदा (क) र (ख) का मागहरु पूरा गर्न नसक्ने भए यस पदको औचित्य समाप्त हुने भएकोले तत्काल स्वेच्छिक राजिनामाको जोडदार माग गर्दछौं । भन्ने विषयको मागपत्र पेश गरी आन्दोलन शुरु गरेको थियो । पटक पटकको अनौपचारिक छलफल र ३ पटक सम्मको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनका प्रतिनिधि वीच भएको औपचारिक वार्तापछि पुस १५ गते उनीहरु बीच ४ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका सहायक डीन/संयोजक प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद सिंह र अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनका नेता प्रवीण मिश्रले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता यस प्रकार छ ।
मिति २०७५/९/९ गते अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनद्वारा श्रीमान डीन ज्यूलाई सम्बोधन गरी पेश भएका मागका सम्वन्धमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय र अनेवियूका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलबाट आपसमा समझदारी भई तपशील बमोजिम सहमती गरी १/१ प्रति लियौँ ।
(१) नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कलाई सम्बद्ध पक्षको सहयोगमा कडाईका साथ लागू गराउन डीन कार्यालय प्रतिबद्ध छ ।
(२) निजी मेडिकल कलेजहरुले विगतदेखि तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्ने मागको विषयमा छानविन गर्न एक हप्नताभित्र सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने ।
(३) निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुबाट बढी शुल्क लिएको छानविनबाट प्रमाणित भएमा उक्त बढी शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गराउन र फिर्ता नगरेमा कारवाही अगाडि बढाउने सहमती भयो ।
(४) अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानसँग विभिन्न माग राखी गरिएको आन्दोलन आज कै मितिबाट फिर्ता लिने ।
