जिल्ला सहकारी संघ लि. , ललितपुरले बजार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ
– माधव दुलाल , सञ्चालक , राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. तथा अध्यक्ष , जिल्ला सहकारी संघ लि. , ललितपुर
१. यतिबेला जिल्ला सहकारी संघ लि. , ललितपुरको गतिविधि के छ ?
~ जिल्ला सहकारी संघ लि. , ललितपुरले बजार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमा भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को सहयोगमा ललितपुर जिल्लाका गोदाबारी नगरपालिका , बागमती गाउँपालिका र माहाँकाल गाउँपालिकामा तरकारी तथा फलफूल संकलन केन्द्रहरु निर्माण भइरहेका छन् । यस अन्तर्गत जम्मा १२ वटा निर्माण गरिने लक्ष्य भए बमोजिम ६ वटाको निर्माण सम्पन्नको चरणमा छ । बागमती गाउँपालिका स्तरीय तरकारी तथा फलफूल संकलन तथा विक्री केन्द्र निर्माण गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।
यस संघको निर्माणाधीन सहकारी प्रवर्द्धन केन्द्र विगत केही समयदेखि विभिन्न कारणले निर्माण कार्य रोकिएकोमा तत्काल त्यसको निर्माण कार्य पुन: सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।
ललितपुर जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन , सहकारी नियमावली र आ.व. २०७६/०७७ को सरकारको बजेटमा गरिएका व्यवस्थाहरुको बारेमा जानकारी गराउने तथा तत्सम्बन्धमा छलफल गरी राय सुझाव संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
२. तपाईहरुको यस संघले सञ्चालन गरिरहेको अन्तर लगानी कार्यक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
~ सहकारी संघ/संस्थाहरुको तरलताको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने तथा :सहकारीको पैसा सहकारीमा’ भन्ने विषयलाई महत्व दिदै यस संघका सदस्य संस्थाहरुलाई अन्तर लगानी कार्यक्रममा सहभागी गराउन प्राथमिकताका साथ पहल गरिरहिएको छ ।
३. गएको जेठ १५ गते नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको आ.व. २०७६/०७७ को बजेट बारेमा यस संघको धारणा के छ ”
~ सहकारी ऐन , २०७४ तथा सहकारी नियमावली , २०७५ ले गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न यो आर्थिक विद्येयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको महसुस भएको छ । ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई कर लिने व्यवस्था आर्थिक विद्येयकमा गरिएको छ । त्यस्तै त्यसमा सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई उत्पादन , प्रसोधन र बजारीकरणमा प्रवेश गर्ने तथा त्यस क्षेत्रमा काम गर्न उत्साहित गरेको छ । त्यसैगरी कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको स्थापना गर्ने बजेट मै व्यवस्था भएकोले यस क्षेत्र अझ सुदृढ हुने विश्वास लिएका छौँ । यसको प्रभावकारी तथा उपलब्धीमूलक व्यवस्थापन हुने विषयमा हामी आशावादी छौँ तर यसमा कर्जा असुली न्यायधीकरण कोष , स्थीरीकरण कोष र स्थायी लेखा (PAN) सम्बन्धी व्यवस्था सम्बोधन हुन नसकेको महसुस गरिएको छ ।
४. सहकारी नियमावली , २०७५ बारे तपाईको धारणा के छ ?
~ सहकारी नियमावली , २०७५ ले धेरै विषयमा सहकारीका व्यवस्थाहरुलाई किटानी गरेको छ । यसका कतिपय विषयहरुले सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा जोड दिने तथा बलियो बनाउने देखिन्छ तर पनि यो नियमावलीका कतिपय अनिवार्य प्रावधानहरुले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने तथा यसको गतिमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएकोले सहकारी ऐन तथा नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरुलाई शंसोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
५. देशको संघीय संरचना अनुरुप कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी संस्थाहरु संघ , प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । अहिले तिनीहरुको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
~ नेपालको संघीय व्यवस्था अनुसार सहकारी दर्ता , खारेजी , नियमन जस्ता विषयहरु कार्यक्षेत्रका आधारमा विभिन्न तहहरुमा गएका छन् । प्रदेश तथा विभिन्न स्थानीय तहहरुमा कतिपय ठाउँमा नियम कानुन नबनेको अबस्था छ । कतिपय तहहरुमा नियम कानून बनेता पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था छैन भने स्थानीय तहमा सहकारीलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको देखिदैन । बनेका नियम कानुनहरु पनि छुट्टै छुट्टै भावना र परिस्थितिबाट बनेका कारणले कालान्तरमा सहकारी क्षेत्रलाई एकरुपता कायम गर्न सक्ने अवस्था जटिल भएको देखिन्छ ।
६. अन्तमा केही भन्नु छ की ?
~ सहकारी नियमावली , २०७५ ले विभिन्न सहकारी संघ/ संस्थगहरुलाई एकीकरणमा जोड दिएको मात्र नभई अनिवार्य एकीकरण गरिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर यसरी गरिएको अनिर्वाय व्यवस्थाले सहकारीकर्मीहरुमा अन्यौलता तथा आक्रोस देखिएको छ । यस विषयमा गम्भीर ढंगबाट सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ ।
