यो बजेटको सकारात्मक पक्ष भनेको कर निर्धारण हो
– तीखबीर राई , अध्यक्ष , शुभलाभ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. , सातदोबाटो , ललितपुर
१. नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ ?
~ यो बजेटमा सहकारी मार्फत विभिन्न उद्योग , कल-कारखाना सञ्चालन गर्ने त भनिएको छ तर त्यसमा स्पष्ट खाका छैन । अब उत्पादनको क्षेत्रमा कसरी जाने , कल -कारखानाको क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषय सहकारी नियमावली ,२०७५ मा पनि स्पष्ट पारिएको छैन । यो बजेटले दिएको सकारात्मक पक्ष भनेको कर निर्धारण गरिएको विषय हो ।
२. सहकारी ऐन तथा नियमावलीबारे तपाई के भन्नुहुन्छ ?
~ सहकारी ऐन , २०७४ शंसोधनको प्रक्रिया मै छ ।
३. सहकारी मर्जर गर्नेबारे तपाईको धारणा के छ ?
~ यो ऐन मान्नुको विकल्प छैन । यसलाई मान्दा सहकारी मर्जरको विकल्प छैन । सहकारीमा व्यवसायिकरण गर्ने , औद्योगिकरण गर्ने हो भने सहकारी मर्ज गर्नुको विकल्प छैन । जस्तै मानोँ कुनै संस्था १करोड पूँजी लिएर बसेको छ तर सरकारले सहकारीले ठूलो उद्योग या कल-कारखाना खोल भन्यो भने त्यो १ करोडबाट खोल्न सम्भव हुदैन । त्यसैले सहकारी मर्ज गर्नुको विकल्प छैन ।
४. सहकारी विभागले २०७७ असोजसम्ममा बचत तथा ऋण कारोवारको मुख्य उद्देश्य भएका बाहेकका बहुउद्देश्यीय तथा विधागत सहकारी संस्थाहरुलाई संस्था दर्ता हुँदाको उद्देश्य अनुरुपको ७० प्रतिशत कार्य र बचत तथा ऋण कारोवार ३० प्रतिशत गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । यसबारेमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
~ सहकारी ऐन , २०७४ ले २०७७ असोजसम्ममा दर्ता हुँदाको उद्देश्य अनुरुप काम गर्नु भनेर बहुउद्देश्यीय तथा विधागत सहकारी संस्थाहरुलाई भनेता पनि सहकारी ऐन , २०७४ तथा सहकारी नियमावली , २०७५ ले काम गर्ने मार्ग प्रसस्त गरेको छैन । यसको बारेमा कार्यविधि सरकारको कुन तहले बनाउने हो ? त्यो जति सक्तो चाडो बनाओस् ।
