सहकारी संस्थामा सुशासन
– शिवजी हाकुदुवाल , व्यवस्थापक , श्री बाराही बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ,भक्तपुर
शेयर सदस्यहरुद्धारा नियन्त्रित सहकारी संस्था नै समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाको नामले चिनिन्छ । यस्तो सहकारी संस्थालाई सदस्यहरुद्वारा आन्तरिक रुपमा विभिन्न तरिकाले सुपरीवेक्षण तथा निरीक्षण गर्ने गरिन्छ । सदस्यहरु मिलेर सदस्यहरुको हित एवं गरिवी निवारण र आफ्ना सम्पूर्ण इच्छा आकांक्ष सहकारीको माध्यमवाट पूरा होस् भन्ने हेतुले दर्ता भएको समुदायमा आधारित सहकारी संस्था भएकोले यसको सदस्यहरुवाटै वित्तीय निरीक्षण , सामाजिक क्रियाकलापको निरीक्षण, जोखिम , व्यवस्थापनको निरीक्षण , नेतृत्वदायीको निरीक्षण , अनुगमन र परीक्षण गर्ने गरिन्छ । जसको सम्पूर्ण क्रियाकलापको मुल्याङ्कन हरेक बर्षका वार्षिक साधारण सभामा हुने गर्छ । यद्यपि , सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन नियामक निकायवाट हुने गर्दछ । अत: सदस्यहरुले आफ्नो लगानी रहेको सहकारी संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पारदर्शीता चाहन्छ । यदी संस्थामा पारदर्शीता भएन भने संस्था दुर्घटनामा पर्न सक्छ । दुर्घटना हुन नदिनको लागि सम्पूर्ण सदस्यहरुले आ—आफ्नो स्थानवाट निरन्तर रुपमा संस्थाको अध्ययन तथा सुपरीवेक्षण गरी रहनु अत्यावश्यक छ । जस्ले गर्दा संस्थामा सुशासनमा कायम रहन सक्छ ।
सुशासन भन्नाले मेरो बुझाईमा ‘सु’ भन्नाले असल र अनुशासन भन्ने बुझ्नु पर्दछ । ‘शासन’ भन्नाले व्यवस्था , प्रणाली, र संस्कार भन्ने बुझ्नु पर्दछ । अत: सुशासन जुन सुकै ठाउँमा, परिवारमा , संघ /संस्थामा , कार्यालयमा , कलेज , स्कूल , राज्य आदिका सवै संयन्त्रहरुमा सुशासनको उतिकै महत्व रहेको हुन्छ । जस्ले गर्दा संघ/ संस्था चुस्त र दुरुस्त हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा हरेक अवस्था झन चुस्त र दुरुस्त हुन अति आवश्यक छ । सदस्यहरुको वित्तीय तथा गैर- वित्तीय लगानीमा संस्था संगठित गर्न सक्न्छि । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नसकेमा जुन सुकै वेला पनि दुर्घटना निम्तिन सक्छ । त्यस्तो दुर्घटनाको खवर हामी सामुने धेरै उदाहरणको रुपमा रहेको छ । सहकारी संस्था व्यक्तिले सञ्चालन नगरी नीति , विधि र प्रविधिवाट सञ्चालन गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्था सहकारी मूल्य र मान्यता अनुसार चल्नु पर्दछ , जस्ले गर्दा सहकारी संस्था कुनै पनि किसिमको बाधा , समस्या र दुर्घटना हुनवाट वचाउन सकिन्छ । सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न संगठनात्मक संरचना एकिन हुनु पर्दछ । सहकारी संस्थामा तह संरचना कायम हुनु पर्दछ । अत: यी सवै कुरालाई सुशासनमा कायम गर्नको लागि संस्थामा आवद्ध सम्पूर्ण शेयर सदस्य , सञ्चालक समिति , लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा कर्मचारी वर्गहरु सवैको आ—आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । तसर्थ , सुशासन कायम गर्न कुसल नेतृत्वदायी सञ्चालक समिति र सामुहिक रुपमा कार्य सम्पादन गरी कुसल व्यवस्थापन गर्नु हुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको भूमिकाका कारणले संस्थामा सुशासन कायम राख्न सकिन्छ ।
सहकारी संस्थामा सुशासनको आवश्यकता ।
~सहकारी संस्थालाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्वाको रुपमा परिचित गराउनको लागि ।
~सहकारी संस्थाको चौतर्फी विकासको लागि ।
~समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाको पहिचान गराउनको लागि ।
~सहकारी संस्था सम्पूर्ण सदस्यहरुको आफ्नो अपनत्वको महसुस गराउनको लागि ।
~संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण नेतृत्वदायी सञ्चालक र कर्मठ व्यवस्थापनको छवि उच्च राख्नको लागि ।
~सामुहिक, सामुदायिक र सामाजिक कार्यलाई सहज गर्न ।
~सहकारी संस्थालाई सदस्यहरुको साझा चौतारीको रुपमा विकास गर्नको लागि ।
~देश/राज्यको ऐन, नियम, नीति, कार्यविधिको कार्यान्वयणको लागि ।
~धनी र गरीवको खाडल हताई राष्ट्र विकासमा तेवा पु-याउनको लागि ।
~वित्तीय जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि ।
~नियामक निकायद्धारा जारी निर्देशन परिपालना गर्नका लागि ।
~वित्तीय पारदर्शिताको लागि ।
~संस्था र सदस्यहरु वीच पारिस्परिक सम्वन्ध कायम गर्नको लागि ।
~निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पादन गर्नको लागि ।
~जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी बहन गराउनको लागि । आदि ।
सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्ने तरिका ।
~सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ को पूर्ण परिपालना गर्ने ।
~एक सहकारी एक सदस्यता कायम गर्ने ।
~कार्यक्षेत्र भित्रको मात्र सदस्यता कायम गर्ने ।
~सदस्य शिक्षा शिविर निरन्तर दिईदै जानु पर्ने ।
~ऋण लगानीमा परामर्श नगरी ऋण लगानी नगर्ने ।
~ऋण सम्वन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्ने ।
~वार्षिक संस्थागत गतिविधिहरुको तालिका तयार गरी सदस्यहरु माझ सम्प्रेशण गर्ने ।
~त्रैमासिक रुपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण अनिवार्य गराउने ।
~वार्षिक रुपमा वाह्य लेखा परीक्षण समयमा नै अनिवार्य गर्ने ।
~वार्षिक साधारण सभा समयमा नै नियमानुसार अनिवार्य गर्ने ।
~सञ्चालक समितिको नियमित वैठक अनिवार्य वस्ने संस्कार वसाल्ने ।
~कर्मचारीहरुको अनिवार्य रुपमा साप्ताहिक वैठक सञ्चालन गर्ने ।
~उच्च तहको कर्मचारीहरुको वैठक तथा रिपोटिङ्ग दैनिक रुपमा तय गर्ने ।
~त्रैमासिक समीक्षा अनिवार्य समयमा नै गर्ने ।
~वार्षिक व्यवसायिक वजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रक्षपण गर्ने ।
~सदस्यहरु माझ सम्पूर्ण सूचनाहरु समयमा नै सम्प्रेषण गर्ने ।
~समयमा नै करका सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पादन गर्ने ।
~सम्पति शुद्धिकरण ऐनको परिपालना गर्ने ।
~अन्तराष्ट्रिय तहको भरपर्दाे बैकिङ्ग सफ्टवयेर प्रणालीको प्रयोग गर्ने ।
~जोखिम न्यूनिकरणका प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्ने ।
~त्रैमासिक प्रतिस्पर्धीहरु वीच व्याजदरको समीक्षा गर्ने ।
~न्युनतम संस्थाको आवश्यक ६ वटा नीतिको व्यवस्था गर्ने ।
~सहकारी संस्थालाई पल्स सूचक भित्र कायम गर्ने ।
~सदस्यहरु माझ बर्तमान परिप्रेक्षको गतविधिहरुका वारे सुसूचित गराउने ।
~सझेदारी रुपमा संयुक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
~लाभाँन्स वितरण लाभाँन्स कोषमा रहेको रकम बरावर मात्र वितरण गर्न सदस्यहरुलाई सुसुचित गराउने ।
~आदर सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने ।
~सदस्य शिक्षा , गुणस्तरिय सुशासन , कर्मचारीको बृत्ति विकास , सस्थागत नीति , नियम , तालिम , शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास गर्ने ।
~सदस्य सर्वेक्षण कार्यको निरन्तरता र सदस्यता अद्यावधिक कार्य नियमानुसार गर्ने ।
~सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरुले ऋण लिने र दिने परिपाटीलाई हटाउने ।
~सदस्यहरु वीच वित्तीय साक्षरताको शिक्षा परिपालना गराउने ।
~सामाजिक सुरक्षाकोषमा रोजगारदाता र कर्मचारीहरु संलग्न गराई कर्मचारीको सुरक्षा र कार्य क्षमतामा बृद्धि गराउने ।
~श्रम ऐनलाई परिपालना गर्ने । आदि ।
सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु÷चुनौतीहरु
~संस्थाको क्षमतालाई ध्यान दिनु पर्दछ ।
~कर्मचारीको कार्य क्षमतालाई पहिचान गर्नुपर्दछ ।
~देशको ऐन/ नियमवारे जानकारी हुनु पर्दछ ।
~पदाधिकारीहरुको छनौट गर्दा योग्यता , अनुभवी , ज्ञान , सीप र दक्षतालाई ध्यान दिनु पर्दछ ।
~कर्मचारीहरुको नियुक्तमा तालिम, अनुभव र शैक्षिक योग्यतालाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।
~नीति नियमको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । आदि ।
समग्रमा भन्नु पर्दा सन् १९८० को दशकताका संयुक्त राष्ट्र संघवाट सुशासन प्रवर्द्धनका विषयमा प्रयास गरेको तथ्य पाइन्छ तर नेपालमा सन् १९९० (२०४६ वि.स.) को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात मात्र सुशासनको विषयले स्थान पाउन थालेको तथ्य पाईन्छ । नेपाल सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन , २०६४ र नियमावली ,२०६५ जारी गरेका पाइन्छ । यस ऐनले सार्वजनिक सेवा र प्रशासनलाई केन्द्रमा राखेको पाईन्छ । वार्तमान समयमा नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सार्वजनिक, निजी र सरकारी एवं गैरसरकारी सबै संघ /सस्था र निकायहरुले सुशासनलाई चासो राखेको पाईन्छ । किनकी सुशासन विना संघ /संस्था व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिने अनुभूति भएको छ तर सुशासन भनिने मात्र विषय रहेछ। यो त अभ्यास गरिने विषय रहेछ । त्यसैले सुशासनबाट अनुभूति हुन्छ भन्ने होइन कि सरकारवालहरुले अनुभूति गर्ने विषय मात्र हो । सुशासन स्व-नियमनको विषय हो ।
सुशासन बिनाको स्व-नियमन र स्व-नियमन बिनाको सुशासन परिकल्पना गर्न सकिदैन । स्व-नियमन साधन हो भने सुशासन यसको साध्य हो । सुशासन र स्व-नियमन दुवै सञ्चालनको क्रममा अदृष्य तर अति महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा लिनु पर्दछ । सुशासन अदृष्य भौतिक वस्तु भएकोले यसलाई कार्य सम्पादन प्रणाली , नीति , विधि र सकारात्मक /नकारात्मक रुपमा अनुभूति गर्न सकिन्छ । सुशासनको मुल्याङ्कनको नियमित प्रतिवेदन प्रणाली , कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन , तोकिएको ढाँचाको कार्य सम्पादन , प्रजातान्त्रिक अभ्यास , जनशक्ति विकास , बृत्ति विकास , नेतृत्व विकास , अधिकार र कर्तव्य प्रत्यायोजन , थप जिम्मेवारी वहन , स्वभाव र बानी व्यवहारमा परिवर्तन आदिको परीक्षणवाट सुशासनको लेखा जोखा गर्न सकिन्छ ।
