सामाजिक सुरक्षा कोष

0 Shares

-बालकृष्ण धोजू , व्यवस्थापक , भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड

आर्थिक तथा सामाजिक जोखिममा रहेका नागरिकहरुलाई संरक्षण गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । यही दायित्वलाई बोध गर्दै सन् १८८९ मा जर्मनीले बृद्ध अवस्था वीमा शुरुबात गरेको पाइन्छ । सन् १९३५ देखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले बृद्धा अवस्था तथा जीवित बीमा, स्वास्थ्य वीमा र बेरोजगार भत्ता दिई आफ्ना नागरिकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा जोखिममा रहेका श्रमिकहरुको सुरक्षाको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना २०६७ चैत्र ७ गते भएको हो तर कोषको औपचारिक शुरुवात २०७५ मंसीर ११ गतेदेखि मात्र भएको पाइन्छ । नेपालको संविधान , २०७२ को धारा ३४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई श्रमिकहरुको मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन , २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, नियामावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि , २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐन अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्न तोकिए बमोजिम सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुपर्दछ । यसको लागि रोजगारदाता तथा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुनुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भई योगदान गरे पश्चात् मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा उल्लेखित सुविधाहरु पाइन्छ ।

रोजगारताले बहन गर्नुपर्ने दायित्व :

श्रम ऐन , २०७४ मा व्यवस्था भए बमोजिम रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरी तपसिल बमोजिम सञ्चयकोष, उपदान कोष, औषधि उपचार बीमा र दुर्घटना वीमा लगायतको व्यवस्था गरी आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्नेछ ।

क) प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत रोजगादाताबाट र श्रमिक वा योगदानकर्ताबाट १०% गरी २०% संचयकोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
ख) श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ८.३३% बरावरको रकम प्रत्येक महिना उपदान वापत जम्मा गर्नुपर्ने ।
ग) श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक रु. एक लाख रुपैया बराबरको औषधि उपचार वीमा गराउनु पर्नेछ । वीमा शुल्क आधा आधा व्यहोर्नु पर्नेछ ।
घ) श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तिमा रु.सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना वीमा गराउनु पर्नेछ ।
रोजगारदाताले उल्लेखित बमोजिमको वीमा नगरेको वा वीमा गर्दा कुनै लापर्वाही वा त्रुटी गरेको कारणबाट श्रमिकले वा निजको आश्रित हकवालाले वीमा रकम प्राप्त गर्न नसकेमा सो वीमा बरावरको
रकम रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिक वा आश्रित हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यदी सामाजिक सुरक्षा योजनामा मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१% कट्टा गरी रोजगारदाताको तर्फबाट २०% र श्रमिकको तर्फबाट ११ % रोजगारदाताले कोषले तोकेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना सकिएको पन्ध्र दिन भित्र रकम जम्मा गरेमा अन्य केही व्यवस्था गर्न नपर्ने देखिन्छ ।

श्रमिक वा योगदानकर्ताले बहन गर्नुपर्ने दायित्व :

श्रम ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न श्रमिकले आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले मासिक आधारभूत पारिश्रमिकको ३१% (रोजगारदाताको तर्फबाट २०% र श्रमिकको तर्फबाट ११%) योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाइने सुविधाहरु :

१) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा : सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई कम्तीमा तीन महिना योगदान गर्ने योगदाकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना बमोजिको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सुविधा कुनै योगदानकर्ताले योगदान गर्न छाडेको तीन महिनाको अवधिसम्म लागू रहन्छ । यस योजना अन्तर्गत पाइने सुविधाहरु यस प्रकार छन् :
क) चिकित्सकको परामर्श सेवा,
ख) अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया बापतको शुल्क,
ग) रोगको परीक्षण तथा उपचार बापतको खर्च,
घ) औषधिको बिल बमोजिमको खर्च,
ङ) योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको नियमित परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार बापतको खर्च,
च) अस्पतालमा भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था नभई घरमा नै बसी उपचार गराएकोमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले विरामीको घरमा नै गई प्रदान गरेको परामर्श सेवा बापतको शुल्क,
छ) योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको नियमित परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार बापतको खर्च,
उल्लेखित सुविधा दावी गर्ने योगदानकर्ताले कूल दाबी रकमको बीस प्रतिशत आफ्नो तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने र कुल दाबी रकम एक बर्षमा एक लाख भन्दा बढी दाबी गर्न नपाउने देखिन्छ । अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्था बाहेकका योगदानकर्ताहरुलाई चिकित्सकको प्रेस्किृप्सन बमोजिमको सुविधा वार्षिक बढीमा रु.पच्चीस हजारसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसुती भएको अवस्थामा प्रसुती स्याहारको लागि प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराउने योजना रहेको पाइन्छ ।

२) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना :

क) कोषले तोकेको अस्पतालमा उपचार गर्दा खर्च अस्पतालमै भुक्तानी गर्ने,
ख) कोषले तोकेको बाहेकको अस्पतालमा उपचार गर्दा कूल खर्चमा २० प्रतिशत श्रमिकले व्यर्होरी बढीमा रु. एक लाखसम्म खर्च भुक्तानी,
ग) काम गर्न असक्षम भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६०% रकम काममा नफर्केसम्म पाइने,
घ) स्थायी रुपमा पूर्ण असक्षमता भएमा आधारभुत पारिश्रमिकको ६०% लाई १००% मानी असक्षमताको आधारमा आजीवन निवृतिभरण पाउने,
ङ) स्थायी पूर्ण असक्षमता भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६०% बराबरको रकम मासिक रुपमा निज जीवित भर निवृतिभरण पाउने ,
च) जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा र व्यवसायजन्य रोग लागेका योगदानकर्ताले पाउने छ ।

३) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना :

क) मृत्यु भएका व्यक्तिको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म निवृतीभरण पाउने ।
ख) स्थायी असक्षम भएको अवस्थामा निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६०% को दरले योगदानकर्ता श्रमिक जीवित रहेसम्म हेरचाह बापत निवृक्तिभरण प्रदान गरिने तर अरुले हेरचाह गरेमा सो पेन्सन रकम निजको हेरचाहमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी गर्ने ।

ग) योगदानकर्ताको मृत्यु भएको वा पुर्ण असक्षम भएको अवस्थामा १८ बर्ष पूरा नभएको सन्ततिले शिक्षा बृत्ति पाउने तर एक भन्दा बढी सन्तान भएमा दामासाहीले प्रदान गरिने छ ।
घ) योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रितले २५ हजार अन्तिम संस्कारमा खर्च पाउने ।
ङ) दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट मृत्यु भएका श्रमिकको पति, पत्नी, छोरा, छोरी वा बाबु आमा मध्ये कसैले पाउने ।

४) बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना :

क) अवकास सुविधा योजना वा निवृतीभरण सुविधा पाउने ।
ख) सञ्चय कोष रकम र उपदान रकम पाउने ।

कोषमा आबद्धताबाट रोजगारदातालाई हुने फाइदा :

क) रोजगातादाले श्रमिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह भई श्रम सम्बन्ध राम्रो र श्रम स्थिरता कायम हुने ।
ख) रोजगारदाता र श्रमिक वीचको राम्रो सम्बन्धले उत्पादन र कार्य क्षमतामा बृद्धि हुने ।
ग) कामका शिलशिलामा हुन सक्ने जोखिमको क्षतिपुर्ति कोषमा सर्ने भएकोले रोजगारदताले ढुक्कसंग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावारणको निर्माण हुने ।
घ) रोजगारदाताले श्रम ऐन तथा नियमावलीको परिपालना भई अनावश्यक झन्झट, दण्ड, जरिवानाबाट मुक्त रहने ।
ङ) रोजगारदताले स्वस्थ र ढुक्क श्रमिक प्राप्तिको सुनिश्चिता ।
च) कोषको आबद्धताले निजी, सामुदायिक तथा संस्थागत व्यवसायमा श्रमिकको आकर्षण बढ्ने ।
छ) रोजगारदाताले दक्ष र योग्य श्रमिक प्राप्तीमा टेवा पुग्ने ।
ज) रोजगारदाताको व्यवसाय प्रबर्द्धनमा सहयोग पुग्ने ।
छ) रोजगारदाता र श्रमिक दुबैको जीवनस्तर बृद्धिमा सहयोग पुग्ने ।

कोषमा संस्था एवं श्रमिक दर्ता हुने प्रकृया :

क) संस्था, प्रतिष्ठान वा कम्पनी दर्ता , भ्याट/प्यान, दर्ता प्रमाण–पत्र, ठेगाना, अध्यक्ष एवं कार्यकारीको नाम, ठेगाना, इमेल, सम्पर्क नम्बर,
ख) संस्थाको दर्ता प्रमाण–पत्र,
ग) श्रमिक वा कर्मचारी दर्ता : सम्पूर्ण विवरण अनिवार्य रुपमा भर्नु पर्ने (दुई खण्ड)
घ) योगदानकर्ता परिचय–पत्र, क्क्क्ष्म् ९क्यअष्ब िक्भअगचष्तथ ल्य० सामाजिक
सुरक्षा नम्वर,
ङ) योगदान विवरण अनलाईनवाटै हेर्न सक्ने, ईमेलमा सूचना प्राप्त गर्ने व्यवस्था,
च) कोषमा मासिक रुपमा योगदान रकम जम्मा गर्ने,
छ) योगदान नियमित नभए सुबिधा नपाउने,
ज) नियमित नभए जरिवाना समेत लाग्ने ।

कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रकृया :

क) हरेक महिना प्रतिष्ठानद्वारा तलव तथा भत्ता वितरणको अवस्थामा नै योगदान रकम कट्टी एवं योगदानकर्ताको संख्या तथा कट्टी रकम रुजु गर्ने ।
ख) प्रतिष्ठानमा नयाँ आउने/छाड्ने श्रमिक/कर्मचारीको विवरण सोही बमोजिम क्थ्क्थ्क् मा अद्यावधिक गर्ने ।
ग) ठूला प्रतिष्ठानहरुलाई आवश्यक परेमा क्बबिचथ क्जभभत वाट सिधै आधारभुत पारिश्रमिक विवरण ग्उयिबम गर्ने कथकतझ ९ब्एक्ष्० उपलब्ध गराइने
घ) क्ष्एक् मार्फट बैंक दाखिला गर्ने ।

निष्कर्ष
नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको’ नारा सफल पार्न यो योजनाले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने देखिन्छ । नेपालको श्रम इतिहासमा सामाजिक सुरक्षा योजनाले सुनौलो युगको शुरुवात हुने देखिन्छ । रोजगारदाता र श्रमिकको भविष्य सुनिश्चितामा सामाजिक सुरक्षा योजनाले महत्वपुर्ण योगदान पु-याउने देखिन्छ । संचय कोष र नागरिक लगानी कोष भन्दा पृथक उद्देश्यका साथ सम्पूर्ण क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने गरी एकत्रित प्रणालीको रुपमा सामाजिक सुरक्षण कोष स्थापना भएको देखिन्छ तर नेपाल सरकारका उत्कृष्ट योजनाहरु बीचमै अलपत्र पर्ने दृष्टान्तहरुमा भने कमि नरहेकोले यस योजनाप्रति अझै रोजगारदाता र श्रमिक आबद्ध हुन हिच्कीचाई रहेको पाइन्छ । कोषले प्रदान गर्ने प्रतिफलको यकिन नभएकोले अहिलेको सुविधा सपना मात्र हुने होइन भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ तर नेपाल सरकार र श्रमिक तथा रोजगारदाताले यस योजनालाई सफल कार्यान्वयन गर्ने बाहेक अरु बिकल्प छैन । तसर्थ सामाजिक सुरक्षा योजनाको सफल कार्यान्वयनमा सबै पक्ष दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply