कर्मचारी बोनस कोष आयकर गणनाभन्दा अगाडि ऐनमा व्यवस्था हुनु जरुरी छ
-मिलन ढकाल , संस्थापक अध्यक्ष , को-अपरेटिभ म्मानेजर्स क्रव (CMC), कास्की
कास्की जिल्लाको सहकारी अभियानमा कुसल व्यवस्थापकको परिचय बनेको छ मिलन ढकालको । सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनको बारेमा राम्रो जानकारी हासिल गर्नु भएका उहाँको पहल र नेतृत्वमा को-अपरेटिभ म्यानेजर्स क्लव (CMC) , कास्की निर्माण भएको थियो , जसमा यस बेला कास्की जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ११७ वटा सहकारी संस्थाहरु आवद्ध छन् । सो क्लवका संस्थापक अध्यक्ष ढकाल सँग सहकारी क्षेत्रका जल्दाबल्दा विषयमा केन्द्रित रहेर सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन कार्कीले छोटो कुराकानी गर्नु भएको छ । जो यस प्रकार छ ।
१. सहकारी एकीकरण बारे तपाईको भनाई के छ ?
~ सहकारी एकीकरण गर्नु पर्दछ तर स्थानीय तह , प्रदेश र संघ गरी ७६१ वटा सहकारी ऐनहरु निर्मगण भएका छन् । एकातिर राज्यको संघीय सहकारी ऐन / नियमावली र संघीय सरकारले सहकारी एकीकरण गर भन्छ तर अर्कोतिर स्थानीय तहहरुमा सहकारी संस्थाहरु भटाभट दर्ता भइरहेको छ । यसले सहकारीकर्मीहरुमा अन्यौलता खडा गरेको छ । यसको निराकरणका लागि संघीय सहकारी ऐन मात्रै हुनुपरो । एउटा ऐन मात्रै रहेमर त्यो कार्यान्वयन हुन सक्यो भने सहकारी एकीकरण सम्भव छ ।
२. सहकारी सन्दर्भ व्याजदर बारे तपाईको धारणा के छ ?
~ सहकारी सन्दर्भ व्याजदर राज्यले तोक्नु पर्ने अवस्था ल्याउने सहकारीकर्मीहरु नै हुन् तर राज्यले सन्दर्भ व्याजदर तोक्ता पनि लिने र दिने वीचको औसत व्याजदर हेर्नुपर्थ्यो । त्यसो गरिएन । केवल एकतर्फी ऋणको मात्रै तोक्ने काम गरियो । त्यसले सहकारी क्षेत्रमा स्वायत्ता र स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रश्न उठेको हो तर हामीले राज्यले ल्याएको नियम पालना गर्दिन भन्न मिल्दैन । राज्यले सरोकारवाला पक्षसँग बृहत छलफल गरेर यसमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्नु आवश्यक छ ।
३. सहकारी ऐन ,२०७४ संशोधन हुने क्रममा छ भनिदेछ । यसबारेमा तपाई के भन्नुहुन्छ नि ?
~सहकारी संशोधन गर्नु जरुरत छ तर सबै नभई केही बुँदाहरु मात्रै । सहकारी नियमावली ,२०७५ ले ल्याएको कोषको बाँडफाँड सदस्यमैत्री छैन । यथासमभव यसलाई संशोधन गरेर पारित गर्नै पर्दछ । सदस्यले कारोवरको आधारमा संरचित पूँजी फिर्ता कोष एकदमै राम्रो छ । त्यसमा हाम्रो केही भन्नु छैन तर घाटापूर्ति कोष , जोखिम व्यवस्थापन कोष , सामुदायिक विकास जस्तो कोष सहकारी संस्थाहरुमा आवश्यक छैनन् । तिनलाई हटाउनु पर्दछ । कर्मचारी बोनस कोष आयकर गणनाभन्दा अगाडि ऐनमा हुनु पर्नेमा पछाडि भएको छ । यसलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ । कुनै पनि मुलुकमा दोहोरो कर हुदैन । सहकारी संस्थाले राज्यलाई कर तिरी सकेपछि कर्मचारीहरुले पनि पुन: राज्यलाई कर तिर्नु पर्दा उनीहरु दोहोरो मारमा परेका छन् । त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ ।
४. कोपोमिसबारे तपाईको भनाई के छ ?
~ सहकारी विभागले जारी गरेको कोपोमिस सफ्ट्वेयरको राम्रो व्यवस्थापन भएको देखिदैन । राज्यको सम्बन्धित निकायले यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
५. सम्पति शुद्धिकरणबारे तपाईको भनाई के छ ?
~ सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका अनुसार सहकारी विभागले राम्रोसँग सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन र नियमन गर्नु जरुरी छ ।
६. सहकारीलाई सवलीकरण गर्न राज्यले के गर्नु पर्ला ?
~ सहकारीको सवलीकरण बारेमा बोलेर र लेखेर मात्रै हुदैन । राज्यले यसलाई कार्यान्वयनमा लानु परो र सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
७. सामाजिक सुरक्षा कोषबारे चाहिँ तपाईको भनाई के छ ?
~ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी र निजी क्षेत्रवीच विभिध फरकपना छ । त्यसलाई निराकरण गरी राज्यका सबै क्षेत्रमा सो कोषलाई एकरुपता कायम गरी राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
