सहकारी संस्थाको दोहोरो सदस्यता हटाउने प्रावधान कार्यान्वयनमा जाँदा राज्य अलि लचक भएर जानु पर्दछ
– परितोष पौड्याल , अध्यक्ष , नेफ्स्कून
यतिबेला सहकारी ऐन , २०७४ संशोधनको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । सहकारीको मुख्य कारोवारको विषयमा सहमती बन्न नसकेपछि यो छलफल लम्बिएको कुरा सुनिदैन । सहकारी ऐन ,२०७४ को संशोधन लगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल सँग सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन कार्कीले कुराकानी गर्नु भएको छ । जो यस प्रकार छ ।
१. सहकारी ऐन , २०७४ को संशोधन हुदैछ भन्ने सुनिन्छ । यसबारे तपाईको धारणा के छ ?
~ सहकारी ऐन , २०७४ संशोधनका लागि प्रारम्भिक बैठकहरु अगाडि बढिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको पछिल्लो बैठकमा नेफ्स्कून र अरु सहभागीहरु बीचमा केही मुख्य कारोवारको विषयमा विमती भयो । त्यही बैठकमा मन्त्री ज्यूले छुट्टै साकोस ऐन ल्याउने घोषणा गर्नुभयो । त्यहाँ त्यो कूरा उहाँले सबैलाई अवगत गराउनुभयो ।
सहकारीको मुख्य कारोवारको विषय विवादस्पद भएपछि त्यसबारेमा सरोकारवाला पक्षहरु वीच छलफल चलिरहेको छ । यही वीचमा संघीय संसदको सहकारी उप-समितिले सहकारी ऐन ,२०७४ को विषयमा छलफल चलाई सकेको छ ।
नेफ्स्कूनले दर्ता हुँदाको बखत जुन सहकारी संस्थाको मुख्य उद्देश्य जे छ , उसले त्यही उद्देश्य अनुरुपको काम गर्नु पर्दछ भन्ने हो । एउटा उद्देश्यलाई परिभाषित गरेर सहकारी संस्था दर्ता गर्ने तर काम चाहिँ बचत र ऋण मात्रै गर्ने कार्यले सहकारीको सुशासन र कानुनी परिपालनाको विषय गम्भिर चुनौति बनेको छ । यो मानेमा पनि सरकारको प्रारम्भिक सोच भनेको यो ऐनको संशोधन भन्दा पनि यो ऐन कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा नयाँ सचिव भर्खरै आउनु भएको छ । यी सबै विषयहरु सम्बोधन भएरै आउलान् । आशा गरौँ ।
२. सहकारी ऐन , २०७४ को संशोधन गर्नेबारे अरु विषयगत संघ/संस्थाहरु सँग मुख्य कुन विषयमा तपाईहरुको असहमती छ ?
~ हाम्रो बिमती भनेको सहकारीको मुख्य कारोवारको विषयमा हो । मुख्य कारोवार संशोधन हुनु हुदैन , त्यो कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ भन्ने हाम्रो अभिमत हो । यो ऐनक़ अभ्यास नै नगरीकन , राम्रो सँग यस ऐनलाई कार्यान्वयन नै नगरीकन यो ऐन संशोधनमा जानु पर्दछ भन्नु विडम्वना हो ।
३. सहकारी ऐन , २०७४ बचत तथा ऋण सहकारी अभियानबाट बढी प्रभावित भयो भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ नि ?
~ अरुले के भन्छन् भन्नेमा हामीलाई सरोकार छैन । सहकारी ऐन , २०७४ ले वित्तीय अभ्यासका आधारभूत कुराहरु सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
४. वित्तीय अभ्यासका आधारभूत कुराहरु के हुन् ?
~ वित्तीय सहकारीको परिभाषा गरिरहदा ५ वटा आधारभूत विषयहरु रहन्छन् । ती विषयहरु भनेको बचत , ऋण , विप्रेषण , वीमा र मुद्रा फर्छ्यौट । यो गर्न पाउने गरी अवसर सृजना गर्नु पर्दछ । साकोसले यी विषयहरु अबलम्वन गर्न र अभ्यासमा ल्याउन सकेनन् भने वित्तीय सहकारी लोप हुने सम्भावना प्रवल छ । त्यसैले सम्पूर्ण वित्तीय समाधान दिने गरी बचत तथा ऋण सहकारीले आफ्नो मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ ।
५. वित्तीय कारोवारमा जोखिम बढिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
~ वित्तीय क्षेत्र आफैमा जोखिम कै क्षेत्र हो । यो तरल क्षेत्र भएकोले यसको स्वरुप: जता अनुकूल हुन्छ ,त्यतैतिर दगुर्छ । त्यसैले अभियानले यसको बाटो देखाउनु पर्दछ । नियामक निकायले त्यो बाटोमा हिढ्नको लागि प्रेरित गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि नेफ्स्कूनले २ वटा प्रविधि अगाडि सारेको छ । एउटा स्तरीकरणको कार्यक्रम र अर्को स्थिरीकरण को कार्यक्रम । जसले संस्थाको वित्तीय जोखिम न्युन गरी स्थायित्व र सुशासनको प्रत्याभूति दिन्छ ।
६. यो स्तरीकरण र स्थिरीकरण कार्यक्रम भनेको के हो ?
~ स्तरीकरण कार्यक्रम भनेको सहकारी संस्थामा हुनुपर्ने गुण त्यो संस्थामा छ भन्ने पुष्टी गर्ने हो । विश्व अभ्यासमा सहकारीको बृद्धि र विकासको विषयमा छलफल गर्दा विकासका ५ वटा चरण हामी भेट्छौँ । त्यो भनेको सहकारीको विषयमा जागरण , सशक्तिकरण , व्यवसायीकरण , स्तरीकरण र सञ्जालीकरण हो । यी ५ चरणबाट गुज्रिन्छ सहकारी अभियान । नेपालमा अहिले हामी स्तरीकरणको विषयमा काम गरिरहेका छौं । त्यो स्तरीकरणको ३ क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेका छौं । एउटा एक्सेस ब्राण्ड हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड हो । यो ब्राण्डमा एसिया भित्र अभ्यास गरिएका संस्थाहरु मध्ये नेपालका साकोसहरुको संख्या अत्याधिक छ । यो नेपालको गौरवको विषय पनि हो । यस बेलासम्म यो ब्राण्ड पाउने नेपालका साकोसको संख्या ६५ पुगेको छ । दोस्रो भनेको प्रोफेशन ब्राण्ड हो । यो ब्राण्ड पाउने साकोसको संख्या २०९ पुगेको छ । तेस्रो जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण (CURBS) हो । यसमा ४२२ वटा साकोस रहेका छन् । यो स्तरीकरणको कार्यक्रमले संस्थालाई दुर्घटना हुनबाट जोगाउने काम गर्दछ । यो स्तरीकरण कार्यक्रममा प्रवेश गरेर पनि संस्था दुर्घटनामा गयो भने त्यस्तो संस्थाको सुरक्षा कवचको रुपमा स्थिरीकरण कोषले काम गर्दछ ।
७. स्थिरीकरण कोषको अध्यक्ष नेफ्स्कूनको अध्यक्ष रहने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तपाई नेफ्स्कूनको अध्यक्ष भएर आएपछि यो कोषको बारेमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
~ नेफ्स्कूनको अध्यक्षमा म निर्वाचित भएर आएपछि हामीले स्थिरीकरण कोषको प्रारम्भिक भेला ग-यौं । ४०० वटा जति संस्थाका साथीहरु यसमा सहभागी हुनुभयो । स्थिरीकरण कोषको रणनीतिक योजनामा हामीले छलफल ग-यौं । अहिले चाहिँ हामी त्यो कोषको बैठक बस्न लागेका छौं ।
८. त्यो बैठकले के गर्छ नि ?
~ यो बैठकले सो कोषको कर्मचारीको प्रवन्ध गर्छ , सचिवालय तोक्छ र आन्तरिक कार्यविधि तयार गर्छ ।
९. सहकारी ऐन , २०७४ मा स्थिरीकरण कोषमा सहकारी संस्थाको लाभांश वितरण गर्ने अंशको ५ प्रतिशत बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । तपाईहरुले यो प्रावधान लागू गर्न सक्नुहुन्छ ?
~ यसमा हामी भर्खर प्रारम्भिक तहको काममा जुटिरहेका छौं । ऐन अनुसार यो कोषमा विभाजन भइसके पछाडि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व हो ।
ऐनमा यस कोषको अध्यक्ष नेफ्स्कूनको अध्यक्ष हुने प्रावधान भएपनि यसको सञ्चालक समितिमा राज्यको प्रधानता छ । यसको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक , सहकारी विभाग , राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड , राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड,नेपाल र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.का प्रतिनिधिहरु रहने ऐनमा व्यवस्था छ । यसको नेतृत्व नेफ्स्कूनले गरेपनि कार्यान्वयन गर्ने दायित्वमा सरकार उत्तरदायी हुनुपर्दछ ।
१०. स्थिरीकरण कोषको अध्यक्ष नेफ्स्कूनको अध्यक्ष रहने भन्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण स्थिरीकरण कोष नेफ्स्कूनमा केन्द्रित रह्यो भन्ने आवाज पनि सहकारी अभियानभित्र पनि सुनिन्छ नि ?
~ यो ऐनमा नेफ्स्कूनको प्रभाव किन हुन्छ भने नेपालमा सहकारी अभियानमा बचत तथा ऋण सहकारीको हिस्सा ८० प्रतिशत भन्दा बढी छ । सदस्यताको कुरा गर्ने हो भने ५० प्रतिशत भन्दा बढी साकोस अभियान कै छ । त्यसैले राज्यले नीति तथा कानुन बनाउदा यो क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरेर बनाउन सक्तैन । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.ले पनि वित्तीय सहकारीको नेतृत्व गर्ने नेफ्स्कून सँग तथ्यगत आधारमा विशिष्ट सम्बन्ध राख्न आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको कानुनले स्थीरीकरण कोषलाई नेफ्स्कूनको अध्यक्षतामा बनाउदा बनाउदै पनि यसलाई स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्थापना गरेको छ । यो स्थिरीकरण कोषमा नेफ्स्कूनक़ो अध्यक्षको डब्बल ह्याट जस्तो भा’छ तर काम गर्ने कुरामा नेफ्स्कूनको प्रभाव र दवावबाट यो कोष स्वतन्त्र छ ।
११. सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने कुरा ऐनमा व्यवस्था भए पनि यो अझैं स्थापना हुन सकेको छैन नि ?
~ अहिले हामी आइ.एल.ओ.(ILO) को सहयोगमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र , ऋण असुली न्यायधिकरण , विशिष्टीकृत श्रम सञ्जालको कार्यविधि र स्थिरीकरण कोषको रणनीतिक योजनाको प्रारम्भिक खाका तयार गरेर राज्यलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । हामी जति सक्यो चाँडो यसलाई राज्यलाई बुझाउछौं । अब राज्यले यसलाई कहिलेसम्ममा ल्याउछ , त्यो राज्यको कुरा हो ।
१२. दोहोरो सदस्यता हटाउने ऐनमा भएको प्रावधानका कारण धेरै वटा सहकारी संस्थाहरु आतंकित बने जस्तो देखिएको छ । यस बारे तपाईको धारणा के छ ?
~ दोहोरो सदस्यता हटाउने ऐनमा व्यवस्था भएको प्रावधान कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ तर यसको कार्यान्वयनमा जाँदा राज्य अलि लचक भएर जानु पर्दछ ।
१३. सरकारले भर्खरै सहकारी एकीकरणको कार्यविधि पारित गरेको सुनिएको छ । यसबारेमा तपाईको के भनाई छ ?
~ सरकारको निर्देशनात्मक रुपमा देशभरी ५ हजार मात्रै सहकारी संस्था बनाउने कुरा सुनिन्छ । यसबारे सरकार प्रष्ट रणनीति उद्देश्यका साथ आउन जरुरी छ । एकातिर सहकारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरुप जनसंख्याको आदिमा सहकारी संस्थाको संख्या निर्धारण गरिएको छ भने अर्कोतिर अहिले पालिकाहरुले भट्टाभट सहकारी संस्था दर्ता गरिरहेका छन् । यो कारणले गर्दा राज्यले नीति र कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ । कार्यविधि मात्रै लिएर आएर भएन । यसको प्रभावकारीताको विषयमा पनि राज्य उत्तरदायी हुनुपर्दछ ।
१४. सहकारी सन्दर्भ व्याजदर बारे तपाईको भनाई के छ नि ?
~ सहकारी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्ने विषय संस्थाको आन्तरिक विषय हो । राज्यको विशिष्टता अनुसार व्याजदर निर्धारण गर्ने आधारभूत मापदण्ड राज्यले नीतिगत निर्देशन दिन सक्छ । नेपालको कानून अनुसार व्याजदर निर्धारक समितिले व्याजदर तोक्नु वाध्यकारी नभई मार्गदशन हुनुपर्ने हो । कानुनमा उल्लेख भएपछि त्यसको परिपालनामा कुनै प्रश्न हुनु हुदैन तर यो व्याजदर निर्धारण गर्ने विषय
निरपेक्ष विषय होइन । समय सापेक्षित रुपमा यो बदलिन्छ । बदल्नु पर्दछ ।
२५. तपाईहरु छुट्टै साकोस ऐन निर्माण गर्न भनेर अभियान चलाई रहनु भएको छ नि ?
~ हो । हामीले मात्रै होइन ,स्वयम प्रधानमन्त्री , मन्त्री र सहकारी नीतिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छुट्टै ऐन ल्याउने कुरा गरिरहनु भएको अवस्था छ । त्यसैले अहिले हामीले यो ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर राज्यलाई हस्तान्तरण गरी सकेका छौं । यसलाई छिट्टै ल्याउने भनी राज्यको प्रतिबद्धता भएको छ । यो ऐन छिट्टै जारी हुनेमा हामी आशावादी छौं ।
१६. नेफ्स्कूनको गतिविधि के छ ?
~ हामीले भर्खरै नेफ्स्कूनको ४ वर्षे रणनीतिक योजना बनायौं । यो योजनाभित्र हामीले मुख्य ४ वटा रणनीति बनाएका छौं (नोट : sahakarisanjal.com मा नै यी ४ वटा रणनीति योजना समेटिएको नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालको लेख प्रकाशित छ) । त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।
१७. यतिबेला नेफ्स्कूनका सदस्यहरु कति छन् नि ?
म नेफ्स्कूनको अध्यक्ष बनेर आएदेखि यता १०७ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु नेफ्स्कूनका सदस्य बनेका छन् । यी संस्थाहरु सहित नेफ्स्कूनको सदस्य संख्या ३,९७३ पुगेको छ ।
१८. तपाईको विचारमा सहकारीको विकास र प्रवर्द्धन गर्न राज्यले के गर्नु पर्ला ?
~ राज्यले सहकारीको विकासको लागि प्रष्ट खाका तयार गर्नु पर्दछ । उत्पादन क्षेत्रमा लाग्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्नु पर्दछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको निम्ति स्तरीकरणको क्षेत्रभित्र ल्याउनको निम्ति राज्यले प्रवन्धात्मक भूमिकामा सहयोग पु-याउनु पर्दछ । नियामक क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि लानु पर्दछ । त्यसो हुँदा राज्यको ३ तहको नियामक संरचनाले आफूलाई विधि , नीति र प्रविधिबाट सुसज्जित बनाउनू पर्दछ । राज्यले सहकारी संस्थाहरुलाई मार्गदर्शन गर्नु पर्दछ , मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्दछ ।
२९. अन्तमा केही भन्नु छ कि ?
~ नेपालले २१०० मा समृद्ध नेपाल , सुखी नेपालीमा पुग्ने योजना अगाडि सारेको छ । त्यो योजनालाई सम्बोधन हुने गरी हामी सहकारी अभियानले सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ती गर्ने सन्दर्भ, सन् २०४० को न्युन आय भएको देशबाट मध्यम आय भएको देशमा रुपान्तरण गर्ने सन्दर्भ र २०५० मा समृद्ध नेपाल , सुखी नेपाली सँग जोड्ने सन्दर्भको निर्णायक कडी सहकारी अभियान हो । त्यसैले राज्यको सहकारी अभियानलाई नियमन र प्रवर्द्धन गर्ने भूमिकामा जोड दिन आवश्यक हुन्छ । यो अभिभाराको निम्ति राज्यको ३ वटै तह प्रभावकारी सञ्चालन र कुशल व्यवस्थापन भित्र प्रवेश गर्नु पर्दछ । विश्वमा भएका अभ्यास , हाम्रो विशिष्ट अनुभव , हामीले विकास गरेको समाधानहरुबाट राज्यलाई सेवा गर्नको निम्ति नेफ्स्कून तयार छ । म राज्यका अधिकारीहरुलाई यही अनुरोध गर्न चाहान्छु ।
