दल विभाजन गर्ने अध्यादेश नेपाल सरकारले जारी गरे सँगै राजनीतिमा तरङ्ग पैदा
देश कोरोना भाइरस(COVID-19)को कहर सँग जुधिरहेको बेला एकाएक हिजो नेपाल सरकार , मन्त्रीपरिषदको बैठकले केन्द्रीय समिति या संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँ दल दर्ता गर्न सकिने विषय रहेको राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठायो र त्यसको केही बेरपछि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लालमोहर लगाएको सूचना जारी गरिएको थियो । यो अध्यादेश जारी भएसँगै नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ । यता सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) भित्र यस विषयमा मतभेद बढिरहेको छ । सो पार्टीका एकथरीले एकाएक सरकारले यो अध्यादेश ल्याउनुले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफैले नेतृत्व गर्न खोजेको दल फुटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेता कार्यकर्ताहरुले भने यो अध्यादेश नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) विभाजन गर्ने कुनै निहीत उद्देश्य नभएको बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी , नेपाल तथा राजपा लगायतलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले यो अध्यिदेश आएको बताएको पनि सुनिएको छ । हिजै अपरान्ह बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सचिवालय बैठकमा ती अध्यादेश बारे तिव्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको तर सो बैठक चलिरहँदा ती अध्यिदेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेकोले त्यसबारे छलफलको औचित्य नरहेको निश्कर्ष निकालेको बताइएको थियो । उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व नेकपा(माओवादी केन्द्र)का मन्त्रीहरुलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर त्यसबारे जानकारी लिएको बताइएको छ ।
यी २ अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारको तिव्र आलोचना भइरहेको छ । यसले २ वर्ष अगाडि तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) वीच एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) एकीकृत रहनेमा आशंका जन्माएको छ । कोरोना कहर नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनु पर्ने भन्ने सोही पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेसँगै उहाँहरु बिबाद चुलिदै गएको बताइएको छ ।
दुई अध्यादेश जारी भएसँगै सो दल सहितका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका वाम दलहरु तथा नागरिकहरुको तिव्र असन्तुष्टिका कारण रोकिएको एम.सी.सी. (MCC) पार्टी विभाजन गरेरै भएपनि ओली सरकारले तथा अवस्थामा नै अगाडि बढाउने सम्भावना रहेको कतिपय विश्लेषकहरु बताइरहेका छन् ।
