प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यादेश कदमबारे नेपाली काँग्रेस , समाजवादी पार्टी , राजपा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दिए प्रतिकृया
लगाउन जारी रहँदा नेपाल सरकारले हिजो जारी गरेको दुई अध्यादेशको नेपाली काँग्रेस , समाजवादी पार्टी, नेपाल , राजपाठ लगायतका दलहरुले विरोध गरी ती अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसले यी अध्यिदेश खारेज नभए एक आन्दोलनमा जाने बताएको छ ।
यसैगरी ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अध्यादेश कदमको बारेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । सोही पार्टीका सह-संयोजक लोकनारायण सुवेदीद्वारा व्यक्त गरिएको उक्त प्रतिक्रिया यस प्रकार छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रारम्भिक प्रतिकृया
बर्गीय शोषण, सामाजिक उत्पीडन र असमानतामा टिकेको पूँजीवादी संसदीय ब्यबस्थामा आफ्ना गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार, असफलता र कमजोरीरुको ढाकछोप गर्न र जनतामा भ्रम र्छन अनि महत्वपूर्ण समस्याबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न सरकारले बेला बेलामा आफ्ना सुरक्षा कबजका लागि जे जस्ता किसिमका फोहोरी राजनीतिक खेलहरुको प्रदर्शन गर्ने गर्दछन् त्यस्तै खेलहरुमध्ये अहिलेको यस्तै खेल नेपालका संसदीय ब्यवस्थाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि प्रदर्शन गरेका छन् । यसबाट देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारको ब्रह्मलूटबाट एकातिर सचेत जनताको ध्यान मोड्न खोजेको देखिन्छ भने अर्को तिर पार्टी भित्र र बाहिरको बिरोधलाई पनि तह लाउन नयाँ बर्ष २०७७ सालको पहिलो महिना बैशाखको दोश्रो साता लाग्दानलाग्दै आध्यादेशको डण्डा चलाएको देखिन्छ ।
यस कदमबाट केपीले नेतृत्व गरेकै सत्ताधारी दल पनि असन्तुष्ट, सन्त्रस्त र निरीह बनेको छ भने बिपक्षी दलहरु पनि बिरोधमा छन् । यस कदमलाई उनीहरुले बेमौसमको बाजा, कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर र अस्थिरतामा धकेल्ने अध्यादेश भन्ने संख्या दिदै संसदबादीरु आफैले सर्बोत्कृष्ट भन्ने गरिएको आफ्नै संबिधानको पनि मर्म र भावना बिपरीत प्रधानमन्त्रीको कदमले देश र जनतका लागि थप कष्ट र अनिष्ट ल्याउने यो कदमले बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाले न्यूनतमरुपमा पनि देश र जनताका समस्या हल गर्ने त कता हो कता उल्टै समस्या पछि समस्या खडा गरेर देश र जनतालाई दुःख कष्ट अझ बढाउन र दोहन गर्ने काम मात्र गर्दछ भन्ने थप पुष्टी गरेको छ ।
त्यसमा पनि अहिले कोरोनाको बिश्वब्यापी भयाबह महामारीले देश लक डाउनको बिषम परिस्थितिमा चलिरहेको र आम श्रमजीबी जनता मजदुर किसानहरु अत्यन्तै कष्टप्रद स्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला उनीहरुका समस्यामाथि सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने अत्यन्तै संबेदनशी घडीमा दल बिभाजन र संबैधानिक परिषदको संबिधानको ब्यबस्थामा आफु अनुकूल परिबर्तन ल्याउने जुन अध्यादेश सरकारले हठात् ल्याएको छ त्यो षडयन्त्रमूलक छ र यो अध्यादेश एकाएक जसरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको छ त्यसले पनि गम्भीर सन्देह उत्पन्न गरेको छ ।
