अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नेपाल सरकारको रु.१४,६५, बजेट प्रस्तुत, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने घोषणा
आज अपरान्ह अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नेपाल सरकारको रु.१४,७४,६४,००,००,००० को कुल बजेट संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । बजेटमा चालु तर्फ ९,४८,५४,००,००,०००, पूँजीगत तर्फ रु.३,५२,९१,००,००,००० र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु.१,७२,७९,००,००,००० बिनियोजन गरिएको छ । राजश्वबाट रु.८,८९,६२,००,००,००० , वैदेशिक अनुदान रु.६०,५२,००,००,००० तथा अन्य स्रोतबाट रु.५,२४,५०,००,००,००० राजश्व संकलन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । संघीय संसदले पारित गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर बजेट प्रस्तुत भएको देखिएकोज छ । यो बजेट कोरोना केन्द्रित हुनुका साथै विकास निर्माणलाई जोड दिन खोजेको देखिएको छ । बजेट शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि,उत्पादन लगायतमा बढी केन्द्रित हुन खोजेको जस्तो पनि देखिएको छ ।
सो बजेट बक्तव्यमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ भने गाउँपालिका, नगरपालिका, उप-महानगरपालिका र महानगरपालिकाभित्रका सहकारी संस्थालाई क्रमश: ०,५,७ र १० प्रतिशत आय कर लाग्ने उल्लेख छ । उक्त बजेटमा सहकारीलाई कृषि लगायतका उत्पादन, भण्डार लगायतका कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण नगदरहित कारोवारलाई जोड दिइने उल्लेख छ ।
आज संघीय संसदमा पेश भएको बजेटको सन्दर्भमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता, कार्यकर्ता र सुभेच्छुकहरुले यो बजेट मुलुकले बेहोरिरहेको कोरोना कहरलाई पराजीत गर्ने गरी यथार्थमा आधारित बजेट भएको बताइरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताहरु भने यो बजेट अहिले देशले भोगिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ढंगबाट आउन नसकेको बताउँछन् । भूतपूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यो बजेटको आयतन ठूलो हुनुका साथै यो बजेट मुलुकले भोगिरहेको समस्यामा आधारित रहेको छैन भनिरहनु भएको छ । यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य कृष्णहरि भट्ट यो बजेट अहिले मुलुकले सामना गरिरहेको कोरोना कहरले समस्यामा परेका आर्थिक विपन्न नागरिकहरुलाई भोटबाट बचाई उनीहरुको जीवन सहज बनाउने, राज्यको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी आउन नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
यता विज्ञहरुले बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताउनुभयो ।
