जिम्मेवारी हेरफेर भएका र नव नियुक्त मन्त्रीद्वारा पदभार ग्रहण
खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका नव नियुक्त ३ जना मन्त्रीहरु विष्णु पौडेल , कृष्णगोपाल श्रेष्ड र लीलानाथ श्रेष्ठले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिई आ-आफ्नो पदभार सम्हालु भयो । हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ, सोही पार्टीका सांसदद्वय कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला वालवालिका , जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो भने उप-प्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र महिला , वालवालिका , जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सो मन्त्रालयबाट हटाएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो । नव नियुक्त मन्त्रीहरु सँगै जिम्मेवारी हेरफेर भएका मन्त्रीहरुले पनि आ-आफ्नो पदभार सम्हाल्नु भएको छ तर अर्थमन्त्री पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दा पत्रकारलाई प्रवेश दिइएन । ३ मन्त्री थपिएसँगै बर्तमान ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार , मन्त्रीपरिषद २५ सदस्यीय बनेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा कानुन , न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे , भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री विना मगर बाहेकका मन्त्रीहरु पुरुष हुनुहुन्छ । 
नेपालको संविधान , २०७२ मा ३३ प्रतिशत महिला कोटाको व्यवस्था गरिएपनि ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदमा महिलाको संख्या न्युन भएको भन्ने असन्तुष्टिको स्वर पनि सुनिएको छ ।
हिजो अर्थमन्त्री बन्नु भएका विष्णुप्रसाद पौडेल पहिला उर्जा मन्त्री र अर्थ मन्त्री बनिसक्नु भएको थियो तर पटक-पटक सांसद बनेका काठमाडौंका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र पहिलो पटक सांसद बनेका सिराहाका लीलानाथ श्रेष्ठ पहिलो पटक मन्त्री हुनु भएको हो । नवनियुक्त मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई २०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभा चुनावको मतगणनामा धाँधली गरेर हराएर हालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का अध्यक्ष तथा तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विजयी भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसैको गुण तिर्नलाई सांसद लीलानाथ श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाइएको आँकलन गरिएको छ ।
यता प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँगै राखेको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई दिने चर्चा चलिरहेको छ ।
