सहकारी ः पूँजीवादबाट समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने संयन्त्र
-प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मूख व्यवस्थाको रुपमा प्रस्ताव गरेको समाजवाद पुग्ने बाटोको रुपमा तीनखम्बे अर्थनीतिलाई लिएको छ । यसको तीनखम्बे अर्थनीतिमध्ये सहकारीलाई एक खम्बाको रुपमा लिइएको छ । यसमा निजी, सार्वजनिक र सहकारीबाट अर्थतन्त्रलाई समाजवाद तर्फ लैजाने नीति लिएको देखिन्छ र यसैले सहकारीलाई महत्वपूर्ण समृद्धिको लागि सहमतिको रुपमा हेरिएको छ । यसबाट नै स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ सहकारीले मुलुकको गरिबी घटाएर समृद्धि हासिल गर्नेको महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा लिएको पाइन्छ । यसरी मुलुकको समृद्धिको लागि सहकारी र सहकार्य हुनुपर्ने भएपनि सत्तारुढ दलभित्रनै देखिएको असमझदारी र विवादले गर्दा मुलुकको स्थिति संकटपूर्ण भएको छ । समाजवाद तर्फको अभियान भनिए तापनि र सहकारी कार्यदिशा अनुसार भनिए तापनि यसको ठिक विपरीत हुँदै गएको देखिँदैछ ।
समाजवादको साझा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि सहकार्यको आवश्यकता भएको बेला सत्तारुढ दलभित्र नै देखिएको असहमतिले गर्दा मुलुक दुर्घटनामा पर्न लागेको भन्ने कुरा तर्फ यसका नेताहरुले गम्भीर रुपमा सोच्नु्पर्ने बेला आएको छ । अन्यथा मुलुकलाई कुनै दुर्घटनाबाट जोगाउन कठिन हुनेछ । अहिलेको सरकारको कार्यले गर्दा कार्यकर्ता तथा आम जनताहरु समेत निराश भएका छन् । निराशा बढ्दै गएमा यसले आक्रोष उत्पन्न गर्दछ तथा आक्रोषले अस्थिरता र दुर्गति पैदा गर्दछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी भएको छ । यसैले गर्दा आर्थिक मात्र नभई सबै क्षेत्रमा नै सहकारी र सहकार्य आवश्यक भएको देखिन्छ । सत्तारुढ दलको सहमति कायम गर्नका लागि भएको मन्त्रालयहरु समेत फोरेर भागबन्डा गरेर सहमति कायम गर्ने भन्ने जस्ता कुराले नेपालको राजनीति समाजवाद तर्फभन्दा पनि इतिहासको ब्याज खाने र भागबन्डाबाट मात्र सहमति र सहकार्यको खोजि गर्ने जस्ता विडम्बनापूर्ण कार्य हुँदै गएको दुःखद स्थिति रहेको छ ।
अहिलेको सत्तामा रहेको दलले दुईतिहाई बहुमत हासिल गरेको छ र यसले अरुलाई पनि सहमतिमा लिएर मुलुकलाई उन्नत र समृद्धि गर्न सक्ने अवस्थामा भएको भए तापनि यसको क्रियाकलापले गर्दा आफ्नै दलको दलदलमा र पार्टी नभई गुटहरुको रुपमा काम गर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यसैले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वमा सहकारीको भावना देखिँदैन । असन्तुष्टि, विवादका यथार्थ कारण पहिचान गरेर समस्या समाधान गर्न नजान्ने हो भने नेतृत्वपङ्तीको व्यवस्थापनले मात्र पनि पार्टी सुदृढ बन्न सक्नेछैन । आम कार्यकर्तालाई नेतृत्व पङ्त्तीले आफ्नो खल्तीका हुन् कि अर्काको भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र जिम्मेवारी तय गर्ने हो भने आजको डबल नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी जस्तो पनि नरहन सक्छ ।
अहिले मुलुकमा कोभिड–१९ भन्दा पनि जातीय भाइरसको खतरा ज्यादा रहेको छ । यस्तै समाजभित्र रहेको कूरीतिले टाउको उठाएको अवस्थाले पनि मुलुकको आधारभूत सामाजिक व्यवस्था पनि समाप्त गर्न सक्ने खतरा भएको छ । कोरोनाको समयमा देखिएको घरेलु हिंसा, बालिका बलत्कार तथा हत्या जस्ता कुराले मुलुकको आधारभूत संरचनालाई खलबलाई दिएको छ । यसले वालविवाहको अवस्था विस्तार गरेको छ, विद्यालय जानुपर्ने वालिकालाई विद्यालयबाट निकालेर विवाह गरिदिने प्रवित्ति ३५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ तर, कोरोना महामारीले सहकारीमा सिर्जित अवसर समेत उत्र्सिजना गरेको देखिन्छ । यसलाई सकरात्मक अवसरको रुपमा हेरेमा यसले मुलुकको विकास गर्ने तथा समृद्धि हासिल गर्न सकिने देखिन्छ । मुलुकमा बेरोजगारी उत्कर्षमा पुगेको छ तर, सहकारीको माध्यमबाट उत्पादित वस्तुहरुको आपूर्ति बढाएर थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवसर दिएको छ । साथै सहकारीको माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणको अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ग) ले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिि- सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भनी सहकारीलाई जोड दिएको छ । यस वर्षको बजेटले पनि सहकारीतालाई आर्थिक विकासको खम्बाको रुपमा पहिचान गरेको छ । विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि र पशु पेशा सञ्चालन गर्ने समुदायमा समान इच्छा, आकांक्षा र अवस्था भएको व्यक्तिबाट आपसी सहयोग र नियन्त्रण विधिद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको निमित्त एकताबद्ध प्रयासबाट आर्थिक उन्नति गर्ने विषयमा जोड दिएको छ । सहकारी अनाधिकालदेखि चल्दै आएको व्यवस्था हो तर, पछिल्लो समयमा समाजवाद तर्फको यात्रामा यो पूँजीवादको खुला प्रतिस्पर्धाको विरुद्ध आएको अवधारणा हो ।
सहकारीलाई पहिलो पटक युरोपमा रोबर्ट ओवेनले औद्योगिक क्रान्तिबाट मजदुरलाई सस्तो र गुणस्तरीय खाद्यान्न उपलब्ध गराउनका लागि रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटी नामक उपभोक्ता पसल खुला गरी सहकारीको सुरुवात गरेका थिए । ओवेनले युटोपिया भनेर सहकारीको अवधारणा प्रस्तुत गरी यसैबाट पृथ्वीलाई स्वर्ग बनाउने योजना अघि सारेका थिए । यसमा सबै जनाले
काम गर्ने र उत्पादित बस्तु सबैमा वितरण गरेर शोषण र शासनबाट मुक्त गरी नयाँ समाजवादी समाजको सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरेपछि यो राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको
अवधारणा हो । खासगरी काल्पनिक समाजवादीले यो सहकारीको अवधारणा लागू गर्न विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेका थिए । नेपालमा संविधानले समाजवाद उन्मूख व्यवस्था भनि परिकल्पना गरेपछि यो समृद्धि हासिल गर्नका लागि सहकारीतालाई नै विशेष जोड दिएको हो तर, अहिले यो सहकारी आर्थिक उन्नति भन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्ने तथा अरुको सम्पत्ति लुटेर भाग्ने कूरुप कार्यहरुको भद्दा नमुना भईरहेका छन् र कतिपय सहकारीको नाममा जनताहरु ठगिएका छन््, लुटिएका छन्् तथा हजारौँ मुद्दा सहकारी सत्ता, सञ्चालकमाथि रहेका छन्् । यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको उपजको रुपमा सहकारीको विकृति अघि आएको हो ।
सहकारी संस्था गठन गर्न कम्तीमा ३० जना नेपाली नागरिक आपसमा मिलेर विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सकिने ऐनले तोकेको छ तर, श्रम वा सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्न सहकारी संस्था गठन गर्न १५ जनाबाट पनि संस्था दर्ता गर्न
सक्ने व्यवस्था रहेको छ । महानगरपालिका र उप-महानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न १ सय जना नेपाली नागरिकको सहभागिता हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
कोरोना महामारीले गर्दा विभिन्न व्यक्तिहरुले रोजगारी गुमाएका छन् र विदेशमा रोजागारी गर्नेहरु गाउँघर फर्किएको छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीको माध्यमबाट
रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवसर सिर्जना भएको छ । यी विभिन्न उद्देश्यका युवावर्गहरु रोजगारी गुमाएर फर्किएपछि कुनै निश्चित आर्थिक आय आर्जन गर्नका लागि सहकारीको माध्यमबाट थोरै पूँजीबाट पनि कार्य गर्न सक्ने स्थिति पैदा भएको छ ।
रोजगारी गुमाएको व्यक्तिहरु एक आपसमा मिलेर खेतीपाती गर्ने, तरकारी उद्योग स्थापना गर्ने, डेरी उद्योग गरी प्रशस्त कमाएको उदाहरण रहेको छन् । यो महामारीको अवस्थालाई सक्दो उपयोग गरी आफ्नो सीप र सम्पत्तिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक उपार्जन गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन र आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । वर्तमान सरकारले यस्ता बेरोजगार युवाहरलाई ऋण उपलब्ध गराएर काममा लगाउने योजना प्रस्तुत गरेको
हुँदा यस महामारीलाई अवसरको रुपमा युवावर्गले उपयोग गरेर मुलुकको विकास र उन्नति गर्न सक्ने अवसर देखिएको छ । यो कोरोना सहकारीताले महामारीको र नकरात्मक रुपमा मात्र नहेरी चमत्कारिक कार्य गर्न मुलुक र व्यक्तिको समृद्धिको लागि काम गर्न सक्ने स्थिति भएकाले यसलाई सकरात्मक रुपमा हेर्न जरुरी छ ।कोभिड–१९ ले चुनौती मात्र हैन अवसर पनि ल्याइदिएको छ । राज्यको प्राथमिकता बदलिएको छन् । यसले सिर्जना गरेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा रोजगारीका असरलाई अवसरको रुपमा व्यवस्थित गरी सरल र व्यवहारिक बनाउन काूनन निर्माण गरी संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपालमा ग्रामीण क्षेत्र र सहरमा भएको महिलाहरुले थोरै-थोरै रकम उठाएर सहकारीको रुपमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्, तथा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सफल भईरहेको छन् । अबको अवस्थामा महिला मात्र नभई युवाहरुले समेत ऋण लिएर सहकारीको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकास गरी सहकारीको आधारमा समाजवादतर्फ उन्मूख हुन सक्ने स्थिति पैदा भएको छ ।
सहकारी संस्थाहरु समाजप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले सहुलियतपूर्ण ऋण नजिकको सहकारी संस्थाको माध्यमबाट सम्भव हुनेछ । सहकारीको माध्यमबाट घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योग सञ्चालन गरेर बजार विस्तारको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्छ । आधिकारिक रुपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुले व्यवस्थापन पक्ष चुस्त, दुरुस्त बनाइृ उद्यमशील क्षेत्रमा ब्याजदरमा लगानी बढाएर रोजगारी सर्जना गर्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले ठूला सहकारीहरु सञ्चालित भएका छन् । सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा साझा सहकारी रहेका छन्् । यसमा साझा यातायात, सहकारी बैंक, साझा प्रकाशन, साझा भण्डार आदि रहेको छन् । यसलाई क्षेत्रीय तहमा पठाउन्ु आवश्यक छ । क्षेत्रीय स्तरबाट पनि यसको सेयर वितरण गरी यसको स्वामित्व विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको छ । स्थानीय स्तरमा रहेको बाझो जमिनलाई सहकारीले ठेक्कामा लिएर समुदायिक रुपमा व्यवसायिक खेती सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सहकारी भनेको कम्युन कै अर्काे रुप हो । यसलाई समाजवादमा रुपान्तरण गरी देशको हितमा लागू गर्न सकिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण
नेपालमा कालो धनको समस्याहरु जटिल रुपमा विस्तार भईरहेको छ । वैदेशिक मुद्राहरु पनि कालो धनको रुपमा प्राप्त गर्ने भएकाले मुद्रा श्ुद्धिकरणको समस्या रहेको छ । यसर्थ, सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ । अवैध रुपमा कमाएको धन तथा लुकाइएको धनलाई कालो धन भनिन्छ । यो २ नम्बरको धन हो । आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, लागू औषध कारोबार, भ्रष्टाचार, अवैध हातहतियार कारोबार, मानव तस्करी तथा अमूल्य वस्तु चोरी, डकैती एवंम अन्य कुनै पनि प्रकारको गैरकानूनी क्रियाकलापबाट प्राप्त नगद, जिन्सी सम्पत्तिलाई अवैध वा गैरकानूनी भनिन्छ । गैरकानूनी तरिकाबाट आर्जित सम्पत्तिमा नगद नै प्रमुख स्रोतको रुपमा रहन्छ । यसले सामाजिक, आर्थिक र कानूनी पक्षमा नकरात्मक असर पार्ने गर्दछ । विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्रिहरुले गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जिक आयलाई बैद्य बनाउन वा मुद्रा निर्मलीकरण गर्न अधिकतम रुपमा बैकिङ संस्थाहरुको प्रयोग गर्ने हुँदा संस्थामा गैरकानुनी रकम भित्रिन नदिनका लागि यसमा रोक लगाउने काम सहकारीले गर्ने गर्दछ । सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको सुशासनको संकट, वित्तीय कारोबारमा रहने गरेको अपारदर्शिता नै यसको प्रमुख कारण मानिन्छ ।
सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको विकृति र कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यको रकम फिर्ता दिन नसकेको उजुरी तथा गुनासो बढ्दै गएको छ । एक सगुन नामक संस्थाले अरबौ सेयरको नाममा ठगी गरेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएका छन्् । नेपाल राष्ट्र बैकमा बैमानी हिसाबको विदेशी रमक भित्रिने घटना बढेको छ । यसैले गर्दा कालो धन भित्रिने र बाहिरीने तथा राख्ने कार्यहरु सहकारीबाट कम भई सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि समेत सहायक हुने देखिन्छ । नेपाल दक्षिण एसियामै लागू औषध, अवैध हातहतियार, सुन तस्करी, मानव बेचबिख नजस्ता गैरकानूनी क्रियाकलापलाई हतोत्साहित गर्न पनि सहकारी संस्थाको भूमिका रहेको हुन्छ । कोभिड–१९ को सिकार बनिरहेको अवस्थामा नेपालका वित्तीय कारोबार गर्ने सबै संस्थाहरु अवैध कारोबारको अखडा बन्न नदिनु अहिलेको चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । यस कार्यमा सहकारी क्षेत्रका सबैसरोकारवालाले सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ, संस्थालाई नियमन गर्न जारी गरिएको निर्देशन , २०७४ अतिरिक्त सम्बद्ध कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
गरिवी निवारण
समकालीन विश्वमा श्रम, पुँजी र समयको परिचालन गरी आर्थिक विकाससँगे स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हरेक मुलुकमा सहकारी आधार स्तम्भ खडा भएको छ । विश्वमा करिब ३० लाख सहकारीमा १ अर्ब मानिस आबद्ध रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा संविधानले नै समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र भनेको तथा अर्थनीतिले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामधये एक भनेर मानेको छ । २०७६ असार मसान्तसम्मको सहकारी विभागको तथ्याङक अनुसार नेपालमा विभिन्न प्रकृतिको ३४ हजार ७ सय ३७ सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण १३ हजार ९ सय १७, बहुउदेश्यीय ४,१९३, कृषि १०,४९२, दूग्घ १, ७५४, उपभोक्ता १, ४७५ , विद्युत ४६७, तरकारी तथा फलफूल १९९ , चिया १२६ , कफी १५३, जडीबुटी २०२ आदी रहेको छन् । यी सबै किसिमको सहकारीमा गरी ६५ लाख १२ हजार ३४० सदस्य संख्या रहेको छ । सहकारी संस्थामा प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने संख्या ६१ हजार रहेको छ ।
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएको र अधिकांश पहाडी भूभाग भएको हुँदा सबै स्थानमा बैंकको सूविधा प्राप्त गर्न नसकिने हुँदा कृषि बैंक तथा बजारसंस्था बढी प्रभाकारी रहेको छ । सहकारीको माध्यमबाट मानिस विभिन्न स्थानीय परम्परागत पेशा, व्यवसाय , खेतीमा मात्र निर्भर नभई , व्यावसायिक र नाफामूलक वातावरण पाउन सक्छन् । यसले गर्दा स्वभिनर्भर अर्थतन्त्रको आधारका लागि सहकारी सहयोगी हुन्छ । कोरोना महामारीले यसको महत्वलाई अरु बढाएको छ । विश्वका अधिकाशं विकसित तथा विकासउन्मूख मुलुकमा सहकारीको ठूलो हिस्सा रहेको छ । नेपालमा सन् २००० सम्म सहकरी संस्था कर मुक्त थिए तर सन् २००१ पछि यसको क्षेत्र ग्रामिणस्तरसम्म विकास भएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको संशोधनले यसलाई अरु प्रभावकारी बनाएको छ । नेपालमा सहकरीको संलग्नता र गरिबी बीच सम्पष्ट सम्बन्ध रहेको छ । सहकारीका सदस्यहरु कम गरिब देखिएका छन्् । महिलाको हातमा पैसा पुगेको छ र महिलाको आर्थिक परनिर्भरतामा कमि ल्याएको छ । २५ जिल्लाको १२ लाख २४ हजार ४ सय १७ परिवारमा गरिएको गरिबी पहिचान सर्वेक्षणमा सहकारीमा सदस्य भएको २२.६ प्रतिशत गरिब र सदस्यता नभएको ३४.३ प्रतिशत गरिब रहेको देखाएको छ । सहकारीले आर्थिक
सम्बन्धलाई गतिशील बनाई बैंकले नसमेटिएको, बजार प्रक्रियामा आबद्ध नभएको सानो पूँजी , श्रम तथा सीपमार्फत सामुहिक हितको लागि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दछ ।
सहकारी के हो ?
समान उद्देश्य , आकांक्षा र आवशयकता भएको व्यक्तिहरु एकआपसमा भेला भई सामुहिक रुपमा तीन उद्देश्य पूरा गर्ने हेतुले एक अर्काबीच सामञ्जस्य स्थापना गरी पारस्परिक सहयोगबाट सामुहिक भलाईका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता साथ सहकारी ऐन र विनियम बमोजिम रजिस्टर्ड हुन सहमति जनाई निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न संस्थापतात्मक रुपमले संलग्न व्यक्तिहरुको समूह नै सहकारी संस्था हो ।
नेपालको सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा भनिएको छः ‘सिद्धान्त अनुरुप देशको कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताको आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्याहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित , लोकतान्त्रिक स्वयात्त र स्वशासित संगठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरुको प्रवर्द्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग वस्तु, तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं सामाजवाद उन्मूख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गरी एकीरण गरी समयानुकूल बनउनवा ञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसद्ले यो एने बनाएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ । ’
सहकारी केन्दीय, प्रादेशिक, जिल्ला स्तारीय र स्थानीय गरी ४ किसिमको हुन्छन् । ३० प्रतिशत भन्दा बढी कारोबार गर्ने यसको मुख्य कारोबार हुने गर्दछ । यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा अन्य खालको सहकारी संस्था हुने गर्दछ । सहकारी संस्था सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता भएकोलाई मानिएको छ ।
सहकारी अनाधिकालदेखिनै सुरु भएको अवधारणा हो । यसलाई कार्ल भर्टले व्यक्तिहरु स्वेच्छाले आफ्नो हितको कुराहरु सुधारका लागि समानताको आधारमा मानवताको रुपमा एकसाथ मिलेर काम गर्ने संगठनको रुप भनेको छ । हेरिकले मिलेर नाफा, नोक्सान बेहोर्ने व्यवस्था अन्तर्गत आफ्नो शक्ति तथा साधनहरु वा दुवै उपभोत्तगको लागि हो भनि स्वेच्छापूर्वक परस्पर संयुक्त भएको व्यक्तिहरुको कार्य हो भनेको छन् ।
सन् १९५२ मा बखानसिंह गुरुङले चितवनमा बखान सहकारी संस्था खोलेपछि नेपालमा सहकारी आन्दोलन शुरु भएको हो । जुन देशव्यापी फैलिएको छ । अहिले गएर सरकारको आर्थिक क्षेत्रको प्रमुख साधनको रुपमा सहकारी संस्था रहन पुगेको छ । लेनिनले रुसमा पुँजीवादी व्यवस्थाबाट समाजवाद हुँदै समाजवाद प्राप्त गर्न सहकारीले सहयोग गर्दछ भनि उल्लेख गरेका छन् र यसलाई समाजवादी समाधनको रुपमा लिएर राजनीतिकरण गरेको हुन् । सहकारी कम्युनको एक रुपको रुपमा रहेको छ । कम्युन भनेको एकैठाउँमा काम गर्ने श्रम र उत्पादनको विभाजन प्रक्रिया हो र यो कम्युनिष्ट राज्यहरुमा तल्लो एकाईको रुपमा रहेको पाइन्छ । सहकारीताको अन्तिम लक्ष्य योग्य नागकिको निर्माण गरी समाज परिवर्तन गर्नु हो । यसैले सहकारी संस्थाको समानताको आधारमा शोषणमुक्त समाजको निर्माण गर्दछ । यो पुँजीवादीहरुको मजदूरहरुमाथि चरम शोषणको अवस्थामा विकास भएको समाजवादको धारणा हो । हुगो चाभेजले यसलाई एकाइसौँ शताब्दीको समाजवादको रुपमा औल्याएका छन् । सहकारीमा खुला तथा स्वैच्छिक सदस्याता, लोकतान्त्रिक व्वस्थापन, पुँजीमा सीमित ब्याज, आर्थिक प्रतिफलको न्यायोचित वितचरण, सहकारी शिक्षा र अन्तरसरकारी सहयोग यसका मुख्य विशेषताहरु हुन् । सहकारीको मुख्यः नारा किफायत गर्नु हो । यो अन्य प्रतिफल वितरण, निर्णय, नियन्त्रण प्रक्रिया र समुदायिक जिम्मेवारी जस्ता कुरामा फरक हुन्छ । नेपालको सहकारीलाई संवैधानिक रुपमा नै नीति निर्देशक अन्तर्गत राखी यसको महत्व स्वीकार गरेको छ ।
समाजवादको पुनर्भाष्य
नेपालमा समाजवाद र साम्यवादबारे बारम्बार चर्चा र छलफल हुने गरेको छ । विभिन्न पार्टीमा टुटफुटपछि आफूलाई सच्चा कम्युनिष्ट र अरुलाई उग्रवामपन्थी,
दक्षिणपन्थी र संशोधनवादी भन्ने आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ । यसैले जनयुद्धबाट संगठित भएको माओवादी समेत दर्जनौँ टुक्रामा टुक्रियो । वैद्य माओवादी तथा विप्लव माओवादी जस्ता प्रवृत्ति पनि देखापरे । बाबुराम भट्टराईको
नयाँ शक्तिको अवधारणा पनि अगाडि आयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले मात्र समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्ने र यो सम्पन्न
भईसकेको तथा लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र संघीयता जस्ता कुरा साम्यवादको मुख्य तत्व भएको उ्नको दावा छ । नेपाली काँग्रेस पुँजीवादी, उदारवादी भएपनि बेलामौकामा लोकतान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्दै आएको पनि पचास वर्ष भईसक्यो । उसको समाजवादको आफ्नै व्याख्या छ । डबल नेकपा भित्र वर्तमान पूँजीवादको गम्भीर बहस चलेको छन । माओवादी घटकबीच समाजवादी वा पूँजीवादी कुन क्रान्ति गर्ने भन्नेमा मतभेद रहेको छ । अहिले समाजवादी आन्दोलनमा तीन धार देखिएको छन् । पहिलो पुष्पलाल स्कुलिगको समाजवाद ,जहाँ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दा मात्र सम्भब हुन्छ भन्ने धार , दोस्रो लोकतान्त्रिक समाजवादी धार र तेस्रो वामपन्थी समाजवादको धार रहेको छन । ्
नेपाली काँग्रेसको नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले ‘साम्यवादमा लोकतन्त्र थपिदियो भने समाजवाद हुन्छ भनेका थिए । समाजवादबाट लोकतन्त्र हटाइयो भने साम्यवाद’ हुन्छ भने । तर, अहिले लोकतान्त्रिक समाजवाद विकृत बनेर स्वयममा विघटनको स्थितिमा पुगेको छ । यसको दर्शन, मूल्य र मान्यतालाई सुविधा अनुसार व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण भएको पनि ७१ वर्ष पुगिसकेको छ तर, यसले अझै पनि निश्चित मार्ग लिएर अगाडि बढ्न सकेको छैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनका निर्धारित मान्यता भन्दा अन्त बरालिएर कम्युनिष्टलाई नै बद्नाम गर्ने तर्फ बढी देखिन्छ । यसलाई सच्याउने सहास गर्न जरुरी छ ।
नेपाल बहुराष्ट्रिय, अल्पसंख्यक, बहुसंस्कृतिक, बहुधर्म, बहुभाषा भएको र हजारौँ वर्षदेखि हिन्दू वर्णाश्रम धर्म, बुद्धको निष्क्रियतावादी सिद्धान्त, किराँतहरुको प्रकृतितर्फ मोहको सिद्धान्त, थारु, खस, मधेसी समुदायमा प्रकृतितर्फ मोहको सिद्धान्त, थारु, खस, मधेशी समुदायमा देखिएको विभाजित चरित्र नै अहिलेको सहकारीताको मुख्य चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ ।
समाजवादीहरुको प्रभाव बीसौँ शताब्दीमा व्यापक भएको थियो । दुई तिहाई विश्व समाजवादअन्तर्गत थियो तर २१ औँ शताब्दीमा सहकारीता समाजवादमा पुग्ने बाटोको रुपमा लिइएको छ ।
पुँजीवादको प्रतिक्रिया
१८ औँ शताब्दीमा युरोपमा भएको पुँजीवादी र औद्योगिक क्रान्तिले व्यक्तिवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । यसले पुँजीवादको विकाश गरी शोषणको स्थिति निम्त्याएको थियो । यसले गर्दा ठूला ठूला मजदुर आन्दोलन भई
पुँजीवादलाई चुनौती दिएको थियो । पुँजीवादको लक्ष्य निरन्तर शोषण र उत्पीडन थियो भने मजदुरहरु वर्ग संघर्षबाट आफ्नो दूरदशा हटाउन चाहन्थे । यसैले मार्क्स, एङ्गल्सले निरन्तर वर्ग संघर्षको द्वन्द्वको परिणाम हो भनि कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा-पत्र प्रकाशित गरेका थिए । यसले द्वन्द्व र वर्ग संघर्षलाई निरन्तरता दिएर समाजवादको विकास गर्न चाहन्त्थ्यो । समाजवाद र साम्यवादमा पुग्न चाहन्थ्यो ।
समाजवादले पुँजीवाद विरुद्ध मजदुर वर्गको तानाशाही कायम गरी पुँजीवादीहरुको उन्मूलन गरेर समाजवाद कायम गर्न चाहन्थे । यसैले वर्ग संघर्ष र द्वन्द्वलाई इतिहासको विकासको अपरिहार्य तत्वको रुपमा लिइएको थियो तर पूँजीवादलाई पूर्ण रुपमा समाप्त गरी तल्लो वर्गको कल्याण हुने कुरामा कतिपय व्यक्तिहरु असहमति राख्दथे । त्यसैले नै मजदुरहरु तथा गरिबहरु एकतृत भई सहकार्य गरी पुँजीवादी शोषणबाट मुक्त हुन चाहन्थे । यसैले पूँजीवादको सटटा सहकारी आन्दोलनको विकास भएको हो । यसै अवस्थामा पुँजीवादीहरुले पनि मजदुरहरुको संघर्षलाई कमजोर पार्नका लागि कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अघि सारेको थिए । कल्याणकारी राज्यमा तल्लो वर्ग र समुदायको हित रक्षा गर्ने उद्देश्य लिएको थियो र पछि यही गएर नवउदारवादी पुँजीवाद हुन पुगेको थियो । यसैले गर्दा पुँजीवादको उग्र शोषण र मजदुर वर्गको वर्गीय क्रान्तिको समन्वयको रुपमा सहकारी सुरु भएको हो । यसमा पूँजीवादलाई निषेध नगरी तल्लो तहको जनताको सम्पत्ति एकतृत गरेर नयाँ समाजको निर्माण गर्न चाहन्थे र उनीहरु समाजवादी राष्ट्रको स्थापना गर्न चाहन्थे । उनीहरु पुँजीवादीमाथि तानाशही व्यवस्था लादेर उनीहरुलाई समाप्त गर्न चाहदैनथे । यसले यो पुँजीवाद र समाजवादको उग्रतालाई कम गर्न र तल्लो वर्गको हितको लागि स्थापना भएको हो । यसलाई काल्पनिक समाजवादी रोवर्ट ओवेनले काल्पनिक समाजवादको आधारको रुपमा पहिलो पटक व्याख्या गरेका थिए । रोवर्ट ओवेनले आफ्ना पुस्तक युटोपियामा पहिलो पटक सहकारिता सम्बन्धी लेख लेखेका थिए । उनको जन्म बेलायमा सन् १७७१ मा भएको तथा उनको मृत्यु सन् १८५८ मा भएको थियो । उनी सम्पन्न परिवारमा जन्मिएका थिए । उनको अत्यन्त महत्वपूर्ण किताब समाजबारे नयाँ विचार र द बुक अफ न्यू मोरल वल्डरहेको छ । उनको विचारमा पुँजीवादी व्यवस्थाको परिणाम व्यक्तिगत सम्बन्ध, धर्म, विवाद आदि भावनाको समुचित विकासमा बाधा पुग्यो भन्ने छ । उनले औद्योगिक समाजको पुननिर्माण सम्बन्धी विचार अघि सारेका थिए । सन् १८१५ मा नेपालियन युद्धपछि बेलायतमा भीषण मन्दी र श्रमिकमा असन्तोष व्याप्त भएपछि विस्तारै विस्तारै साम्यवाद स्थापना गरेपछि यो संकट समाधान हुन्छ भन्ने उनको विचार रहेको थियो । उनले प्रस्तुत गरेको सहकारी योजनामा बेकार व्यक्तिहरुका लागि गाउँ हुनुपर्छ, खेतीपाती र उद्योगधन्दामा काम गरुन् , त्यहाँ बस्नेको लागि ठूलो घर होस््, पाठशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, र विद्यालय स्थापना गरिनु पर्छ । यस्ता गाउँमा विलक तीन वर्षसम्म बाबुआमासँग राखी त्यसपछि स्कुलमा राख्ने, आमाबाबु उसले खाने बेलामा मात्र भेट्ने, चर्चको भूमि, मिल, बगैचा र उत्पादको साधनमाथि अधिकार होस्् र खाना एकसाथ एकै चुलोमा बनोस र खाउन् भन्ने योजना ओभेनले बनाएका थिए । यसलाई युटोपियाई समाजवाद भनिएको छ । युटोपियाई समाजवाद काल्पनिक समाजवाद हो । यसमा संयुक्त सम्पत्ति, सबैका लागि बाध्यकारी श्रम तथा उत्पादनमा समान वितरणमा आधारित समाज विषयक मतको विकासको प्रारम्भिक चरणको सिद्धान्त युटोपियाई समाजवाद हो भनिन्छ । युटोपियाको अर्थ स्वर्गतूल्य भन्ने हुन्छ । सो काल्पनिक द्वीप युटोपियामा आदर्श समाजको निर्माण गरिएको थियो । पछि गएर काल्पनिक तथा अव्यावहारिक समाजिक प्रणालीको वर्णन गर्नका लागि युटोपियाई शब्दको अर्थ प्रयोग हुन थाल्यो । यसैबाट युटोपियाईहरुले अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्र तथा शास्त्रीय जर्मन दर्शनका साथै युटोपियाई समाजवाद वैज्ञानिक समाजवादको विचारधारात्मक स्रोत बन्न गयो ।
भेनेजुएला प्रयोग
भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेजले सहकारीलाई समाजवादको हतियारको रुपमा सफल प्रयोग गरेको पाइन्छ । निर्वाचनद्वारा विजय भएर आएपछि ह्युगो चाभेजले तलबाट सहकारी र माथिबाट राष्ट्रियकरण गरी मुलुकलाई समाजवादी राज्य बनाउने कार्य गरेका थिए । यसलाई उनले २१ औँ शताब्दीको राज्य भनेका छन् । उनले यो
कार्य भेनेजुएला मिनो बोलिभारबाट प्रभावित भई गरेका थिए । आफ्ननो आफ्नो कार्यकाल सुरु हुनासाथे उनले देशको नाम बोलिभारियाली गणतन्त्र भेनेजुएला राखेका थिए । मार्क्स, एङगेल्स, लेनिन र ट्राटस्कीका विचारहरुलाई आदर्श मान्ने गरेको बताउने ह्युगो चाभेजले आफूलाई कम्युनिष्ट पनि बताएनन् । पार्टीको नाम पनि कम्युनिष्ट राखेनन् तर मार्क्सवादी दर्शनका केही कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याए । उनको नेतृत्वमा पाँच मिलियन एकडभन्दा बढी जमिन्दारहरुको जमिन गरिब किसानहरुलाई बाँडियो । मजदुरहरुको हित गर्न र तिनको स्तरोन्नतिको लागि एक लाखभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु स्थापना गरे । ३० हजारभन्दा बढी जनकम्युनहरु स्थापना भए । ती जनकम्युनहरुलाई त्यहाँ कम्युन भनिन्थ्यो । शिक्षा, स्वस्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता प्रस्नहरुमा राज्यले दायित्व बहन गर्ने रणनीतिक योजनाहरु अगाडि सारियो । उनको कार्यकालमा जनताको र गरिबीचको खाडल पुर्ने कामहरु प्रशस्त भएका थिए । यसलाई ह्युगो चाभेजको एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद भन्ने संज्ञा दिइयो । यसलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद भनि परिभाषित समेत गरियो । यसैबाट प्रभावित नेकपा माओवादीले एक्कइसाँै सताब्दीको समाजवाद भनि दललाई खुला गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादलाई अवलम्बन गरी यसलाई पनि एक्कइसौँ सताब्दीको मार्क्सवाद भनियो । राज्यको आर्थिक अर्थतन्त्रको खम्बामा सहकारीलाई पनि समावेश गरिएको हो । चाभेजको नेतृत्वमा कम्युनिष्टहरु पनि सामेल भए तर उनको मृत्यु दुई कार्यकाल पुरा नहुँदै भएको हुँदा यो समाजवादको परिणाम के हुनेथ्यो भन्ने प्रष्ट भएन । ल्याटिन अमेरिकाको अन्य छिमेकी मुलुकमा पनि यही सहकारीतामा आधारित व्यवस्था कायम गरिएको छ । ह्युगो चाभेजको राज्यले देशको पेट्रोल खानीमा कब्जा गरे , यसैबाट नै अमेरिकामा ठूलो मात्रामा पेट्रोल आपूर्ति हुने गर्दछ । उनले ठूला उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरेका थिए । खाद्यान्नको मूल्य घटाए । गाउँ गाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरे । गरिबमुखी बजेट ल्याए । क्युबाबाट डाक्टर र अन्य विषयगत विशेषज्ञहरु झिएका थिए । यसरी माथिबाट राज्यले राष्ट्रियकरण गर्ने र तल्लो तहमा सहकारीले कार्य गरी मुलुकलाई समाजवाद तर्फ लैजाने ह्युगोको समाजवाद रहेको थियो ।
ह्युगो चाभेजको मृत्यु सन् २०१३ मा भएपछि उनको ठाउँमा किलोलस माडुरो राष्ट्रपति भए । सोभियत रुसको बोलेभिक क्रान्तिको ज्वारभाटामा परेर सन् १९३१ मा स्थापना भएको भेनेजुएलाको कम्युनिष्ट आन्दोलन विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ ।
नेपाल
नेपालमा अर्थतन्त्रको तीनखम्बामध्ये एक मानिएको छ सहकारीलाई । खासगरी माओवादीले २१औँ शताब्दीको माओवाद भनि तीन खम्बे अर्थनीतिमध्ये एक खम्बा मानेको छ सहकारीलााई । सन् १९५२ मा चितवनमा बखानसिंह गुरुङले बखानसिंह सहकारी भनि सुरु गरेको सहकारीबाट सहकारी आन्दोलन सुरु भएको हो । आय आर्जनका लागि सर्वंसाधारणको स्वेच्छिक समूह सहकारी हो । सहकार्य, पारस्परिक सहयोग र विश्वास सहकारीको मूल मर्म हो । नेपालमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एक खम्बा स्वीकार गरी यसलाई व्यवस्थि गर्न कानून र संस्थागत व्यवस्था छ । सहकारी ऐन, नियम, नीति, मन्त्रालाय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको व्यवस्था छ र पनि नेपालको सहकारी क्षेत्र अझै समस्या मुक्त हुन सकेको छैन । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गरी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । यसको लागि हामीले विभिन्न उपायहरु अलम्बान गर्न सक्छौँ ।
यसमाः सहकरी ऐन नियमलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने, सहकारी बचत तथा ऋण ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छुट्टै सहकारी बैंक ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने, कर कानून र करनीतिलाई सहकारीमैत्री बनाउने, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई सहकारी थिङक ट्याङ्कको रुपमा विकास गर्ने, सरकार सहकारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारीमार्फत लीषत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग उपयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरी यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने, सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सहकारीमा सुशासन कायम गर्ने आदि उपायहरु अपनाउन सक्दछौँ ।
यसरी नेपालमा सहकारीता महत्वपूर्ण र मध्यममार्गी अर्थतन्त्रको लागि बाटोको रुपमा लिइएको छ र यसैबाट नै समाजवाद प्राप्त गर्न सकिने लक्ष्य लिएको छ । यसले
खासगरी भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेजले अपनाएको प्रारुप अपनाएको देखिन्छ तर अहिले सहकारी संस्थाहरु सेयरको नाममा व्यापक ठगी गर्ने तथा कालो कार्य गर्ने
हुँदै गएका छन् । कसैले सहकारी दर्ता गराएर यसको नाममा ऋण लिएर ठगी कार्य गरेको हुँदा सहकारी वदनाम हुँदै गएको छ । यसलाई नियमन र शुद्धिकरण गर्नु आवश्यक रहको देखिन्छ । यो समाजवादको लागि मध्यमार्गी रुपमा रहेको छ । यसले दलीय उपस्थिति र वाक स्वतनत्रता जस्ता कुराहरुलाई स्वीकार गर्ने छ र यसले गरिबहरुसँग रहेको धन एकटठा गरी व्यवसाय सञ्चालन गरी सबैमा समानता कायम गर्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले महिला समाजहरुले अभ्यास गरिरहेको सहकारिता नमूनाको रुपमा रहेको छ र यसबाट अर्थ उत्सर्जन तथा सबैमा समानता, आत्मनिर्भरताको विकास गरेको छ । नेपालमा सहकारी सञ्जाल नै विस्तार हुँदै गएकाले यो नेपालको विकास अनुकूल समेत रहेको पाइएको छ ।
