बडादशैं सकिना साथै बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि.को प्रारम्भिक साधारणसभा गर्ने तयारीमा छौं
-जगतलाल महर्जन
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि.
बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि.का वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगतलाल महर्जनले नेपालीहरुको महान चाड बडादशैं सकिना साथ बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि.को प्रारम्भिक साधारणसभा गर्ने तयारी भइरहेकौ बताउनु भएको छ । सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन कार्कीसँग क्रुरा कार्कीसँग कुरा गर्दै उहाँले राज्यले एकातिर सहकारी एकीकरणलाई फोर्स्ली अगाडि बढाउनु र अर्कातिर स्थानीय तहहरुले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्ने कार्य ठिक छैन भन्नुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष महर्जनसँगको कुराकानी यस प्रकार छ ।
१. आराम हुनुहुन्छ ?
~ एकदम ठिक छू सर ।
२. यतिबेला के गर्दै हुनुहुन्छ ?
~ सर्वप्रथम तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद -यो अन्तर्वार्ताको लागि । यतिबेला हामी सहकारीकर्मीहरु अडिट रिपोर्ट तयारी गरेर बसेका छौं । त्यो अडिट रिपोर्टका साथसाथै कसरी साधारणसभा गर्ने भनेर हामी सञ्चालक समिति देखि हाम्रा सबै समितिहरु सहितको टिम बसेर छलफल गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
३. भनेपछि तपाईले यो कुरा स्वागतम साकोस सहित तपाई सम्बद्ध संघ/संस्थाको कुरा गर्नु भा’को हो ?
~ हो ।
४. बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि. चाहिँ यतिबेला के गर्दै छ ?
~ सहकारी क्षेत्रको लागि सहकारी ऐन,२०७४ र सहकारी नियमावली ,२०७५ आयो । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सबै क्षेत्रको ऐन/नियमावली बन्न प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । यो प्रक्रियासँगै सहकारी क्षेत्रको प्रदेश ऐन र नियमावली पनि बने । त्यसै अनुरुप हामी बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि. दर्ता गर्ने प्रक्रियामा लाग्यौं र दर्ता पनि भएर आई सकेको छ । अब हामीले बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि.को प्रारम्भिक साधारणसभा गर्नु पर्ने छ । नीति नियमले पनि त्यही भन्छ । यसैले एक/डेड हप्ता भित्रै यस संघको प्रारम्भिक साधारणसभा गर्नको लागि हामीले बैठक पनि गरी सकेका छौं । चाडै यसको साधारणसभा गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।
ऐन/नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो । संघीय ऐनले प्रदेश संघ बन्न पाउने भनी सकेकोले हामीले २०७६ असोजमा सम्बन्धित सहकारीकर्मीहरुको भेला गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाएको कुरा त तपाईहरुलाई अवगत नै छ । सो भेला भएको १ वर्ष बितिसक्यो । ऐन अनुसार अब छिट्टै नै यस संघको प्रारम्भिक साधारणसभा गरी सकेपछि यसको प्रथम बैठकबाट हामीले प्रदेशमा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कामको पहिचान गरी त्यसै अनुसार हामी अघि बढ्छौं ।
५. यसको साधारणसभाको मिति तय गर्नु भयो ?
~ नेपालीहरुको महान चाड बडादशैं सकिए लगत्तै यस संघको प्रारम्भिक साधारणसभा गर्ने हामीले चाँजोपाजो मिलाई सकेका छौं । त्यही अनुरुप हामी अगाडि बढ्छौं ।
६. यो संघको कार्यालय चाहिँ कहाँ रहने हो ?
~ हामीले यस संघ दर्ता गर्दा काठमाडौंको विजुली बजारस्थित जिल्ला संघ लि., काठमाडौंको कार्यालय रहेको स्थानमा यसको कार्यालय रहने भनेर उल्लेख गरेका थियौं तर राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.को कार्यालय ललितपुरमा रहेको , बागमती प्रदेशको कार्यालय पनि ललितपुर रहने भनेर प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको र हाम्रो यस संघमा आवद्ध सहकारीकर्मीहरुको पनि यस संघको कार्यालय ललितपुरमा रहोस् भन्ने चाहना रहेकोले हामीले ललितपुरमा यसको कार्यालय राख्ने निधो गरेका छौं ।
७. बागमती प्रदेश सभामा बागमती प्रदेश सरकारको बजेट पेश गर्ने क्रममा सो प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले बागमती प्रदेशको सहकारी कार्यालय ललितपुरमा स्थापना गर्ने बताउनु भएको थियो । यो कार्य के भइरहेको छ भन्ने तपाईले कुनै जानकारी पाउनु भएको छ ?
~ हामीले रजिष्टार देखि माथि बस्ने सबैसँग यसबारेमा कुरा गरिरहेका छौं । मैले रजिष्टारसँग पनि यस बारेमा कुरा गरेको थिएँ । कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने- ‘हाम्रो देशमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को कारणले यो कार्य अलिकति ढिलो भा’को हो’ । बागमती प्रदेशमा जति पनि सहकारी छन् , तीमध्ये ललितपुर , काठमाडौं , भक्तपुर , काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका यताका सहकारीहरुलाई सहज हुने हिसावले ललितपुरमा बागमती प्रदेशको कार्यालय स्थापना हुनु पर्दछ कोभिड-१९ अलिकति साम्य भएपछि बागमती प्रदेशको तर्फबाट र सहकारी अभियान्ताको हिसावले पनि हामी एकजुट भएर यो कार्यालय यहाँ राख्नको लागि पहल गर्छौं ।
८. बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि.ले संघीय , बागमती प्रदेश र स्थानीय ऐन/नियमावली कार्यान्वयनका लागि कस्तो संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै छ ?
~ संघीय ऐनदेखि स्थानीय ऐन सम्म आउदा सहकारी क्षेत्रलाई सहज ढंगले सुचारु रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने ऐनका लागि हामी त्यही अनुरुप काम गरिरहेका छौं । हामीले चाहिने ठाउँमा माथि मन्त्रालयदेखि तल स्थानीय निकायसम्मका ऐन/नियम कसरी सहकारी मैत्री बनाउन सकिन्छ भनेर त्यही अनुरुप छलफल पनि गरिरहेका छौं । ती ऐन/नियमलाई सहकारी मैत्री बनाउन पहल गर्ने र कुनै चुनौति आएमा त्यसको समाधानका लागि अगाडि बढ्ने हामीले निर्णय गरेका छौं । त्यसका लागि हामीले जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
९. यतिबेला सहकारी क्षेत्र दोहोरो सदस्यता हटाउने प्रावधानले आतङ्कित भए जस्तो हामीले महसुस गरिरहेका छौं नि ?
~ एकदम सही कुरा हो तपाईको किनभने यसले गर्दा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ज्यू , पदाधिकारीदेखि सबै सहकारीकर्मीहरु अहिले आत्तिएको अवस्था देखिएको छ । कानुनमा जुन दोहोरो सदस्यता बन्न नपाउने भन्ने छ , त्यस बारेमा राज्यको सम्बन्धित निकायले कहाँ चाहिँ पर्याप्त होमवर्क गर्नु भयो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ किनभने राज्यको माथिल्लो निकाय , सहकारी विभागले त्यतिबेला कोपोमिसको अवधारणा ल्यायो । त्यो स्पीडमा कोपोमिसलाई साच्चिकै राम्रो तरिकाले अगाडि बढाई दिनु भएको भए अहिले धेरै भन्दा धेरै दोहोरो सदस्यता हटी सकेको हुन्थ्यो । सहकारीलाई आवश्यक पर्ने धेरै कुराहरु छन् । जस्तो सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण बनाउने भन्ने कुरा ऐनमा छ , त्यो त बनेको छैन ।
सहकारी विभागले एकै चोटी यही कार्तिक १ गतेबाट दोहोरो सदस्यता हटाउने प्रावधान लागू गर्ने र यो प्रावधान नमान्नेलाई १ वर्ष कैद र रु.२ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्छौं भन्छ । ए बाबा ! सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुलाई .५० हजार , १ लाख , २ लाख.. रुपैया ऋण दिएर काम चलाको छ , उहाँहरुलाई कसरी कारवाही गर्नु हामीले । सम्भव हुन्छ ? यसको मतलव अहिले हामीले राज्यको ऐन नियम नमान्ने भन्ने होइन । आई सकेको ऐन नियमलाई हामीले मान्नु पर्दछ । राज्यको कानुन मान्दिन भन्न कसैले पनि पाइदैन तर यसका लागि राज्यले फेरि केही समय थप्नु पर्छ ।
सहकारी संस्थाहरुले पनि दोहोरो सदस्यता हटाउने उद्देश्यले आफ्ना सदस्यहरुलाई ऐनमा उल्लेख भए अनुरुप एक स्थानीय तहभित्र एकै प्रकृतिको एउटा मात्रै सहकारी संस्थाको सदस्य बनेर कारोवार गरी दिनुस् भनेर अनुरोध गरिरहेका छन् र यसबारेमा साधारणसभाबाट पनि धेरै कुरा हट्छ । सहकारीकर्मीहरुलाई पनि म यसबारेमा आतंकित नहुन म अनुरोध गर्दछु ।
मलाई जहाँसम्म लाग्छ -यो प्रदेश संघ अन्तर्गत ८४ वटा संघ छन् र ती भन्दा तल जुन संस्थाहरु छन् , उनीहरुलाई मेरो अनुरोध छ- तपाई हामी सबैले ऐन , कानुन , नियम र नीतिलाई मानेर अगाडि बढौं र दोहोरो सदस्यता हटाउनको निम्ति पहल गरौं । राज्यले पनि त्यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरी दियोस् । राज्य , स्थानीय र सहकारीकर्मी मिलेर यो गर्न नसकिने होइन , गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यसका लागि राज्यले समय थप गरी दियो भने यसले सार्थकता पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
१०. सहकारी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समिति पछिल्लो पटक निर्धारण गरेको १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ व्याजदर यही कार्तिक १५ गतेबाट लागू गरिने भएको छ तर धेरै सहकारीकर्मीहरुले यसप्रति असन्तुष्टि जनाएर सहकारी संस्था स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था भएकोले सहकारीको व्याजदरमा क्याप नभई औसत व्याजदर लागू गर्नु पर्छ भनिरहेका छन् नि ?
~ अब साच्चिकै भन्नुपर्दा सहकारी क्षेत्रमा राज्यबाट ल्याइएको नीति नियम ऐन कानुन र निर्देशिकाले सहकारी क्षेत्र अलिकति खुम्चिन परेको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु । यहाँ धेरै कुराहरु हाम्रा अगाडि चुनौति छन् । धेरै कुरा मध्येमा तपाईले भने जस्तो सहकारी सन्दर्भ व्याजदरको जुन कुरा छ , ३४ हजार सहकारी संस्थाको सन्दर्भ व्याजदरमा उहाँहरुले राम्रो सँग होमवर्क गर्नु भयो कि भएन भन्ने हो किनभने यस बारेमा प्रारम्भिक संस्थाको के पनि गुनासो रह्यो भने हामीले ११,१२, १२.५ र १३ प्रतिशतसम्म आवधिक बचतमा व्याज दिएका छौं । १ वर्ष अगाडि ६ प्रतिशत सम्म स्प्रेडदर रहने गरी ऋणमा १६ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ व्याजदर तोकियो । अब फेरि त्यसलाई घटाएर १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋणमा व्याज लिन नपाउने भन्ने जुन व्याजदर तोकेको छ , यसले सहकारीमा झनै ठूलो आतङ्क फैलाएको छ किनभने सदस्यबाट लिने व्याज भन्दा ६ प्रतिशतको स्प्रेडमा बस्नु पर्छ भन्ने हो । आवधिक बचतदेखि लिएर विभिन्न बचत हुन्छन् सहकारीमा । सहकारी संस्थाले शेयर सदस्यलाई बचतमा कति प्रतिशत व्याज दिने त ? यसले गर्दा सहकारीलाई अलिकति गाह्रो हुने मैले देखेको छु , तैपनि हामी आत्तिनु हुँदैन । सहकारी अभियान्ताहरु एकजुट भएर सहकारी संघ/संस्थाको सर्वोच्च संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ , केन्द्रीय सहकारी संघहरु , प्रदेश सहकारी संघहरु लगायत बसेर यसबारेमा एकचोटी विचार गर्ने पो हो कि ! सहकारी अभियानकै तर्फबाट सबै सरोकारवालालाई बोलाएर सेमिनार गोष्ठि नै गरेर अगाडि बढ्न पाए सबैले बुझ्ने मौका पाउँथे । यस्तो परिस्थितिमा कसरी संस्था सञ्चालन गर्ने त अबका दिनमा भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्नको लागि एकचोटी हामीले वृहत छलफलमा जुट्नु पर्ने हुन्छ ।
११. राज्यको संघीय संरचना अनुरुप कार्यक्षेत्रको आधार सहकारी संस्थाहरु पनि राज्यको तीन तहमा गई सकेका छन् तर तिनको नियमन गर्ने नियामक निकायहरु त्यत्ति व्यवस्थित भएनन् भन्ने सहकारी क्षेत्रमा गुनासो सुनिन्छ । तिनलाई व्यवस्थित गराउन बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि. ले कस्तो पहल गर्दै छ ?
~ त्यसबारेमा यो प्रदेश संघले पहल गर्ने भन्दा पनि अनुरोध गर्ने मात्रै हो किनभने सरकारी निकायले नै यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ । धेरै भन्दा धेरैको के गुनासो रहेको छ भने एउटा फाइल खोज्नु परो भने भन्ने बित्तिकै भेटिदैन किनभने त्यहाँ भद्रगोल गरेर राखेको अवस्था छ । अभिलेख राखेर सही रुपमा फाइल किपिङ्ग गरेको अवस्था हामीले पनि देखेका छैनौं । भएका र हामीले बुझाएका सहकारीका फाइलहरु व्यवस्थित रुपमा राखिएको छैन भने भोलि ३४ हजार सहकारी संस्थाहरुलाई कसरी अनुगमन गर्ने त ? यो सम्भव होला त ? यी पनि प्रश्न छन नि त । त्यही भएको कारणले मैले भन्न खोजेको सहकारी मन्त्रालयदेखि सहकारी विभागले फाइलहरु व्यवस्थित रुपमा यसरी राखी दिनुस् , जसलाई खोजेको बेला सजिलै भेट्न सकियोस् भनेर सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गर्नु पर्छ । जसले काम गर्नेलाई सहज होस् । त्यो सहज वातावरण बनाई दिनलाई हामीले अनुरोध गर्ने हो ।
१२. एकातिर राज्यले सहकारी एकीकरणलाई फोर्स्ली अगाडि बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर कोरोना भाइरस महामारी शुरु हुनु भन्दा अलि अगाड सम्म कतिपय स्थानीय तहले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गरेको देखिएको थियो । यस बारे तपाईको भनाई के छ ?
~सहकारी संस्था दर्ता गर्ने जुन प्रक्रिया चलेको छ , मलाई जहाँसम्म लाग्छ – त्यो प्रक्रिया गलत छ । उहाँहरुले सहकारी मर्जरलाई फोर्स्ली अगाडि बढाएको मैले पनि अनुभव गरेको छु ।
उहाँहरुले फेरि नयाँ सहकारी दर्ता गर्दै जाने अनि सहकारी संस्थालाई मर्जरमा जानु पर्दछ भनेर यति सदस्य हुनु परो , यो हुनु परो , त्यो हुनु परो भनेर क्राइट एरिया तोकी दिने । यसरी अगाडि बढ्दा अन्यौलको वातावरण बन्छ । अबका दिनमा केही समय नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नहोस् भन्ने हाम्रो संघको चाहना हो । पहिला भएकालाई व्यवस्थित गरौं न , त्यसपछि आवश्यकताका अनुरुप खोल्नु पर्दछ । उहाँहरुले नयाँ संस्था गर्न रोक्न सक्नु हुन्न र रोक्न मिल्दै मिल्दैन किनभने सहकारी आफैमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भएकोले यो जनताको चाहना र आवश्यकता बमोजिम खुल्ने चिज हो ।
१३. दर्ता प्रमाण-पत्र लिन लिई नसकेका बागमती प्रदेशका बाँकी विषयगत सहकारी संघहरुको दर्ता प्रमाण-पत्र लिने वातावरण बनाउन तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?
~ बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि., बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. र बागमती प्रदेश कृषि सहकारी संघ लि.ले एकै साथ प्रमाण-पत्र लिएको साँढे २ महिना जति बिती सकेको छ । यसमा स्थानीय निकाय देखि धेरै साथीहरुले सहयोग गर्नु भा’छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल स्वयं उपस्थित भएर हामीलाई ती दर्ता प्रमाण-पत्र प्रदान गर्नु भयो । दर्ता हुन बाँकी रहेका सहकारी संघहरुलाई साच्चै भन्नु पर्दा सहकारीमा फलाना पार्टी र तिलाना पार्टीको संघ भनेर अगाडि आउन मिल्दैन । त्यसकारण सबै सहकारीकर्मीहरुलाई एक ठाउँमा उभिई एकजुट भएर अगाडि बढ्न मेरो आग्रह छ । त्यसो भयो भने विवाद निराकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र दर्ता हुन बाँकी रहेका सहकारी संघहरु पनि बागमती प्रदेशमा दर्ता भएर छिट्टै आउनेछन् र आउनु पर्छ भन्ने हो ।
१४. कोभिड-१९ को मारबाट सहकारी क्षेत्र पनि अछुतो देखिएको छैन । यो परिस्थितिमा सहकारी क्षेत्रलाई माथि उठाउन के गर्नु पर्ला ?
~ कोभिड-१९ को कारणले जुन महामारी फैलिएको छ । त्यसबाट सहकारी क्षेत्र पनि अछुतो छैन । यो परिवेशमा धेरै सहकारीकर्मीहरु आइसोलेशनमा हुनुहुन्छ । कति जना त कोभिड लागेर रिकोभर भएर आई सक्नु पनि भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा म सम्पूर्णलाई सोसियल डिस्टेन्स अपनाउने देखि लिएर सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु । अर्को कुरा कोभिड-१९ को कारणले सहकारी क्षेत्र मारमा छ अहिले किनभने धेरै सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यले ऋणको व्याज तिर्न कोभिडले गर्दा नसक्ने अवस्था छ भन्नु भा’छ । स्वभाविक पनि हो उहाँहरुको यो भनाई किनभने कामकाज , पेशा , व्यवसाय सबै ठप्प भएको अवस्था छ यतिबेला । यो सहकारीहरुका लागि गाह्रो परिस्थिति हो । त्यो भएको कारणले राष्ट्रिय सहकारी बैंकका शाखाहरु र बचत तथा ऋण , बहुउद्देश्यीय लगायतका जति पनि सहकारी संघहरु छन् , तिनले अफ्ठ्यारो परेका सहकारी संस्थाहरुलाई अफ्ठ्यारो अवस्थामा सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाई दिन बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि.ले पहल गर्छ । अब यसका लागि सबैतिर तत्कालै हामी ध्यानाकर्षण गर्छौं ।
,््प््प्््््प््प््््प््प््््प््प््प््प्््््प््प््््प््प््््प््््प््प्््््प््प््््प््प््््
