प्रतिनिधिसभा बिघटनसँगै बढ्यो राजनीतिक तरङ्ग
-अर्जुन कार्की
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्तर्विरोधका कारण आइतबार एकाएक प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 
प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । योसँगै नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको प्रधानमन्त्री ओली पक्षका ईश्वर पोखरेल , शंकर पोखरेल , महेश बस्नेत लगायतका नेता कार्यकर्ताहरु प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने सरकारको कार्य सही भएको बताइरहेको छन् भने सोही पार्टीको ओली इतर पक्ष तथा नेपाली काँग्रेस , जसपा लगायतले विरोध गरेका छन् । यहीकारण ओली सरकारका ७ जना मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा पनि दिएका छन् 
भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रधानमन्त्री ओली इतर पक्ष , नेपाली काँग्रेस र जसपाको गठबन्धन बन्ने अवस्था देखिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बिघटित प्रतिनिधिसभाका ९० जना सांसदले प्रधानमन्त्री ओली बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको बताइएको छ । 
यता प्रतिनिधिसभा बिघटन रोक्न माग गर्दै ३ जना कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको जनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बिघटनको अशर शेयर बजार लगायतका आर्थिक क्षेत्रमा पनि परेको छ । आईतबार शेयर बजार ओरालो लागेको थियो ।
कोरोना कहरले नेपाली समाज र अर्थतन्त्र प्रताडित छ भने मौसम चिसो बनिरहेको बेला नेपाली राजनीति भने एकाएक तात्तिएको छ । राजनीतिले कुन कोर्श लिन्छ ,त्यो त आउदा दिनमा देखिएला तर यतिबेला नेपाली राजनीति अनिश्चयको बाटोमा उभिएको छ ।
उता निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्चिलो हुने हुदा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम बनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको भन्ने पनि सुनिएको छ तर कोरोना कहररका कारण राजनीतिक गतिविधि ठप्प जस्तै बनिरहेको छ भने कोरोना महामारी के हुन्छ भन्ने ठेगान छैन । यस्तो अवस्थामा २०७८ बैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । यदी ६ महिना भित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन सकेन भने नेपालको संविधान ,२०७२ कोमामा जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ र २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जन आन्दोलन , मधेश र थारुहट लगायतका आन्दोलनका कारण जनताले प्राप्त गरेका सिमित अधिकार पनि गुम्ने सक्ने खतरा त्यत्तिकै छ । त्यसैले राजनीतिक सहमतीमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुको विकल्प देखिदैन । विगतलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक सहमतीमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने पनि राजनीतिक गोलचक्करको सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ र त्यो नेपाली जनताका निम्ति उपलब्धीमूलक हुने देखिदैन तर यतिबेला नहुनु मामा भन्दा कानो मामा नै जाती भन्नुको विकल्प पनि त छैन ।
