भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर
गत भदौमा भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गर्नु भएको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले मंगलबार बदर गरेको जनाएको छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायधीश मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजालासले अन्तिम फैसला गरी मन्त्री अर्यालले गर्नु भएको मन्त्रीस्तरीय सो निर्णय बदर गरेको हो । योसँगै २०७४ साउन २६ गते नेपाल सरकार , भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्ने उद्देश्यले राज्यको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएको अंशबण्डा र प्लटिङ्ग बाहेकका जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय सदर गरेको छ ।
मन्त्री अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको विरोध भएको थियो भने अधिवक्तात्रय सन्तोष भण्डारी, नवराज पाण्डे र सुजन नेपालले नेपाल सरकार , भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
