दिगो सहकारीको आधार : संस्थागत पूँजी
–बल्लभ तिमल्सिना , ललितपुर
सहकारीको आम सिद्धान्तले सहकारी स्वयं र सदस्यहरुको वित्तीय स्थिरतालाई महत्व दिएको छ । वित्तीय स्थिरता त्यतिबेला मात्र प्राप्त हुन्छ, जतिबेला सहकारीले मुलुकको मुद्रास्फिती भन्दा दोब्बर दरमा आर्थिक वृद्धि प्राप्ति गरिरहेको हुन्छ । वित्तीय बजारको प्रतिस्पर्धी वातावरणमा यस्ता सहकारीहरुले आर्थिक वृद्धिसँगै बजारमा बलियो उपस्थिति बनाउनु जरुरी छ । मुलधारका वित्तिय संस्थाहरु नपुगेको स्थानमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी न्युन आय भएका व्यक्तिहरुलाई प्रतिस्पर्धी दरमा गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने काम वित्तीय सहकारीहरुले गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय कूल पूँजी निर्माणमा अठार प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारी क्षेत्रको योगदानको चर्चा गरिन्छ । त्यसकारण पनि सहकारी क्षेत्र समग्र अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको छ । सहकारी अविच्छिन्न रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी स्थापित संस्था हुन् । यसर्थ: पनि सहकारी संस्था गठन गरिसकेपछि दीर्घकालसम्म सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी रणनीति तय गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौति हो ।
के हो सहकारीको संस्थागत पूँजी ?
वित्तीय सहकारी संस्थाहरु बैंकको जस्तै कार्य गर्ने र बैंक जस्तै देखिने गरी सञ्चालित हुन्छन् तर नाफा कमाउने र वितरण गर्ने सिद्धान्तमा भने बैंक भन्दा सहकारीहरु फरक छन्, अर्थात सहकारी संस्थाहरुले नाफा कमाउने र वितरण गर्नेसँग भन्दा पनि सदस्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हासिल गरेको खुद बचत (नाफा) बाट ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार छुट्याएको जगेडा कोष र अन्य खर्च भएर नजाने (अवितरित) सबै प्रकारका कोषहरु नै सहकारीको संस्थागत पूँजी हो , अर्थात कुनै कोष खर्च भएर जान्छ भने त्यस्ता कोषहरुलाई संस्थागत पूँजीको रुपमा गणना गरिदैंन । सहकारी ऐन ,२०७४ को दफा ६८ ले जगेडा कोषको लागि यस्तो व्यवस्था गरेको छ ,
(१) सहकारी संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहने छन् ः–
(क) आर्थिक वर्षको खुद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम ,
(ख) कुनै संस्था, संघ वा निकायले प्रदान गरेको पूँजीगत अनुदान रकम,
(ग) स्थिर सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम अविभाज्य हुनेछ ।
यस्तै सहकारी संस्थाको विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कोषहरु, जुन खर्च वा वितरण हुँदैनन्, ती सबैलाई पनि संस्थागत पूँजीको रुपमा लिन सकिन्छ । संस्थागत पूँजी वित्तीय सहकारीहरुको दिगो सञ्चालनको लागि मेरुदण्ड सरह हो, जुन ऐनले नै अविभाज्य अर्थात वितरण गर्न नसकिने भनेर व्यवस्था गरिदिएको छ ।
वासलातको आकार मात्रै ठूलो हुँदैमा संस्थालाई सुरक्षित र भरपर्दो मान्न सकिदैंन । संस्थागत पूँजी बलियो भएको संस्थाले मात्रै गतिलो मुनाफा आर्जन गर्न सक्छ । वासलातको आधारमा दुईवटा सहकारी संस्थाको तुलना गर्दा संस्थागत पूँजी तुलनात्मक रुपमा बढी भएको संस्थाले बढी मुनाफा आर्जन गर्न सक्छ – भलै त्यो संस्थाको वासलातको आधा अंक बराबर किन नहोस् । संस्थागत पूँजी लागत रहित कोष हो र यो कोषमा कुनै पनि व्यक्तिगत सदस्यको हक लाग्दैन ,अर्थात संस्थागत पूँजीले आर्जन मात्रै गर्छ र यो कोषलाई बचतलाई व्याज भुक्तानी गरे जसरी केही पनि लागत व्यहोर्नु पर्दैन । जगेडा कोषको अतिरिक्त घरजग्गा कोषलाई पनि संस्थागत पूँजीभित्र गणना गर्न सक्ने गरी हालैको ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारी संस्थाले लाभांश वितरणलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् भने संस्थागत पूँजी कोष कम हुन्छ । सहकारी संस्था नाफामुखी होइन भनेर सैद्धान्तिक रुपमा व्याख्या गरिएको छ , यसर्थ: नाफामुखी नभएपछि यसले लाभांश वितरणलाई केन्द्रित गर्नु हुँदैन । वित्तीय बजारमा उपलब्ध वित्तीय सेवाहरुको छनौट गर्नुपर्दा आम मानिसहरुले सहकारीबाट सस्तो दरमा सजिलोसँगले त्यस्ता सेवाहरु उपभोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । यसर्थ: संस्थागत पूँजीले वित्तीय सहकारीको वित्तीय संरचनामा ओगटेको हिस्साले सहकारी संस्थाले दिने सेवाको मूल्य कम गर्नमा मद्दत गर्दछ । तुलनात्मक रुपमा यदी संस्थागत पूँजी दश प्रतिशत भन्दा बढी छ भने अन्य वित्तीय संस्थाहरुले भन्दा कम लागतमा वित्तीय सेवाहरु उपलब्ध गराउन सहकारी संस्थाहरु सक्षम हुन्छन् । विश्व ऋण परिषदले वित्तीय सहकारीहरुको खुद संस्थागत पूँजी कम्तिमा दश प्रतिशत हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।
संस्थागत पूँजी कमी हुँदा पर्न सक्ने नकारात्मक वित्तीय अवस्थाहरुः
क) नकमाउने सम्पत्ति खरिद गर्दा सदस्यहरुको बचत र सेयरको रकमका साथै बाह्य ऋणको प्रयोग हुन जान्छ,
ख) भाखा नाघेको ऋणले हुन जाने जोखिमको सामना गर्न संस्था सक्षम हुँदैन,
ग) आम्दानीको स्तर घट्न जान्छ,
घ) बचत ऋणका सेवाहरु प्रतिस्पर्धी दरमा उपलब्ध गराउन सकिदैंन ।
संस्थागत पूँजी बलियो हुँदा (कम्तिमा खुद दश प्रतिशत) सेयर रकम संकलन गर्नुपर्ने चाप पर्न जाँदैन र थोरै रकम वा भनौं एक कित्तामा पनि सदस्य बनाउन सकिन्छ । सहकारी संस्था लाभांशमुखी नहुने भएकोले पनि कूल सम्पत्तिमा दश प्रतिशतको हाराहारीमा सेयर पूँजी हुँदा समग्रमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न सकिन्छ तर संस्थागत पूँजी दश प्रतिशत भने पुगेको हुनुपर्दछ ।
संस्थागत पूँजी स्थीर राख्नको लागि सहकारी संस्थाहरुले कूल सम्पत्तिको आधारमा खुद ऋणलाई सत्तरीदेखि अस्सी प्रतिशतभित्र, सेयर पूँजी दश प्रतिशत, बचत सत्तरीदेखि अस्सी प्रतिशत कायम गरिराख्नुपर्छ । सहकारी संस्थाहरुले विना विश्लेषण ठूला- ठूला घर बनाउने, महँगा फर्निचरहरु खरिद गर्ने, सजावटमा थुप्रै रकम लगानी गर्दा ती लगानीले कमाउने अवसर गुमाउँछ र अन्तत्वगोत्वा संस्थागत पूँजीमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । उचित वित्तीय संरचनाले मात्रै संस्थागत पूँजीलाई स्थिरता प्रदान गर्न सकिन्छ । सम्पत्तिको वृद्धि हुँदा पनि संस्थागत पूँजीको अनुपात घट्छ, यसर्थ: सम्पत्ति वृद्धि हुँदा ऋण लगानीलाई वृद्धि गर्नेतर्फ सहकारी संस्थाले रणनीति तय गर्नुपर्छ ।
ऋण लगानी र तरल सम्पत्तिले (बैंकमा जम्मा गरेका रकमहरु) कमाउने दरमा सँधै उच्चता कायम गरिराख्न सक्नुपर्छ । विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्चहरु बजेटले तोकेभन्दा बढी हुन दिनुहुँदैन । भाखा नाघेको ऋणलाई हर हमेशा पाँच प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्दा ऋण जोखिम कोषको लागि खर्च लेख्न पर्दैन र नाफामा क्षति हुँदैन, फलस्वरुप: संस्थागत पूँजी वृद्धि गर्नमा मद्दत पुग्दछ । खर्च गरेर बाँकी भएका कोषहरुलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संस्थागत पूँजीमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । विशेषगरी सदस्यलाई लाभांश वितरण गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि सस्तो दरमा बचत र ऋणका सेवाहरु उपलब्ध गराउने तर्फ वित्तीय सहकारीहरुले आफूलाई रुपान्तरण गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ । लाभांश वितरण गर्दा बजारमा एक वर्षे मुद्दतीमा चलेको औषत बचतको व्याजरदरभन्दा बढी हुनुपर्दछ र ऐनले तोकेको भरमा पन्ध्र वा अठार प्रतिशत हुन जरुरी छैन ।
(तिमिल्सिना नेफ्स्कूनका वरिष्ठ तालिम अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
