भारतमा बल्ल छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन
लामो समयदेखि सहकारीको विकास र प्रबर्द्नको लागि अलग्गै सहकारी मन्त्रालयको खाँचो छ भनेर पैरवी गर्दै आएको भारतीय सहकारी अभियानको मागलाई सम्बोधन गर्दै भारतको केन्द्र सरकारले बल्ल छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । गत मंगलबार बसेको भारतको केन्द्र सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले अलग्गै सहकारी मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । भारत सरकारको यो निर्णयले भारतीय अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने धेरैको विश्वास छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको बर्तमान भारतीय केन्द्र सरकारलै छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन गरेसँगै त्यसलाई भारतीय सहकारी अभियानले स्वागत गरेको छ ।
भारतमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान रहदै आएको छ तर त्यहाँ छुट्टै सहकारी मन्त्रालय भने थिएन ।
नेपालमा भने संविधान सभाबाट नेपालको संविधान .२०७२ जारी भए लगत्तै सहकारीलाई समेटेर छुट्टै मन्त्रालय र त्यस मातहतका सहकारी विभाग र कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याइएको थियो , जो अहिले पनि सञ्चालनमा छन् । नेपालको सहकारी अभियानको निकै लामो प्रयासका कारण २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको बर्तमान संविधानमा राज्यको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका ३ वटा खम्बामध्ये सहकारीलाई एउटा खम्बाको रुपमा उल्लेख गरेको छ । जसको प्रभाव अरु देशहरुमा पनि परिरहेको बुझाई नेपालको सहकारी अभियान कतिपय सहकारी अभियान्ताहरु रहेको छ । “नेपालको संविधानमा राज्यको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सार्वजनिक , निजी र सहकारी गरी ३ वटा खम्बा उल्लेख भएको विषयलाई बिभिन्न देशका सहकारी अभियान लगायतले अध्ययन गरिरहेका छन्” राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.का नि:बर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालको भनाई छ ।
