राज्यले अनुदान , असाह्य तथा बृद्ध भत्ता लगायत सेवा सहकारी मार्फत प्रवाह गर्न सहकारी अभियानको जोड
बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाका शाखा राजधानी तथा सुगम क्षेत्रमा पुगे पनि दुर्गम तथा देहातमा भने पुगेका छैन तर दुर्गम तथा देहातका पनि अधिकांश स्थानमा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् र तिनले आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई वित्तीय सहितका सेवा प्रवाह गरिरहेको छन् । यता सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पु-याउने भनिरहेको छ । सेवालाई भन्दा नाफा आर्जनलाई बढी जोड दिएका बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाले पालिकाहरुका सुगम स्थानमा मात्रै आफ्ना शाखा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ , जसले गर्दा दुर्गम तथा देहातमा त्यहाँका नागरिकहरु बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको वित्तीय सेवा पाउनबाट बञ्चित छन् । एकाध बाहेका धेरैजसो सहकारी संघ/संस्थाहरुले भने सुगमका साथै दुर्गम तथा देहातमा त्यस क्षेत्रका नागरिकहरुलाई आफ्ना शेयर सदस्यहरु मार्फत वित्तीय लगायतका सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् तर सहकारी संघ/संस्थाहरु राज्यको नजरमा बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा अझै हेय नै रहेको देखिएको छ ।
नेपालको संविधान , २०७२ मा सार्वजनिक , निजी र सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ३ वटा खम्बाको रुपमा उल्लेख गरेको छ तर सहकारीलाई राज्यको तर्फबाट सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई जस्तो सम्मानजनक व्यवहार गरेको अनुभूति सहकारी क्षेत्रले गरेको देखिएको छैन । सहकारी विज्ञ डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल सार्वजनिक , निजी र सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा लिएपनि त्यस अनुसारको व्यवहार गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘राज्यले आवश्यक नीति तय गरी सहकारी संघ/संस्थालाई बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरेको वित्तीय कारोवार गर्ने लगायतका सुबिधा प्रदान गर्नु परो , जसले गर्दा सहकारी संघ/ संस्थाका शेयर सदस्यहरुले सहकारी मार्फत बैंकिङ्ग सहितका वित्तीय सेवाको सुबिधा पाउन सक्छन्’, उहाँको भनाई छ ।
राज्यले प्रवाह गर्ने अनुदान , असाह्य तथा बृद्ध भत्ता लगायतका सेवा सहकारी मार्फत प्रयोग गर्नु पर्ने आवाज सहकारी क्षेत्रमा व्यापक रुपमा उठिरहेको छ । सहकारी अभियानले यसलाई जोड दिइरहेको छ । यो जायज देखिएको छ । राज्यले आवश्यक नीति तथा ऐन र नियम बनाएर यसलाई व्यबहारमा लागू गर्नु आवश्यक छ ।
