सहकारी संस्थामा कर्जाको बर्गिकरण र कर्जा नोक्सानी को ब्यबस्था
सहकारी संस्थाको प्रमुख उद्देश्य आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक हित अभिबृद्धि गर्नु हो । यसका लागि हरेक सहकारी संस्थाले आफूलाई जोखिमरहित ढंगले प्रतिस्पर्धीरुपमा सक्षम, सबल र सफल संस्थाका रूपमा स्थापित गर्दै आफ्ना सदस्यहरुलाई समयानुकुल सेवा र सुबिधा उपलब्ध गराउँदै जानुपर्दछ । सहकारी संस्थाले परम्परागत कार्य गरेर मात्र सदस्हरुको भलाई अथवा हित अभिबृद्धि हुनसक्दैन । त्यसकारण परम्परागत कार्यका अतिरिक्त समयसापेक्ष रुपमा नविन सोच, स्पष्ट दृष्टिकोण र बैज्ञानिक कार्ययोजनाका साथ आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै नयाँ क्षेत्रको पहिचान र सदस्यको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि धेरै भन्दा धेरै सदस्यहरुको संलग्नतामा व्यवसायिक ढंगले अगाडि बढ्ने पहलकदमी लिनु सबै सहकारी संस्थाको आजको आवश्यकता हो ।
मुलुकभर रहेका ३४ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थहरुले ६३ लाख भन्दा बढी जनतालाई शेयर सदस्य बनाउदै ६० हजार भन्दा बढी जनतालाई प्रतक्ष्य रोजगारी उपलब्ध गराएको अबस्था छ । सहकारी संस्थहरुले वित्तीय क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादन ९न्म्ए० मा ३ प्रतिशत भन्दा बढीको योगदान पु¥याईरहेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेश्रो खम्बाको रुपमा अझ मजबुत र स्थापित गर्दै कुल गार्हस्थ उत्पादन ९न्म्ए० मा यसको योगदान अभिबृद्धि गर्नु समग्र सहकारी क्षेत्रका लागि चुनौतिको बिषय हो । नेपालको सहकारी अभियानम अहिले अपार सम्भावनाका अतिरिक्त कैयन चुनौतिहरु पनि रहेका छन् । यिनै चुनौतिहरुको सामना गर्दै संभावनाहरुको मार्गप्रशस्त गर्नु सहकारी अभियानका लागि अहम् महत्वको बिषय हो । यसरी सहकारी अभियानले एकातर्फ संभावनाको द्वार उघार्दै समतामुलक र दिगो बिकास, स्वरोजगार र रोजगारीका अबसरहरुको सृजना तथा गरिबी निबारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्नु परेको छ भने अर्कातर्फ समस्यारुपी चुनौतिका जञ्जालहरुलाई चिर्दै सहकारीलाई मुलुक र जनताको आशा र भरोसाको पर्यायको रुपमा बिकसित गर्दै जन जन सम्म पुर्याउनुछ ।
वित्तीय कारोवार गर्ने कुनैपनि संस्था जोखिमरहित हुन सक्दैन । नेपालका सहकारी संस्थाहरुमा पनि बिभिन्न प्रकृतिका जोखिमहरु जस्तै कर्जा जोखिम, बजार जोखिम, संचानल जोखिम, तरलता जोखिम, प्रबिधि जोखिम, नीतिगत जोखिम आदि बिद्यमान छन् । यी विविध जोखिमहरु मध्ये वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि कर्जा जोखिम बढी संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले कर्जा जोखिम कसरी ब्यवस्थापन गर्नै अथवा न्यूनिकरण गर्ने भन्ने कुरा हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्था र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि अहम् सवाल हो । कर्जा जोखिम न्यूनिकरण गर्ने विभिन्न उपायहरु मध्ये कर्जाको वर्गिगरण गरी कर्जा जोखिम ब्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्नु एक हो । जसका माध्यमबाट कर्जा जोखिमका कारण हुनसक्ने संभावित क्षति न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्दछ । त्यसोत कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि कर्जा लगानी गर्नु भन्दा अगाडी नै बिशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरि हुन्छ । जबसम्म कर्जा लगानी गर्नुपुर्ब संस्थाले कर्जा लागानिका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पुरा गर्दैन, ऋणी सदस्यलाई कर्जा पुनर्भुक्तानिको बारेमा बिस्तृत जानकारी दिदैन, सहकारीताको सिद्दान्त र मूल्यलाई महत्व दिदैन, उद्देश्य अनुरुप ऋण रकमको सदुपयोग हुने र सदस्यलाई आर्थिक रुपमा फाईदा हुने कुराको ग्यारेन्टी खोज्दैन, ऋणीले तोकिएको समयमा नै संस्थामा साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्दछ कि सक्दैन भनेर विश्लेषण गर्दैन, सदस्यको कर्जा उपभोगको बिगतको ईतिहास हेर्दैन तबसम्म कर्जा लगानी सुरक्षित हुन सक्दैन, तथापि कर्जा लगानी गरी सकेपछी त्यसको नियमित ताकेता र अनुगमन गर्नु तथा कर्जाको बर्गिकरण गरि जोखिम कोषको ब्यबस्था गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
कर्जाको बर्गिकरण र कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था ः
सदस्यले संस्थाबाट लगेको ऋण समयमा नै फिर्ता भुक्तानी नगरेका कारणले सहकारी संस्था वा बित्तीय संस्थाले सामना गर्नुपर्ने संभावित जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि संस्थाको मुनाफाबाट निश्चित रकम छुट्टयाई स्थापना गरिएको कोषलाई कर्जा जोखिम कोष अथवा कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था भनिन्छ । यस्तो कोषको स्थापना विभिन्न मोडल र सिद्धान्तहरुको आधारमा गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले द्यब्क्भ्ी को आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त र निर्देशन अनुरुप कर्जा जोखिम कोषको स्थापना गर्दछन । सहकारी संस्थाहरुको हकमा भने विश्व ऋण परिषद ९ध्इऋऋग्० द्वारा प्रतिपादित एभ्ब्च्ीक् अनुगमन पद्दति को आधारमा सहकारी विभागले जारी गर्ने निर्देशन र मापदण्ड अनुरुप कर्जाको वर्गिकरण गरी कर्जा जोखिम कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सिमित बैंकिङ कारोवारको अनुमति पाएका सहकारी संस्थाहरुको हकमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिने निर्देशन नै लागू हुन्छ । जहाँसम्म सहकारी संस्थाको कर्जा वर्गिकरण र कर्जा जोखिम कोष ब्यवस्थापनको सवाल छ त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा अपेक्षाकृत कमि रहेको देखिन्छ । अथवा सम्पूर्ण सहकारी संस्थामा यो प्रावधान लागू हुन सकिराखेको अवस्था छैन । यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको र सहकारी संस्थाको कर्जा वर्गिकरण र जोखिम कोषको ब्यवस्थाका बारेमा संक्षिप्तमा प्रकाश पार्ने पर्यत्न गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वर्गिकरण र कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था ः
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुगमन, नियमन र निरीक्षणका अतिरिक्त समयसमयमा विभिन्न निर्देशिकाहरु जारी गर्ने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको ‘एकीकृत निर्देशन–२०७२’ को निर्देशन नं. २ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि कर्जा÷सापटको वर्गिकरण र कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने ब्यवस्था (कर्जा जोखिम कोष) का बारेमा उल्लेख गरेको छ । निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको अवधीका आधारमा सम्पूर्ण कर्जालाई ५ भागमा वर्गिकरण गरी सोही अनुरुप कर्जा नोक्सानी कोषको ब्यवस्था समेत गरेको छ । जुन यस प्रकार छ ः
कर्जाको प्रकार भाखा नाघेको अवधि कर्जा नोक्साजी ब्यवस्था
१) असल कर्जा ९एब्क्क् ीइब्ल्० भाखा ननाघेको र ३ महिना सम्म १%
भाखा ननाघेको कर्जा
२) सुक्ष्म निगरानी ९ध्बतअज ीष्कत० असल बर्गमा परेको तर ३ महिना सम्म ५%
भाखा ननाघेको कर्जा
३) कमसल कर्जा ९क्गदकतबलमबचम ीयबल० ३ देखि ६ महिना सम्म भाखा नाघेको कर्जा २५%
४) शंकास्पद कर्जा ९म्यगदत ीयबल० ६ देखि १२ महिना सम्म भाखा नाघेको कर्जा ५०%
५) खराब कर्जा ९द्यबम ीयबल० १२ महिना भन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जा १००%
पुनसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेको कर्जाको हकमा त्यस्ता कर्जाको लागि १२.५ प्रतिशत नोक्सानी ब्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाको कर्जा वर्गिकरण र कर्जा जोखिम कोष ः
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि गरेजस्तै सहकारी बिभागले सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्नुका साथसाथै निर्देशिका र मापदण्ड बनाई जारी गर्ने गर्दछ । सहकारी बिभागले जारी गरेको सहकारी संघ÷संस्था दर्ता, संचालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ को परिच्छेद ४ को दफा ३० ले सहकारी संस्थाहरुमा ऋणको वर्गिकरण गरी सोही अनुरुप नोक्सानी कोषको ब्यवस्था गरेको छ । जसअनुरुप सहकारी संघ÷संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाइ ऋण लगानी गर्दा देहाय बमोजिम ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधिको आधारमा ऋणको वर्गिकरण गरी ऋण नोक्सानी कोषको ब्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
क्र.सं. ऋणको वर्गिकरण भाखा नाघेको अवधि ऋण नोक्सानी कोषको ब्यवस्था
क) असल ऋण भाखा ननाघेको ऋण १%
ख) शंकास्पद ऋण १ बर्षसम्म भाखा नाघेको ऋण ३५%
ग) खराब ऋण १ बर्ष भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण १००%
नोटस् मापदण्डमा कर्जाको बर्गीकरंमा असल, संकाश्पद र खराब कर्जा भनेर किटान नगरिएतापनि सो कर्जाको प्रकृति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण समेतको आधारमा भाखा ननाघेको कर्जालाई असल, १ बर्ष सम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकास्पद र १ बर्ष भन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जा भनेर माथि बर्गिकरणमा देखाइएकोछ ।
यसका अतिरिक्त मापदण्डले संस्थाका संचालक तथा लेखा समितिमा रहेका पदाधिकारीहरु मध्यबाट ४९ प्रतिशत भन्दा बढी पदाधिकारीहरु तथा ब्यवस्थापकले एकै अवधिमा ऋण लिन नपाउने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । साथै १ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोवारको लेखा राख्दा एभ्ब्च्ीक् अनुगमन विधिसंग मिल्नेगरी राख्नुपर्ने कुरालाई पनि मापदण्डले महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ । तर अधिकांश सहकारी संस्थाहरुले एभ्ब्च्ीक् अनुगमन बिधिसंग मिल्नेगरी वित्तीय कारोवारको लेखा राखेको पाईंदैन । सन् २०१४ मा काठमाडौंका १ सय २६ वटा सहकारी संस्थाहरुमा गरेको अध्ययन अनुसार छनौट गरिएका मध्य जम्मा ८ वटा (६.३५%) सहकारी संस्थाले मात्र एभ्ब्च्ीक् अनुगमन बिधि अनुरुप आफ्नो लेखा राखेका छन भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सिमित बैंकिङ कारोवारको अनुमति पाएका सहकारी संस्थाले द्यब्क्भ्ी पद्धति अनुरुप आफ्नो लेखा राखेका छन् । बाँकी सहकारी संस्थाहरुले यो दुबै पद्धति अवलम्वन गरेका छैनन् । अध्ययनले सहकारी संस्थाहरुलाई एभ्ब्च्ीक् अनुगमन बिधि अनुरुप लेखा राख्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी अनुगमन गर्ने नियामक निकाय र सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय बिषयगत संघहरु र राष्ट्रिय सहकारी संघले एभ्ब्च्ीक् अनुगमन बिधि अनुरुप लेखा राख्न हरेक सहकारी संस्थालाई उत्प्रेरित गर्न समेत अध्ययनले सुझाएको छ ।
उपसंहार ः
कर्जा लगानीको कार्य आफैंमा जोखिमयुक्त कार्य हो, चाहे त्यो बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरोस वा सहकारी संस्थाले । कर्जा लगानी गर्नासाथ त्यसमा १ प्रतिशत जोखिमको मात्रा विद्यमान रहन्छ र त्यही कारण नै त्यसमा शुरुमा नै १ प्रतिशत जोखिम कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने हरेक सहकारी संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा नै बिशेष सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ । सहकारी संस्थाले कर्जा लगानी गर्ने समयमा नै सम्पूर्ण प्रकृयागत, नीतिगत र कानूनी प्रकृया पुरागरी तोकिएको समयभित्र कर्जा असुलउपर हुने प्रत्याभूतिको आवश्यकता पर्दछ । कुनैपनि संस्थाले लगानी गरेको कर्जालाई सहकारी बिभाग द्वारा जारी मापदण्ड र एभ्ब्च्ीक् अनुगमन विधिको आधारमा वर्गिकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा धेरै हदसम्म संस्थालाई कर्जा जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । तसर्थ सबै सहकारी संस्थाहरुले एभ्ब्च्ीक् अनुगमन प्रणालीलाई आत्मसात गर्नु र मापदण्ड अनुरुप कर्जा बर्गिकरण र नोक्सानी ब्यवस्था गर्न ढिलाई गर्नुहुदैन । धेरैजसो सहकारी संस्थाहरुले आजसम्म यो बिषयमा खासै महत्व दिएका छैनन् र अव सहकारी संस्थालाई मर्यादित र ब्यवस्थितरुपमा ब्यवसायिक ढंगले संचालन गर्नका लागि जोखिम न्यूनिकरण गर्नैपर्दछ, जसका लागि पनि कर्जाको वर्गिकरण र नोक्सानी ब्यवस्था जरुरी छ । सहकारी संस्थाले लगानी गरेको ऋण समयमा भुक्तानी हुन सकेन भने यसले सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने सदस्यको निक्षेप जोखिममा पर्ने भएकाले सबै सहकारी संस्थाहरुले समयमा नै कर्जा जोखिम ब्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिनु पर्दछ ।
सन्दर्भ सामग्री ः
१) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन–२०७२, नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमाडौं ।
२) सहकारी संघ÷संस्था दर्ता, संचालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६८, सहकारी बिभाग, काठमाडौं ।
# Credit Risk Management in Nepalese Cooperative Societies, An unpublished PhD Thesis, Gyanendra Prasad Paudel, SU, India
