पेचिलो बन्दैछ वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण
नेपाल वायुसेवा निगमले केही समय अगाडि वाइडबडी जहाज खरीद ग-यो । त्यो जहाज खरीद गरेसँगै शुरु भएको विवाद मथ्थर हुनुको साटो झन चर्किदै गइरहेको छ । खरिद ऐनको उलंघन गरेर नक्कली कम्पनी खडा गरी सो जहाज खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता हुनुका साथै जहाज पनि कम स्प्याण्डरको भएको जानकारहरु बताइरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सो जहाज खरीद प्रक्रिया खरिद ऐन विपरीत रहेको बताइरहेको छ । यता नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगत् रत्न कंसाकार भने यो जहाज खरिद प्रक्रिया कानुन सम्मत र नेवानिको हितमा रहेको बताइरहेका छन् ।
यतिबेला यो विवाद बढेर संसदीय समितिसम्म पुगेको छ । गएको मंगलवार संस्कृति , पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको परामर्शमा कानुन बमोजिम जहाज खरिद गरिएकोले त्यसमा अनियमिता नभएको संसदीय समिति समक्ष जिकिर गरे तर त्यसको भोलिपल्ट महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले सोही संसदीय समिति समक्ष आफू र आफ्नो मातहतका कसैसँग पनि वाइडबडी जहाज खरीद गर्दा परामर्श नभएको भनी मन्त्री अधिकारीको भनाई खण्डन गरे । यसले सो जहाज खरीद प्रक्रिया थप रहस्यमय बन्नुका साथै यो प्रकरण पेचिलो बन्दै गएको छ । यस प्रकरणको पूर्णविराम कसरी लाग्छ भनी नागरिकहरु भने बडो उत्सुकताका साथ नियाली रहेका छन् । यसको सकारात्मक ढंगबाट समाधान गर्नुको विकल्प देखिदैन ।
सत्तासीनहरुको चरम राजनीतिकरण , लापर्वाही तथा पटक -पटकका यस्ता खाले नकारात्मक घटनाहरुबाट नेपाल वायुसेवा निगम शिकार बनिरहेको छ । योसँगै र यसपछि बजारमा उदाएका जहाज कम्पनीहरुले आर्थिक फड्को मार्दा पनि यो चाहुरिएको मरिच जस्तै बनिरहेको छ । यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिदै जाने हो भने नेपाल वायुसेवा निगमको अस्तित्व लोप हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन नेपाल वायुसेवा निगम बाहेकका जहाज कम्पनीहरुबाट मात्र सम्भव देख्तैनन् पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरु अनि पर्यटन व्यवसायी र पर्यटनकर्मीहरु । उनीहरुको यो भनाईमा दम देखिन्छ। नेपाल वायुसेवा निगमलाई व्यवस्थित बनाउने , यसबाट यात्रीहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र यसका जहाजहरुलाई यात्रीमैत्री बनाई यिनीहरुबाट राम्रो आय आर्जन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने गुरुयोजना बनाएर काम गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
सो वाइडबडी जहाज खरीद बारे नागरिकलाई राज्यले सत्य तथ्य जानकारी गराउनु आवश्यक छ । यदी यो गर्दा यसमा अनियमिता गरिएको पाइएमा यसका कारण निगमलाई पुगेको क्षति दोषीहरुको जायजेथा असुलेर पूर्ति गर्नु आवश्यक छ ।
