सहकारी नियमावली कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता हुने प्रक्रियामा छ
सहकारी विभागका उप -रजिष्टार नारायणप्रसाद अर्याल त्यस विभागको सूचना अधिकारी समेत हुनुहुन्छ । उहाँसँग सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन कार्कीले सहकारी क्षेत्रको समसामयिक गतिविधिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यस प्रकार प्रस्तुत गरिएको छ ।
सहकारी विभागको गतिविधि के छ ?
देशैभरी रहेका सहकारी संघ /संस्थाहरुको सम्पूर्ण विवरण ‘सहकारी ऐन तथा गरिवी सम्वन्धी एकीकृत सूचना प्रणाली’ , जसलाई हामी कोपोमिस भन्छौँ , मा प्रविष्ट गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी विभागले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यो विगतमा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले विकसित गरेको सफ्ट्वेयर हो । केही महिना अगाडि सहकारी विभागले प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउने गरी सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट यो यहाँ प्राप्त भए पश्चात हामीले यो काम अगाडि बढाएका छौँ । हालसम्म २८,५०० सहकारी संस्थाहरुको आधारभूत विवरणहरु सफ्ट्वेयरमा प्रविष्ट गरी सम्वन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले हेर्न सक्ने गरी हस्तान्तरण गरी सकिएको छ । साउन लाग्दा हाम्रा कार्यालयहरु खारेज हुने भईसकेपछि हामीले आसार मसान्त भित्रै सम्पूर्ण फिजिकल डकुमेण्ट हस्तान्तरण गरी सकेका थियौँ । जुन संस्थाको नियमन जुन गाउँपालिका वा नगरपालिका अथवा प्रदेशको मन्त्रालयले गर्छ , त्यो संस्थाको विवरण त्यही पालिका वा प्रदेश मन्त्रालयमा हामीले पठाएका थियौँ । साह्रै सिमित संस्थाहरुको अभिलेखहरु सहकारी विभागमा पनि आएको छ । त्यसलाई पनि हामी कोपोमिस प्रणालीमा जोड्नको लागि यस विभागबाट टिम परिचालन गर्न खोजिरहेका छौँ । यो एकीकृत तथ्यांक आधारका लागि कोपोमिस प्रणाली उपयोगी हुने ठानिएको छ । हामीले यसलाई समावेश गरेर तालिमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
कोपोमिसले सहकारी सम्वन्धी एकीकृत आधारको सिर्जना गर्छ । भोलि नीति बनाउन , कानुन निर्माण गर्न , सहकारी संस्थाहरुको प्रवर्द्धन र प्रभावकारी नियमनमा यसको सहयोगी भूमिका रहन्छ । यसको लक्ष्य अत्यन्तै व्यापक छ । सहकारी क्षेत्रको राज्यको समग्र अर्तथन्त्रमा कति योगदान छ भन्ने पहिचान समेत यसबाट उपलब्ध हुन सक्छ । सहकारीको वित्तीय विवरण मात्रै होइन , यिनीहरुले कति रकम बराबरको उत्पादन गरे , कति निर्यात भो भन्ने सम्मको विवरण यसबाट उपलव्ध हुन सक्छ । दीर्घकालमा सहकारी संस्था दर्ताको लागि पनि यो सफ्टवेयरलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । यसले कार्यालयहरुमा धाइरहनु पर्ने अथवा कुनै काम लिनको लागि सम्बन्धित नियामक निकायमा जानु पर्ने या संस्थाको अबस्था पहिचान गर्न , संस्थाका कमिकमजोरी के कस्ता रहेका छन् भनेर थाहा पाउनको लागि नियामक निकायका कर्मचारी सम्बन्धित संस्थामा पुगी राख्नु पर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्छ । यसले अनसाइड मनिटरिङ गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अबस्थालाई हटाएर अपसाइड मनिटरिङलाई सहयोग गर्छ । संस्थाको सम्पूर्ण विवरणहरु यो सिष्टममा प्रविष्ट गरेेेेपछि संस्थाको समग्र अवस्थाको बारेमा सिष्टमबाटै थाहा पाउन सकिने अबस्था रहन्छ ।
कोपोमिसले के फाइदा गर्छ त ?
माथि उल्लेख गरे जस्तो आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा गराउनेदेखि लिएर सहकारीको प्रवर्द्धन र नियमनमा समेत यसबाट प्रभावकारिता आउछ । संस्थाहरुलाई काम गर्न सहज हुन्छ । समय बच्छ । कर्मचारी कम लाग्छन् । त्यसको लागत पनि घट्न जाने अवस्था बन्छ । देशैभरीका सहकारीको वित्तीय कारोवार , उत्पादन र निर्यात समेतको विवरण यसमा आउछ ।
यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरु पनि होला नि ?
यसलाई प्रभावकारीपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउने चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । हामीले ७५३ वटा स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशका सहकारी हेर्ने मन्त्रालयलाई युजर नेम र पासवर्ड पठाई सकेका छौँ । उहाँहरु अधिकांशले प्राप्त गरी सक्नु भएको छ । अब जिम्मा उहाँहरुले निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । आफूले नियमन गर्ने संस्थाहरु , प्रदेशको हकमा संघहरु पनि हुन्छन् , लाई युजर नेम र पासवर्ड उपलव्ध गराउने र संघ/संस्थाको सम्पूर्ण विवरण सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्न लगाउने जिम्मा अब सम्बन्धित नियामक निकायको हुन्छ । सबै सहकारी संघ/संस्थाहरुले समेत त्यो विवरण राख्न तम्तयार हुनु परो । आफ्नो क्षमता विकास गर्नु परो । संस्थाको कार्यालयमा कम्प्युटर प्रणाली अवलम्बन गरिएको छैन भने राख्नु परो , इन्टरनेट जडान गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी नियामक निकायमा पनि इन्टरनेटको उपलब्धता , सहकारी हेर्ने अलि जानकार कर्मचारीको खटन , उसको क्षमता अभिबृद्धी , निरन्तर काममा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
सबै स्थनीय तह र प्रदेशका सहकारी हेर्ने मन्त्रालयको सहकारी शाखा र सहकारी संघ/संस्थाहरुको सामुहिक प्रयासबाट सम्पूर्ण कारोवार यो सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सकेको अवस्थामा सहकारी सम्बन्धी एकीकृत तथ्यांक हेर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यसले काम गर्ने सम्बन्धमा सबैलाई सजिलो हुन्छ । हामीले कोपोमिसलाई केही समयभित्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयमा लैजान सक्छौँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौ।
कोपोमिसमा प्रविष्ट गरिएका २८,५०० सहकारी संघ/संस्थाहरु बाहेकका अरु सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ?
कतिपय सहकारी संस्थाले हाम्रा कार्यालय खारेज नहुदै युजर नेम र पासवर्ड लिएर आफ्नो विवरण प्रविष्ट गर्नु भएको थियो । त्यो नमिलेकोले त्यसलाई हामी मिलाइरहेका छौँ । दोहोरिएर प्रविष्ट भएका , नमिली प्रविष्ट भएका र सामान्य शुद्धाशद्धी फरक पर्दा त्यो नमिले जस्तो देखिन्छ । संस्थाहरुको विवरण मिलाउने काम भइरहेको छ । तत्पश्चात बाँकी रहेका संस्थाहरुको पनि प्रविष्ट गर्छौँ । यो धेरै समय लाग्दैन । त्यसका लागि हामीले छुट्टै कक्ष नै स्थापना गरेका छौँ । उप-रजिष्टारको नेतृत्वमा त्यहाँ समग्र काम भइरहेको छ । हामीले पनि त्यहाँ सहजीकरणमा सँगसँगै भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित पनि गरेका छौँ । सबै सहकारी संघ/संस्थालाई पनि अनुरोध गरेका छौँ । छिटो युजर नेम र पासवर्ड नियामक निकायबाट लिने र आफ्नो विवरण प्रविष्टी गर्ने काम गर्नु होला भनेर भनेका छौँ । सहजीकरणका लागि हामीले हाम्रा साथीहरुको नाम र नम्वर समेत सूचनामा प्रकाशित गरेका छौँ । पालिका र प्रदेशहरुमा पठाएको चिट्ठीमा पनि राखेका छौँ । यो सबै माध्यमबाट सबै संस्थाहरुको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको विवरण अपडेट हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।
कार्यक्षेत्रका आधारमा संघमा हस्तान्तरण भएका सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ ?
११७ वटा सहकारी संस्थाहरु मात्रै संघमा हस्तान्तरण भएका विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ । हस्तान्तरण गर्दा केही यताउता परेका पनि हुन सक्छन् । कार्यक्षेत्र स्पष्ट नखुलेका या संस्थागत आधारमा दर्ता भएका संस्थाहरुको यता आउनु पर्ने फाइल अन्यत्रै गएको पनि हुन सक्छ । त्यस्तो भेटियो भने र तिनलाई यस विभागले हेर्नु पर्ने अवस्था रहेछ भने त्यसको जिम्मा विभागले लिन्छ ।
कोपोमिसको काम बाहेक सहकारी विभागले अरु के गरिरहेको छ ?
हामी नियमित रुपमा गर्नु पर्ने नीतिगत प्रावधानका काम गरिरहेका छौँ । ३/४ वटा निर्देशिका कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाएर मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । आवश्यकता अनुसार गुनासा सम्बोधन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । वार्षिक रुपमा निर्धारित कार्यक्रमलाइ कार्यान्ववयनमा लैजाने सन्दर्भमा पनि हामी नियमित कामहरु गरिरहेका छौँ । आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ । बिगतमा जे जति काम हुन्थे , तिनमा जिम्मेवारी घटेको भने छैन् । यससँगै सहकारी प्रवराद्धनका लागि सूचना आह्वान गरिएको छ । प्रोजेक्ट प्रपोजल प्राप्त भएका छन् । तिनको मुल्यांकन गर्ने , उपयुक्त प्रोजेक्ट छनौट गर्ने र तिनलाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि आरम्भ हुदैछ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघहरुको छनौट गरेर उनीहरुको कार्यक्रम स्वीकृत गरी उनीहरुसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने काम पनि भइरहेको छ ।
प्रदेश स्तरमा गएका सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन राम्रो नएकाले दु:ख पाइयो भन्ने सहकारी संस्थाहरुमा गुनासो सुनिन्छ , तिनको बारेमा यो विभागले के गर्दैछ ?
प्रदेशको कानून बन्ने तयारीमा रहेको संक्रमणकालीन अवस्थामा यस्तो रहन्छ नै । विगतमा काठमाडौं , भक्तपुर र ललितपुरमा हाम्रा कार्यालय थिए । ३ नं. प्रदेशमा गएका धेरै सहकारी संस्थाहरु काठमाडौं उपत्यकाका छन् । दुरीले पनि असर गरेको छ । अलि अगाडिसम्म कर्मचारी नभएर पनि असर गरेको थियो होला । यस्ता समस्याहरु क्रमश: सल्टिदै जान्छन् । अरु सबै प्रदेशहरुमा पनि प्रदेश सहकारी शाखा गठन भएका छन् । सहकारी शाखाहरुमा कर्मचारीहरु जाने अवस्था पनि छ । अधिकांश पुगी पनि सक्नु भएको छ । कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाको काम भइरहेको छ । कही कमी रहेछ भने कर्मचारी समायोजनको काम सकिदा बित्तिकै सबै ठाउँमा पदपूर्ति हुने वातावरण बन्छ ।
सहकारी नियमावली निर्माणको काम कहाँ पुगेको छ नि ?
सहकारी नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट परामर्श भएर आइसकेपछि सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी कानुन मन्त्रालयमा गएको छ । कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता हुने प्रक्रियामा छ । कानून मन्त्रालयबाट फिर्ता भएर आई सकेपछि स्वीकृतीका लागि मन्त्रीपरिषदमा जान्छ ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
सम्पति शुद्धिकरण निवारणको विषयलाई पनि हामीले अत्यन्तै प्रभावकारीपूर्वक अगाडि बढाएका छौँ । कसैले गयर कानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पतिलाई सहकारी संस्थामा ल्याएर राख्ने र त्यसलाई बैध गराउने प्रयत्न हुनुहुदैन । त्यसलाई रोक्नु पर्दछ भन्ने विषयलाई हामीले एकदम जोडदार रुपमा अगाडि बढाएका छौँ। गत वर्ष यस विभागले सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको छ । त्यो निर्देशन अनुसार काम भयो कि भएन भनेर त्यसलाई सुपरीबेक्षण गर्नको लागि छुट्टै कार्यविधि बन्दैछ । त्यो अन्तिम चरणमा छ । त्यो मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई सकेपश्चात त्यसलाई टेकेर त्यही हामी अनुरुप अनुगमन गर्छौँ । कानून कार्यान्वयन नभएको अवस्था रह्यो भने त्यस्ता संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिने अवस्था रहन जान्छ । यसर्थ सम्पति शुद्धिकरणको निवारणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिएको छ । मैले यस विभागको तर्फबाट अनुरोध गर्दा हाम्रो नियामनको क्षेत्राधिकार विस्तारित भएको अवस्था छ । निवारण मात्रै सबैको नियामक होइन। अधिकांश संस्थाहरुको नियामन स्थानीय तहले गर्छन्। केही संस्थाहरुको नियामन प्रदेशको सहकारी हेर्ने मन्त्रालयले गर्दछ । साह्रै थोरै संस्थाहरुको नियामन यस विभागले गर्दछ । तसर्थ संस्थाहरुले आ-आफ्नो नियामक निकायमा सम्पर्क गरी आवश्यकता अनुसार पेश गर्नु पर्ने कागजात समयमा पेश गर्ने , समयमै लेखा परीक्षण तथा साधारणसभा गर्ने जिम्मेवारीमा सबै संस्थाहरुले लाग्नु पर्ने हुन्छ । संस्थाको लेखा परीक्षण शुद्धिकरणका गर्नको लागि लेखा सुपरीबेक्षण समितिको ठूलो भूमिका हन्छ । त्यो समितिले सहकारी ऐन , २०७४ मा उल्लेख भए बमोजिम भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
