सहकारी क्षेत्रको अन्यौलता हटाइयोस्
डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुबाट कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी संस्थाहरु संघ , प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत हस्तान्तरण गरियो । पूर्वाधार निर्माण विना नै अन्धाधुन्दा सहकारी संस्थाहरु हस्तान्तरण भएसँगै सहकारी क्षेत्रमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका , सूर्यविनायक नगरपालिका , कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका लगायतका केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो सहकारी ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आफू अन्तर्गतका सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन कार्य गरिरहे पनि बाँकी अरुमा भने समस्या देखिन्छ । त्यसमा पनि प्रदेश तहमा त झनै ठूलो समस्या छ । न त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति छ , न पूर्वाधार ने बनेको छ । न तीनले आफ्नो सहकारी ऐन बनाउन ने सकेका छन् । यही कारण सहकारी संस्थाहरु कष्ट व्यहोर्न विवश छन् । भन्नलाई सहकारी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्येको एक खम्बा भनिएको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन ।
सहकारी क्षेत्र यदी राज्यको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बा हो भने अरु दुईटाको तुलनामा कमजोर अवस्थामा रहेको यस खम्बालाई पनि अरु दुई खम्बा जत्तिकै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज सहकारी क्षेत्रमा गुञ्जयमान भइरहेको छ । राज्यले यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि राज्यका तीनै तहका सहकारी हेर्ने संयन्त्रलाई व्यवस्थित गरी छिटो , छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी सहकारी क्षेत्रको अन्यौलता हटाउनु जरुरी छ । यो कार्य जतिसक्तो चाडो गर्नुको विकल्प देखिदैन । तसर्थ: राज्यका अंगहरुले सहकारी क्षेत्रलाई राजश्व संकलनको स्रोतका रुपमा मात्र सिमित नगरी यसको विकास र प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । राज्यका तर्फबाट सहकारी क्षेत्रको अन्यौलता अविलम्व हटाइयोस् ।
