गण्डकी मेडिकल कलेजका सी.ई.ओ. खनाल र परीक्षा नियन्त्रक शर्मा पक्राउ , अध्यक्ष खुमा अर्याल सहित थप १० जनालाई प्रकाउ पूर्जी
गण्डकी मेडिकल कलेज , पोखराका सी.ई.ओ. सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई रु. ५३ करोड ठगी आरोपमा प्रहरीले हिजो साँझ पक्राउ गरेको कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख ओम रानाको भनाई छ । यसै गरी प्रहरीले सो कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल सहित १० जना विरुद्ध प्रकाउ पूर्जी जारी गरेको बताइएको छ । विद्यार्थीहरुले प्रशासनमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले सो कदम चालेको जनाइएको छ ।
गएको माघ १७ गतेदेखि
नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी आफूहरुबाट स़ कलेजले लिएको शुल्क फिर्ता पाउनु पर्ने , आफूले कलेजमा तिरेको शुल्कको रसिद , भल्पाई पाउनु पर्ने लगायतका ४ सुत्रीय माग राखी विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् । सन् २०१५ को व्याजको MBBS कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कलेजहरुका लागि रु.३८,५०,००० शुल्क र त्यसपछि सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ४२ लाख शुल्क तोकेपनि सो कलेजले रु. ५७ लाखसम्म शुल्क असुल्ने गरेको तर विद्यार्थीले तिरेको शुल्कको उनीहरुलाई कुनै रसिद वा भर्पाई कलेजले दिने नगरेको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरु बताउछन् । आन्दोलनका कारण सो कलेजमा ओ.पी.डी. सेवा लगायतका कार्यक्रमहरु चलेका छैनन् । सो कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुका माग पूरा गर्न अस्वीकार गरी पेलेर जाने नीति लिएका कारण सो कलेज प्रशासन र विद्यार्थीहरु वीचको वार्ता निश्कर्ष विहीन बनेको थियो ।
आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले नेपाल मेडिकल काउञ्शिल , त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतलाई यस बारेमा छानविन गरी कार्वाहीका लागि गुहारेका थिए । उनीहरूले त्यस क्रममा कलेजले गरेको बद्यासीको तथ्य पनि तिनीहरुलाई बुझाएका थिए । जसका कारण नेपाल मेडिकल काउञ्शिलले छानविन टोली गठन गरी छानविनका लागि त्यहाँ पठाएको थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि डा.ओम बरालको नेतृत्वमा छानविन गर्न टोली त्यहाँ पठाएको थियो तर त्यो टोलीको पोखराको व्यवस्थापन सो कलेज प्रशासनले गरेको थाहा पाएपछि आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले त्यस टोलीको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाए । त्यसपछि पुन: त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रा.डा. कुसुम शाक्यको नेतृत्वमा प्रा.डा. राजकुमार पोखरेल सहितको ५ सदस्यीय अर्को टोली त्यहाँ पठाएको थियो । त्यसले पनि त्यहाँको बस्तुगत अवस्था अध्ययन गरी काठमाडौं फर्किएको बताइएको छ ।
अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनका कारण समस्याको पर्दाफास
अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनले मेडिकल कलेजहरुले नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी विद्यार्थीहरुबाट लिएको शुल्क फिर्ता गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु समावेश गरी गएको पुस ९ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय , चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालयमा ज्ञापन-पत्र बुझाएको थियो । उसले ज्ञापन-पत्रमा उल्लेखित माग ७२ घण्टाभित्र पूरा गर्नु पर्ने , यदी त्यसो नभएमा कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको थियो । सोही कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय , चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थाको डिन कार्यालयका प्रतिनिधि र अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनका प्रतिनिधि वीच विभिन्न चरणका वार्ता र छलफलपछि
गएको पुस १५ गते उनीहरु वीच कुनै पनि मेडिकल कलेजले नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीहरुबाट लिएको पाइएमा त्यो बढी लिएको रकम सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने , बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारवाही गर्ने लगायतका ४ बुँदे सम्झौता भएको थियो । आफूसँग भएको सम्झौता अविलम्व अक्षरश: कार्यान्वयन गर्न अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय , चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान , डिनको कार्यालयलाई दवाव दिइरहेको छ भने सो संगठनले गण्डकी मेडिकल कलेज , पोखरामा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय , चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थाको डीनको कार्यालय र आफू वीच भएको सहमती अनुरुप मात्र विद्यार्थीहरुसँग शुल्क लिन र बढी लिएको शुल्क सम्वन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न अनुरोध गरी गएको पुस ३० गते सो कलेज प्रशासनमा पत्र बुझाएको थियो। उता त्रिभुवन विश्वविद्यालय , चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालय र अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियन वीच सो ४ बुँदे सम्झौता भएको १ महिनापछि मारमा परेका गण्डकी मेडिकल कलेजका ती विद्यार्थीहरु ४ सूत्रीय माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
आन्दोलनका कारण सन् २०१५ को व्याजका MBBS का विद्यार्थीहरुले परीक्षा फारम नभरी परीक्षा बहिस्कार गरेका थिए । जसका कारण उनीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।
गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले उठान गरेका समस्याहरुको अविलम्व समाधान गर्नु पर्ने र आन्दोलनका कारण परीक्षा दिनबाट बञ्चित विद्यार्थीहरुका लागि पुन: परीक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने यदी त्यसो नगरिएमा थप कडा संघर्षमा उत्रनुको विकल्प नरहेको अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनका प्रमुख प्रविण मिश्रको भनाई छ ।
