उच्च अदालत पोखराले गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल सहितलाई दिएन अन्तरिम आदेश

पोखरा उच्च अदालतले गण्डकी मेडिकल कलेज , पोखराका अध्यक्ष खुमा अर्याल सहितको पक्राउ खारेजीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी कानून अनुसार गर्नु भन्ने आदेश जारी गरेको छ । यसले प्रहरीलाई उनीहरुलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउने बाटो खोली दिएको छ ।
गएको पुस १५ गते त्रि.वि. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियन वीच नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी कुनै मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुबाट बढी शुल्क लिएको पाइएमा सो कलेजलाई कारवाही गर्ने , कलेजले लिएको बढी शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गराउने लगायतका ४ बुँदे सहमती भएपछि अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनका प्रमुख प्रवीण मिश्रले गएको पुस ३० गते गण्डकी मेडिकल कलेज , पोखरामा सो कलेजले नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी विद्यार्थीहरुबाट लिएको शुल्क फिर्ता गर्न पत्र बुझाए पनि त्यसलाई उक्त कलेजले वास्ता नगरेपछि गत माघ १८ गतेबाट सो कलेजमा MBBS तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी आफूहरुबाट सो कलेजले लिएको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने , आफूले कलेजमा तिरेको शुल्कको रसिद या भराई पाउनु पर्ने लगायतका ४ सुत्रीय माग राखेर लामो समय आन्दोलन गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि विद्यार्थीहरुले न्यायका लागि प्रहरी प्रशासनको ढोका ढक्ढक्याएका थिए । सोही कारण सो कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल सहित १० जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरी सो कलेजका सी.ई.ओ. सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराले पक्राउ गरी कास्की जिल्ला अदालत ,पोखरामा मुद्धा दायर गरेको थियो । बाँकी फरार रहेकोले उनीहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको थियो । प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि लुकेर बसेका गण्डकी मेडिकल कलेज , पोखराका अध्यक्ष खुमा अर्याल सहितले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा अन्तरिम आदेश जारी गरी आफूहरू माथिको प्रकाउपूर्जी खारेजीका लागि निवेदन दिएका थिए । वादी र प्रतिवादी दुबै पक्षको छलफलपछि हिजो सो आदेश भएको थियो ।
आन्दोलनका कारण परीक्षामा सहभागी नभएका सो कलेजमा MBBS तहका सन् २०१५ को व्याचका विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । उनीहरुलाई परीक्षा तथा पठन पाठनमा सहभागी गराउन अखिल नेपाल विद्यार्थी संगठन सहितका १० विद्यार्थी संगठनहरु लगायतले जोड दिएका छन् ।