राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई बुझायो २० बुँदे सुझाव-पत्र
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट संघीय संसदमा पेश गर्ने दिन नजिकै जाँदा सो बजेटमा आ-आफ्नो क्षेत्रका विषय समावेशका लागि सुझाव दिने क्रम चलिरहेको छ । यसै क्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालले सोमबार नेेेेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई आर्थिक ऐन तथा बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने सहकारीका विषयहरुको २२ बुँदे सुझाव-पत्र बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष केशबप्रसाद बडालको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले सो सुझाव-पत्र बुझाएको हो । सो प्रतिनिधि मण्डलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. , नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कंडेल, उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक ओमदेवी मल्ल तथा सञ्चालकहरू रविन्द्र के.सी, सुरेन्द्र भण्डारी, रमेशप्रसाद पोखरेल, खेमवहादुर पाठक, चन्द्रप्रसाद ढकाल र माधव दुलाल , नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डी.बी. वस्नेत , राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.का अध्यक्ष के.वी उप्रेती , नेपाल केन्द्रीय कृषि सहकारी संघ लि. तथा नेपाल केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि.का प्रतिनिधि तथा सहकारीकर्मीहरु हुनुहुन्थ्यो । त्यस अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यष डा. पुष्प कँडेल , सदस्य डा. दिलवहादुर गुरुड., अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्धय राजन खनाल र लालशंकर घिमिरे , अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा रामशरण खरेल लगायतकोे उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।
नेपालको सहकारी अभियानको तर्फबाट वुझाइएको उक्त सुझाव-पत्रमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत आयकर ऐन २०५८ संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा संघलाई नगरपालिकाको हकमा लाग्ने करको दरमा ७५ प्रतिशत छुट तथा उपमहानगर र महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोलाई ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थाले कृषि , दुग्ध , बहुउद्देश्यीय लगायतका सहकारी संघ/संस्थाले साविकको २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको हुँदा आ.व.२०७६/०७७ को सरकारको आर्थिक ऐनमा सबै प्रकारका सहकारी संघ/संस्थालाई छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यसैगरी सहकारीले आयकर कट्टा गर्नु अघि विभिन्न कोषमा छुट्टाएको रकममा सहकारी ऐन २०७४ अनुरुप आयकर नलाग्ने व्यवस्थाका लागि आर्थिक ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने, सहकारीको योगदानको अध्ययन , अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने , सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र , सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापनार्थ नेपाल सरकारद्धारा पूँजीगत तथा पूर्वाधार व्यवस्थाका लागि बजेट छुट्टाउनुपर्ने, सहकारी प्रवर्द्धन कोषको रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा हुने व्यवस्थाका साथै सो रकममा बजेट थप गरी महासंघ र संघहरुमार्फत सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन , शिक्षा , सूचना र तालिम , बजार प्रवर्द्धन, संस्था वा संघको अनुगमन र पूर्वाधारमा लगानी हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने , सहकारी संघ/संस्था तथा सदस्यहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी सहकारी व्राण्डिङ्ग लिने व्यवस्था हुनुपर्ने , सहकारी कृषि वजार केन्द्र स्थापनाका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र न्यूनतम १५० रोपनी जग्गा उपलव्ध गराउनु पर्ने , श्रमिक तथा उपेक्षित वर्ग र समुदायको सहकारी प्रवर्द्धनको व्यवस्था, सहकारीमार्फत सवै प्रकारका वीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिने व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका सुझावहरु दिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. , नेपालकी का.मु. महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले बताउनुभयो ।
सो सुझावलाई अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सकारात्मक रुपमा लिई त्यसलाई आर्थिक ऐन र बजेटमा समेट्ने प्रयास गर्ने बताउनु भएको उहाँँको भनाई छ।
