सहकारी नियमावलीबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
२०७५ चैत्र २७ गते नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएपनि यही बैशाख २३ गते मात्रै सहकारी नियमावली जारी भयो । २०७४ कार्तिक १ गते सहकारी ऐन , २०७४ जारी भएपनि सहकारी नियमावली अभावमा त्यो ऐन राम्रोसँग कार्यान्वयनका हुन सकिरहेको थिएन । सहकारी अभियानको लामो समयसम्मको निरन्तर दवावपछि ७७ वटा नियम भएको सहकारी नियमावली जारी भएपछि यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । सरकारी पक्षले सहकारी नियमावली सहकारीको हितमा रहेको र यो जारी भएकासँगै सहकारी ऐन , २०७४ राम्रोसँग कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रको विकासले थप गति लिने बताउछन् । भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल सहकारी नियमावली जारी गरिएसँगै सहकारी संस्थाहरुको एकीकरणलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाई आउदो ४ वर्ष भित्रमा देशभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई आधा घटाउने र सहकारीमा डुब्लिकेसन हुन नदिने बताउदै आउनु भएको छ । यता कतिपय सहकारीकर्मीहरु भने यो सहकारी नियमावली सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताउछन् । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. का अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजू ‘यो सहकारी नियमावली विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको आफूहरुलाई अनुभूति भएको र यो शंसोधन हुनु आवश्यक छ’ भन्नुहुन्छ
