सहकारी नियमावली , २०७५ ले सहकारीको प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण जोड दिएको छ : कृष्णगोविन्द लाखाजू
भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. का अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजूले सहकारी नियमावली , २०७५ मा जनसंख्याको आधारमा सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा आएको बताउनु भएको छ । सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन कार्कीसँग कुरा गर्दै उहाँले “यो नियामावलीलेे सहकारीको प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा नियन्त्रणमा जोड दिएकोले यो सहकारीको हित विपरीत छ । यसले बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारी संस्थालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । त्यसैले यो नियमावलीलाई शंसोधन गर्नु आवश्यक छ” भन्नुुभयो । ८७ वटा नियम रहेको यो नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र , कर्जा कालोसूची , कर्जा असुली न्यायधिकरण र स्थिरीकरण कोष जस्ता सकारात्मक कुराहरु भएपनि यसमा अनुगमन र निरीक्षणमा विषयगत जिल्ला संघहरुको भूमिका नराखिएकोले त्यो यसमा राखिनुपर्ने , स्थानीय तहले प्रारम्भिक संस्थालाई अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा ऐनमा अन्य निकायसँग समन्वय गरी भनेको ठाउँमा विषयगत जिल्ला संघहरु उल्लेख गर्नु पर्ने , सहकारी संस्थाको लागि जग्गा खरीद गर्दा साधिरणसभामा जग्गाको कित्ता नम्बर , क्षेत्रफलर र रकम समेत खुलाई पास गरी सकेपछि मात्र जग्गा खरीद गर्न सक्ने भन्ने प्रावधानले सहकारी संस्थाहरुलाई जग्गा खरीद गर्न कठिनाई हुने देखिएकोले त्यसको सट्टामा साधारणसभाबाट अनुमोदन हुने व्यवस्था राख्नु पर्ने , समिति वा लेेेेखा सुुुुपरीवेक्षण समितमा रहन नसक्ने व्यवस्था अन्तर्गत सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा सम्लग्न निर्वाचित वा मनोनयन हुने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी वा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनित हुन सक्ने छैन भनिएकोले प्रत्यक्ष रुपमा सम्लग्न भन्ने कुराले अन्यौलता सिर्जना हुने देखिएकोले त्यसलाई सम्बन्धित निकायले प्रष्ट पार्नु पर्ने , सहकारी ऐन , २०७४ मा लेखा परीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धित संघ/संस्थाको साधारणसभाले गर्न सक्ने उल्लेख भएपनि यसमा स्थानीय तहको स्वीकृति विना लेखा परीक्षक नियुक्त गर्न नसक्ने भन्ने कुराले सहकारीलाई काममा दुविधा बनाएकोले यो दुविधा हटाउनु पर्ने र सहकारी ऐन , २०७४ ले करको निश्चित दर तोकेको अवस्थामा यो नियमावलीले सहकारी व्यवसायको रुपमा सहकारीलाई कर संकलनको माध्यमको रुपमा लिएको देखिनु र स्थानीय तहले दोहोरो कर लिनु नियम संगत नदेखिएको उहाँको भनाई छ । । सहकारी ऐन जारी गर्न बाँकी सबै स्थानीय तहहरु तथा प्रदेश तहले सहकारीमैत्री सहकारी ऐन तथा नियमावली यथाशीघ्र जारी गर्नु पर्नेमा उहाँको जोड छ । कोपोमिस कार्यक्रमबारे आफूलाई खासै जानकारी नभएको बताउदै उहाँले भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. सँग सहकार्य गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाएमा कोपोमिस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.ले सके जति सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
