सरकारले ल्याउन लागेको बजेट सहकारी मैत्री होस्
-गोविन्दप्रसाद शर्मा , राष्ट्रिय सह-अध्यक्ष
नेशनल को-अपरेटर्स एलाइन्स नेपाल
तथा
कार्यकारी अध्यक्ष , माउण्ट धौलागिरी बहुउद्देेश्यीय सहकारी संस्था लि. ढुङ्गेधारा , रिङ्गरोड -अन्नपूर्णचोक , काठमाडौं
१. सहकारी नियमावली , २०७५ को बारेमा तपाईको धारणा के छ ?
~ सहकारी नियमावली , २०७५ जुन रुपमा सहकारी मैत्री हुनु पर्ने हो , त्यो अझैं हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा सहकारी फष्टाउनेभन्दा नियन्त्रण गर्ने खालको जस्तो सहकारी नियमावली , २०७५ देखियो ।
२. सहकारी कर सम्बन्धमा तपाईको के भनाई छ ?
~ सहकारी क्षेत्रमा समग्र सहकारीहरुलाई करको विषयमा सम्बोधन हुनु पर्नेमा बचत र ऋणलाई मात्र घटाइनु राम्रो होइन । बचत तथा ऋण बाहेकका सहकारीहरुलाई सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले हे-यो । यसो हुनु सहकारीका नेताहरूको पनि कमजोरी हो । सरकार तथा सहकारी हेर्ने राज्यका संयन्त्रलाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु तथा संस्थागत निर्णयभन्दा फरक ढंगबाट सरकारलाई व्यक्ति पिच्छै व्याख्या गर्नुले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. ले नेतृत्व गर्न नसक्नु हो भन्ने लाग्छ ।
३. सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने बारेमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
~ सरकारको सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत भयो । भन्ने एउटा तर गर्ने अर्को । उत्पादनशील क्षेत्रमा , कृषिमा जानेलाई बचत र ऋणलाई भन्दा बढी छुट सुविधा दिनु पर्दछ । त्यसो भयो भने सहकारी उत्पादनमा जान्छन् । बढी कर भएपछि उत्पादन क्षेत्रमा जानेको संख्या कम हुन्छ ।
४. सहकारी मर्जर सम्बन्धमा चाहिँँ के भन्नु हुन्छ नि ?
~ सहकारी मर्जर हुनु राम्रो हो । सरकारले सहकारी संस्थालाई मर्जर गराउन प्रोत्साहन तथा कर छुट आदि सहितको प्याकेज ल्याउनु पर्दछ । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि छुट सुविधाहरु ल्याउँदछ , त्यसरी नै मन्त्रालय , विभाग मार्फत ल्याउनु पर्दछ । अनि मात्र सहकारी मर्जर हुनेछन् । सहकारी मर्जर गर्दा डी.डी.ए. (DDA) गरेर गर्नु पर्दछ । पर्याप्त कोष तथा सम्पति भएका सहकारीहरु र केही नभएका सहकारीहरुलाई मर्जर गर्दा अपनाउने प्रोत्साहन विधि डी.डी.ए. (DDA) गर्ने सिष्टम , छुट सुविधा सुविधा आदि समावेश गरेर मर्जर नीति ल्याइनु पर्दछ ।
५. सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बजेटमा सहकारीका के के विषय समावेश गर्नु पर्ला ?
~ सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सहकारी मैत्री होस् । बहुउद्देश्यीय , कृषि , दुग्ध , उत्पादन , उपभोक्ता सहकारीहरुलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । बजेट ल्याउदा १० प्रतिशतभन्दा बढी कर लिनु हुदैन । सम्पूर्ण सहकारीहरुलाई एउटै करको व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसलाई बजेटले समेट्नु पर्दछ । बिगतमा जस्तो शब्द र अक्षरमा सहकारी धेरै ठाउँमा राख्ने तर बजेट र सुविधा नहुने कार्य यस पटक नहोस् ।
