बाध्यात्मक ढंगबाट नभई प्रोत्साहित तवरबाट सहकारी मर्जर हुनुपर्दछ
– जीवनकुमार राई , केन्द्रीय सदस्य , नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लि. तथा अध्यक्ष , बाराही बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. , नयाँबानेश्वर , काठमाडौं ।
१. सहकारी कर बारेमा तपाईको धारणा के छ ?
~ सहकारी कर यदी नेफ्स्कूनको मात्रै लविङ्ग र पहुँचको भरमा लागू गरिएको हो भने त्यो कार्य निन्दनीय छ । त्यसलाई अविलम्व सच्याएर सबै खालका सहकारीहरुलाई राज्यले दिने सुविधाहरुमा कुनै किसिमको भेदभाव हुनुहुदैन । अझ भन्ने हो भने सहकारीको मूल मर्म र सिद्धान्तभित्र उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कामहरु गरेर राज्यले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहकारीहरुलाई विशेष व्यवस्था गरिनु पर्नेमा यस्ता बहुउद्देश्यीय किसिमका सहकारीहरुलाई मास्ने नीति राज्यले अवलम्वन गरेको देखिन्छ । यो बडो विडम्बनाको कुरा हो । बचत तथा ऋण मात्रै कारोवार गर्ने उद्धेश्यका सहकारी संस्थाले समेत उत्पादनमा जानु पर्दछ भन्ने नीति राज्यले लिनु पर्नेमा उल्टो गतिमा राज्य हिडेको देख्ता सहकारीलाई संकुचित बनाउने नियत पो हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । राज्य तथा सरकारले यस विषयमा अविलम्व ध्यान पु-याउन् र सहकारी क्षेत्रलाई विभेदकारी नीति लागू गर्ने नीतिबाट सच्चाउन् र फुटाऊ र राज गर भन्ने कू-नियतबाट सहकारीलाई अलग गरुन् ।
२. सहकारी ऐन बारे तपाई के भन्नु हुन्छ ?
~सहकारीलाई संघ , प्रदेश र स्थानीय तहमा लगिएकोलाई सच्याएर देशका ७७ वटै जिल्लाहरुमा डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थापना गर्नु पर्दछ । सम्पूर्ण सहकारीलाई राजनीतिबाट अलग राखेर हेरिनु पर्दछ ।
कूल कारोवार रकममा ३० प्रतिशत बहुउद्देश्य अन्तर्गत कारोवार गर्ने अन्यथा बहुउद्देश्य छोडेर बचत तथा ऋण मात्रै उद्देश्यमा परिणत गर्नु पर्ने प्रावधान अत्यन्त अव्यवहारिक छ । यसले पनि सहकारीको मूल सिद्धान्त र मर्मलाई कुल्चदै बचत तथा ऋण मात्रै कारोवार गर्दै बैंकिङ्ग जस्तै प्रकृतिमा सहकारीलाई परिणत गर्ने उद्देश्यले सहकारीको मर्म र धर्मलाई ध्वस्त पार्दछ । त्यसैले कूल कारोवार रकमको नभएर पूँजीको न्युनतम ३० प्रतिशत बहुउद्देश्य अनुसारको परियोजनामा लगानी गर्ने प्रावधान राखिएमा न्यायोचित हुनेछ भने बचत तथा ऋण उद्देश्य रहेको सहकारीलाई समेत उत्पादनमा जाने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३. सहकारी मर्जर बारेमा तपाईको दृष्टिकोण के छ नि ?
~ उद्देश्य , उत्पादन , व्यवसाय र सेवाका प्रकृतिहरु मिलेमा सहकारीहरु मर्जरमा जाँदा उपयुक्त नै हुन्छ । यसले सहकारीमा पूँजी बृद्धि हुने , खर्च घट्ने र उत्पादन क्षमता बृद्धि हुने भएकोले बाध्यात्मक ढंगबाट नभएर प्रोत्साहित तवरबाट सहकारी मर्जर हुनुपर्दछ ।
४. सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटबारे तपाईको धारणा के छ ?
~ राज्यले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको तेस्रो खम्बा सहकारीलाई भन्दै गर्दा सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटले वास्तव मै सहकारीलाई तेस्रो खम्बाको रुपमा स्थापित गर्ने गरी सहकारी क्षेत्रभित्रका सबै खालका विषयहरुलाई सम्बोधन गरेमा मात्रै सही मानेमा सहकारी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सावित हुनेछ । अन्यथा राज्यले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कुरा मै सिमित हुनेछ ।
