सांसदहरुले रु. ६ करोड बराबरको आयोजना छनौट मात्रै गर्ने हो : अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदले रु. ६ करोड बराबरको आयोजना छनौट मात्रै गर्ने भएकोले यसको विरोध गर्ने भन्दा पनि दुरुपयोग हुन नदिन सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । बुधबार संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख बजेट पेश गर्नु भएको भोलिपल्ट विगत वर्षहरुमा झैं हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बजेटले सबै पक्षलाई समेटेको बताउनुभयो ।
सरकार तथा सरकार पक्षीय सांसदहरुले यो बजेट समाजवाद उन्मुख भएको बताएका छन् भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस , राजपा लगायतका दलहरुले यो बजेट उत्पादनमुखी नभई वितरणमुखी भयो भनी आलोचना गरेका छन् ।
यता उद्योगी व्यवसायीहरुले भने बजेटलाई सकारात्मक लिएको देखिएको छ तर साना चिया उद्योगी र चिया किसानहरुले भने आफ्ना समस्या नसमेटिएको भन्दै बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बजेटमा राजपत्रांकित कर्मचारीको १८ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको २० प्रतिशत तलव बढाइएको छ भने रु. १,००० बढाएर बृद्ध भत्ता रु. २,००० बाट रु. ३,००० र असाह्य एकल महिला भत्ता रु. १,००० बाट रु.२,००० पु-याइएको छ । सहकारी मर्जलाई प्रोत्साहन गरिने र वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाबाट महानगर र उप-महानगरपालिकामा १० प्रतिशत र नगरपालिकामा ५ प्रतिशत कर लिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘आफै गाउँ , आफै बनाऊ’ कार्यक्रम मार्फत रोजगारी श्रृजना गर्ने , कृषि , पूर्वाधार , पर्यटनको विकास तथा उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
यता सांसदहरुलाई रु. ६ करोड विकास खर्च छुट्याएको प्रति तिव्र असन्तुष्टि छ भने यो बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्लयन हुनेमा नागरिकले विश्ववास गर्न सकेका छैनन् । शिक्षकको तलव बढे पनि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुको सुधारको लागि ठोस कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएको भन्दै शिक्षाविदहरुको असन्ततुष्टि देखिएको छ ।
यसैवीच बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर थप रु. १ रुपैया कर लिने कुरा उल्लेख गरिएको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउदै नेपाल आयल निगम लि. ले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १ रुपैया ५० पैसा कर थप गरी मुल्य समायोजन गरेको छ ।
