सहकारीलाई नेपाली जनताको जीवन पद्धतीको रुपमा विकास गर्न यो बजेट चुकेको छ
_डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल , सहकारी विज्ञ
नेपाल सरकारले करिव डेढ महिना अगाडि कार्यान्यनमा ल्याएको सहकारी नियमावली, २०७५ तथा यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा पेश गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएका सहकारी क्षेत्रका विषय लगायतमा यतिबेला बहस र छलफल चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर सहकारी विज्ञ डा. ज्ञानेन्द्र प्रसाद पौडेलसँग सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन कार्कीले छोटो कुराकानी गर्नु भएको थियो । कुराकानीको सार संंक्षेप यस प्रकार छ ।
१. यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा पेश गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नेपाल सरकारको बजेटबारे तपाईको धारणा के छ ?
~अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा पेश गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटले सहकारी
क्षेत्रलाई कर छुट दिने, सार्वजनिक , निजी र सहकारी साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीको भाव विकास गरिने, कृषि तथा जडिबुटीजन्य पदार्थको प्रशोधन लगायत साना र मझौला उद्यममा सहकारीमार्फत गरिब परिवारलाई सम्लग्न गराइने, सहकारी संघ/संस्थाहरुको संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता विकासमा बजेटको बिनियोजन मार्फत सहकारी क्षेत्रलाई महत्व दिन खोजेको कुरा आँफैमा सकारात्मक छ । ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकासको लागि स्थानीय तह , निजी क्षेत्र र सहकारी समेतको सहभागितामा स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन मार्फत अगाडि बढ्न सकिने सम्भावनालाई यसले उजागर गरेको । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यो बजेटले सार्बजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारी मोडेल (PPCP Model) लाई आत्मसात गर्ने प्रयत्न गरेकोछ , जुन नेपालको ग्रामिण क्षेत्र र त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा यो बजेटले सहकारी क्षेत्रका लागि धेरै कुराहरु गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ तथापि सहकारी पद्दतिलाई नेपाली जनताको जीवन पद्धतीको रुपमा विकास गर्नको लागि यो बजेट चुकेको छ । सहकारीलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने कुरा प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पनि सहकारी संस्थाको छनौटको मापदण्डमा आशंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ देखिन्छ । यस्ता आशंकाहरुलाई निराकरण गर्ने तर्फ सरकार कसरि अगाडी बढ्दछ र समग्र बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ , त्यो महत्वपुर्ण सवाल हो।
२. सहकारी नियमावली, २०७५ बारे तपाईको दृष्टिकोण के छ ?
~ सहकारी ऐन, २०७४ का कतिपय प्रावधानहरु सहकारीमैत्री नभएका कारण सहकारी नियमावली, २०७५ पूर्ण रुपमा सहकारीमैत्री हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्नु सर्वथा गलत हुन्छ तथापि सहकारी ऐन , २०७४ ले व्यवस्था गरेका कतिपय कुराहरुमा सहकारी नियमावली , २०७५ उदार भएर आउनु पर्नेमा त्यसरी आउन सकेको छैन । घुमाउरो पाराले यो सहकारी नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरु सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको आभाष मिल्दछ । समग्रमा सहकारी ऐन, २०७४ लाई शंसोधन गरी सहकारीमैत्री नबनाउदासम्म सहकारी नियमावली , २०७५ बाट सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासमा आशातित सहयोग पुग्न सक्ने देखिदैन । आंशिक रुपमा हेर्ने हो भने यो नियमावलीले सहकारी क्षेत्रलाई केही रुपमा व्यवस्थित गर्न खोजेको जस्तो त देखिन्छ तर बाँकी कुराहरु यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ । फेरि संघीय सहकारी नियमावलीदेखि प्रदेश सहकारी नियमावली हुँदै स्थानीय तहको सहकारी नियमावली समेतको समग्र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो बीचको आपसी समन्वय र एकरुपता कसरी ब्यबथित गर्न सकिन्छ अनि सहकारी संस्थाहरुलाई यसले के कस्तो प्रभाव पार्दछ , पूर्ण रुपमा सबै नियमावलीहरु कार्यान्वयनमा आईसकेपछि मात्र यसको बारेमा थप कुराहरु भन्न सकिने अवस्था रहन्छ ।
३. सहकारी मर्जरका बारेमा तपाईको दृष्टिकोण के छ ?
सहकारी संस्थाहरु मर्जरमा जानुको विकल्प छैन र मर्जर गर्ने कुरा अत्यन्तै सकारात्मक छ । सहकारीलाई संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक ढंगले विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । मर्जरमा जाने सहकारी संस्थाहरुलाई कर छुटदेखि व्यवसायिक सहयोग र अनुदानसम्मका कुराहरु आउनु पर्दछ । फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जसरी सहकारी संस्थाहरुलाई बाध्यकारी मर्जरमा लान सकिदैन । यसलाई हाम्रो समाजको आवश्यकता , सहकारी संस्थाहरुले दिने सेवाको प्रकृति र सहकारी संस्थाको संख्याको आधारमा सदस्यहरुलाई गुणस्तरीय सेवा पु-याउने ढंगले मर्जरमा जानको लागि थप प्रोत्साहनको आवश्यकता देखिन्छ ।
