लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन खारेजको माग गर्दै ११ विद्यार्थी संगठनले बुझाए लोकसेवा आयोगमा ज्ञापन
लोकसेवा आयोगद्वारा स्थानीय तहका लागि निकालिएको विज्ञापन खारेज गर्न मागसहित विभिन्न ११ विद्यार्थी संगठनले काठमाडौंको सिंहदरवारमा रहेको लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा लोकसेवा आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंलाई हिजो ज्ञापन-पत्र बुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका महासचिव रञ्जित निष्पक्ष , नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष श्यामबाबु गौतम , ने.वि. संघका पूर्व उपाध्यक्ष ऋषिकेशजङ्ग शाह , समाजवादी विद्यार्थी संघका अध्यक्ष विवेक राई , अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष आलोक रायमाझी , अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल , अखिल (पाँचौँ) का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र , अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल , अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनका प्रमुख प्रवीण मिश्र , राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्याल र नेपाल आदिवासी जनजाती विद्यार्थी महासंघका अध्यक्ष दुजाङ्ग शेर्पाले हस्ताक्षर गरी लोकसेवा आयोगलाई बुझाएको सो ज्ञापन-पत्रमा निम्नानुसारका विषय उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानमा सबै जाति , लिंग , भाषा, संस्कृति र भूगोललाई सम्बाेधन गरी आर्थिक समानता , समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक , समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि त्यस विपरीत स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापनप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
जनयुद्ध , २०६२/०६३ को जन–आन्दोलन , मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन , थारु आन्दोलन र बलिदानपश्चात प्राप्त भएको समानुपातिक समावेशिताको आधारमा निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्थामार्फत प्रवेश पाउने अधिकारलाई संविधानमा ग्यारेन्टी गरी निजामती ऐनमार्फत विगत केही वर्षदेखि लागू हुँदै आएकोमा संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रस्वरुप लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुसारको नयाँ विज्ञापन र विज्ञापनको पद्धतिले मुलुकलाई पश्चगमनतिर धकेल्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गहरुका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार , धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले कानुन बनाउन सक्ने विषय, धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेश कानुन बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी उपदफा (१) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबोझ , राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा राखिएको सन्दर्भमा मिति २०७५ जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकोले उक्त विज्ञापन तत्काल स्थगन गरी संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम विज्ञापन गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मा सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने आग्रहसँगै चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौं ।
यस अघि ११ विद्यार्थी संगडनले विज्ञप्ती जारी गरेर लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
यता लोकसेवा आयोगको सो विज्ञापनप्रति संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा यसै हप्ता छलफल भएको थियो । त्यसैक्रममा सो समितिले लोकसेवा आयोगको सो विज्ञापन बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो तर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले राज्य व्यवस्था समितिको उक्त निर्देशनलाई स्वीकार गर्न इन्कार गर्नु भएको थियो ।
