बजेटमा सहकारी करको विषयमा भने अझैं अन्यौलको अवस्था छ
– अरविन्द चन्द्र अमात्य , लेखा सुपरीवेक्षण समिति सदस्य , ललितपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ लि. तथा अध्यक्ष , अर्थ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. , लगनखेल , ललितपुर
१. अघिल्लो महिना अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा पेश गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नेपाल सरकारको बजेटमा सहकारी क्षेत्रबारेमा के उल्लेख भएको पाउनुभयो ?
~ यो बजेटमा सहकारी क्षेत्रको लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना र वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीका लागि सहकारी ऐन , २०७४ मा उल्लेख भए अनुसार महानगरपालिका र उप-महानगरपालिकामा १० प्रतिशत र नगरपालिका ५ प्रतिशत कर निर्धारण गर्ने कुरा सकारात्मक छ तर यो करको विषयमा भने अझै अन्यौलको अवस्था छ । त्यो अन्यौलको अवस्था अन्त हुनुपर्दछ ।
२. सहकारी ऐन , २०७४ र सहकारी नियमावली , २०७५ बारे तपाईको धारणा के छ ?
~ सहकारी ऐन , २०७४ र सहकारी नियमावली , २०७५ ले सहकारी क्षेत्रको विकास गर्नेभन्दा पनि सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य बोकेको हुनाले यो ऐन तथा नियमावली शंसोधन हुनु आवश्यक छ ।
३. सहकारी मर्जरबारे तपाईको धारणा के छ ?
~ सहकारी मर्जर गर्ने कुरा सकारात्मक छ । यसका लागि कार्यविधि बनाएर सहकारी संस्था र सहकारीकर्मीहरुको सहमती र हीतमा यो हुनु जरुरी छ ।
४. बहुउद्देश्यीय तथा विधागत सहकारी संस्थाहरुलाई २०७७ आसोजसम्ममा सम्बन्धित संस्था स्थापना हुँदाको उद्देश्य अनुरुपको ७० प्रतिशत कार्य र बचत तथा ऋण कारोवार ३० प्रतिशत गर्नु भनी सहकारी विभागले सूचना जारी गरिहेको छ । यसबारे तपाईको दृष्टिकोण के छ ?
~ कुरा गर्न सजिलो छ तर काम गर्न गाह्रो छ । यो ऐन तथा नियमावली बनाउनेहरुले नै त्यसलाई प्रयोग गरेर हेर्दा यो व्यवहारमा लागू गर्न सकिने हो कि नसकिने हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउछ । त्यसलाई कार्मान्वयनमा लाने हो भने सहकारीकर्मीहरुको मर्म र भावना अनुरुप स्पष्ट कार्यविधि बनाएर लाँदा यो गर्न सम्भव छ ।
४. सरकारले सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सक्ने भनेको छ । यसबारे तपाईको भनाई के छ ?
~ सरकारले सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सक्ने भन्ने कुरा सकारात्मक भएपनि सहकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कसरी गर्ने र सरकारबाट सहयोग कसरी प्राप्त गर्न भन्ने बारे सरकारको स्पष्ट धारणा देखिदैन । जस्तै सहकारीले जलविद्युत , कृषि जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने भनिएको छ तर कहाँ र कसरी भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा त्यसले सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई विभिन्न परियोजनाहरुमा लगानी गर्न अन्यौलता सृजना गरेको अवस्था छ । यदी यो कुरा राम्रो उद्देश्यले ल्याइएको हो भने यो अन्यौलता हट्नुपर्छ ।
५. अन्तमा केही भन्नु छ कि ?
~ सहकारी समुदायमा आधारित हुने भएकोले यसको व्यवहारिक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिई यसको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने ढंगबाट राज्यले सहकारीमैत्री नीति , ऐन , कानून र कार्यक्रम अगाडि बढाएर ठीक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
