स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा सर्वोच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको पदपूर्तिको लागि खुलेको विज्ञापनका लागि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले सो विषयमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेका थिए तर उक्त विज्ञापनको विरोध गरिरहेकाहरुले भने सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाप्रति चित्त बुझाएको देखिदैन ।
यता सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँग लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको ९,१६१ पदपूर्ति अगाडि बाटो खुलेको बताइएको छ तर यो मुद्धाको अन्तिम फैसला भने भएको होइन ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि खोलेको सो विज्ञापन नेपालको संविधान , २०७२ को मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले त्यसलाई रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । राज्य व्यवस्था समितिको उक्त निर्देशन मान्न नेपाल सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अस्वीकार गर्दै आएका थिए भने भने लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले सो विज्ञापन संविधानसम्मत रहेको बताउदै आएका छन् ।
