२०७६ साउन १९ गतेबाट वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ/संस्थाले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने
सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको हिजो बसेको बैठकले वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने निर्णय गरेको सो समितिका संयोजक तथा सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले आज दिउसो सहकारी विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भएको छ । सहकारी विभागका कर्मचारीहरु , राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेल , नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डी.बी. बस्नेत लगायतका सहकारी संघ/संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा आयोजित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यो निर्णय २०७६ साउन १९ गतेबाट कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेल , नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डी.बी. बस्नेत लगायतले सो व्याजदर लागू गर्नु पर्नाको कारण प्रष्प्याउनु भएको थियो । २०७६ साउन १९ गते प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुमा सूचना प्रकाशित गरी सोही दिनबाट यसको कार्यान्वयन शुरु गरिने र ३/३ महिनामा यसको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने त्यस अवसरमा जानकारी दिइएयो।
यता सहकारी सञ्जालसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. का अध्यक्ष के.बी. उप्रेतीले यसको कार्यान्वयन क्रमिक रुपमा हुनु पर्ने विचार समिति आफूले राखेको बताउनुभयो ।
सो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित कतिपय सहकारीकर्मीहरु उक्त व्याजदर निर्धारणप्रति सन्तुष्ट भएको देखिएन । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित ललितपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ लि. का लेखा सुपरीवेक्षण समिति सदस्य तथा अर्थ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. , लगनखेल , ललितपुरका अध्यक्ष अरविन्दचन्द्र अमात्यले सहकारी सञ्जालसँग कुरा गर्दै यो व्याजदर १६ प्रतिशतको सट्टा १७ प्रतिशत भइदिएको भए राम्रो हुने थियो , १ प्रतिशतले पनि निकै फरक पार्छ ‘ भन्नुभयो ।




उक्त पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा निम्नानुसारको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
१. सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको मिति २०७४/०४/१६ को निर्णय बमोजिम सहकारी ऐन , २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा तोकिएको आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा मिति २०७६/०४/१९ गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम व्याजदर १६ (स्रोह) प्रतिशतमा नबढ्ने तथा बचत र ऋणको व्याजदरको अन्तर ६(छ) प्रतिशत भन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ व्याजदर तोकिएको छ ।
२. सहकारी ऐन , २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिष्टारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय , अर्थ मन्त्रालय , नेपाल राष्ट्र बैंक , राष्ट्रिय सहकारी महासंघ , राष्ट्रिय सहकारी बैंक , केन्द्रीय विषयगत संघहरुबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उप-रजिष्टार सदस्य-सचिव रहेको ” सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समिति” को गठन भई पहिलो बैठक मिति २०७६/०१/३० मा सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि समितिका थप चार बैठक तथा तथा प्राविधिक उप-समितिको तीन वटा बैठक सम्पन्न भई ऐन नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम व्याजदर निर्धारण भएको छ ।
३. सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिमा रहेको पदाधिकारीहरु :
सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समिति
१. डा. टोकराज पाण्डे , रजिष्टार , सहकारी विभाग -संयोजक
२. श्री मीनराज कँडेल , वरिष्ठ उपाध्यक्ष , राष्ट्रिय सहकारी महासंघ – सदस्य
३. श्री दीपक खड्का , उप-सचिव , भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय – सदस्य
४. श्री शिवादेवी दाहाल , उप-सचिव , अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
५. श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट , निर्देशक , नेपाल राष्ट्र बैंक – सदस्य
६. श्री मुकेश कर्ण , उप-निर्देशक , राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड -सदस्य
७. श्री डी.बी. बस्नेत , अध्यक्ष , नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ – सदस्य
८. श्री सुरेन्द्र भण्डारी , अध्यक्ष , नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ – सदस्य
९. श्री बद्रीकुमार गुरागाई , प्रमुख कार्यकारी अधिकृत , राष्ट्रिय सहकारी बैंक – सदस्य
१०. श्री शशिकुमार लम्साल , उप-रजिष्टार , सहकारी विभाग – सदस्य-सचिव
४. सन्दर्भ व्याजदर सम्बन्धी नियमावली भएका व्यवस्थाहरु :
४.१ सहकारी नियमावली , २०७५ मा भएका व्यवस्था बमोजिम सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिले सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्दा लिनु पर्ने आधारहरु :
क. बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आवद्ध संस्था र संघको औसत व्याजदर ,
ख. सहकारी बैंकको औसत व्याजदर ,
ग. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकहरुको औसत व्याजदर ,
घ. व्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय , निकाय , नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरु ,
ङ. राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरुबाट प्राप्त सुझाव ,
च. सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारहरु ,
४.२ सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्दा अवलम्वन गर्नु पर्ने सिद्धान्तहरु :
(क) बचतमा भारित औसत व्याजदर भन्दा सामान्यतया बढी ,
(ख) ऋणमा भारित औसत व्याजदर सामान्यतया घटी ,
(ग) बचत र ऋणको व्याजदलको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा घटी ,
५. साथै सहकारी विभागले सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने कार्यको अलवा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण , निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका तयार गर्ने , सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS) सञ्चालन , व्यवस्थापन र विकास गर्ने , सहकारी संघ संस्था एकीकरण , विभाजन तथा पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने , स्थिरीकरण कोष सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने , सहकारी संघ संस्थाको साधारणसभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि/ निर्देशिका तर्जुमा गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको लागि आवश्यक नीतिगत संरचना बनाउने कार्यतर्फ विभाग अग्रसर रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।
