भारत सरकारले जम्मु कास्मिरको विशेषाधिकार खारेज गरेसँगै मच्चियो हलचल
गएको मंगलबार भारत सरकारको सिफारिसमा भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द संविधानको धारा ३७० खारेज गरी जम्मु कास्मिरको विशेषाधिकार खारेज गर्दै जम्मु कास्मिर विभाजन गरी छुट्टै लद्दाख प्रदेश बनाई जम्मु कास्मिर र लद्दाखलाई केन्द्र सरकार मातहत रहने निर्णय गरेसँगै हलचल मच्चिएको छ । भारत सरकारको सो कदमको विरोध गर्दै पाकिस्तान सरकारले भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध बन्द गर्ने निर्णय गरी भारतका लागि पाकिस्तानी राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ भने पाकिस्तानका लागि भारतीय राजदूतलाई फिर्ता जान भनेको छ । चीनले पनि भारतको उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल सरकार भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन तर नागरिक स्तरमा भने नेपालमा पनि भारतको त्यस कदमको विरोध भएको छ । त्यसैगरी उक्त कदमपछि भारतको दार्जिलिङमा पनि हलचल मच्चिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
सो कदम चालेको भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले भने जम्मु कास्मिरको विकासका लागि भारतको केन्द्र सरकारले धेरै बजेट दिदा पनि विकास नभएकोले त्यहाँको विकास र समृद्धीको लागि यो कदम चाल्नु परेको भनाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
जम्मु कास्मिरको सुरक्षाका लागि भन्दै त्यहाँ ठूलो संख्यामा भारतीय सुरक्षा फौज पु-याइएको समाचार प्राप्त भएको छ । छुट्टै राज्य रहेको जम्मू कस्मिर सन् १९४७ मा विभाजन भई आधा भूभाग भारतमा र आधा भूभाग पाकिस्तानमा गाभिएको थियो ।
जम्मू कास्मिरलाई केन्द्र सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरेसँगै भारत सरकारले जम्मू कास्मिरमा अपरेशन शुरु गरेको र त्यहाँ पूर्व मन्त्री लाल सिंह लगायतलाई नजरबन्दमा राखेको खबर प्राप्त भएको छ ।
यो कदमसँगै जस्मु कास्मिर दिल्ली र लद्दाख चण्डीगढ अन्तर्गत रहने बताइएको छ । यससँगै भारतमा २८ राज्य र ९ केन्द्र शासित प्रदेश हुने जनाइएको छ ।
