सरकारले रासायनिक मलमा ६७ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ : कृषि तथा पशुपङ्छी विकास मन्त्री खनाल
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.का अध्यक्ष केशव वडालको नेतृत्वमा हिजो गएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.को प्रतिनिधिमण्डलले कृषि तथा पशुपङ्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई भेटी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सहकारीमार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्ने , कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल वजारको ३० प्रतिशत स्टल सहकारी संघ/संस्थालाई उपलव्ध गराउनुपर्ने , विगतमा झै अनुदानको रासायनिक मल सहकारी संघ/संस्थामार्फत विक्री वितरण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दियो । महासंघको प्रतिनिधि मण्डलको सुझाव ग्रहण गर्दै कृषि तथा पशुपङ्छी विकास मन्त्री खनालले कृषि तथा पशुपंक्षी विकासका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सहकारीमार्फत कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐनहरू सहकारीमैत्री हुनुपर्दछ , सहकारीमैत्री ऐनहरु भएमा मन्त्रालयले बनाउने नीति , रणनीति तथा कार्यविधि स्वत: सहकारी मैत्री हुने बताउनुभयो । उहााँले कृषि तथा पशुपङ्छी विकास मन्त्रालयबाट पेश भएका ८ वटा विधेयकहरु मध्ये हालै संघीय संसदबाट ३ वटा पारित भएको र विरूवा संरक्षण विधेयक , वीऊविजन विधेयक सहितका ५ वटा विधेयकहरू संघीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको हुदा ती विधेयकहरुलाई सहकारीमैत्री वनाउनका लागि कृषि तथा पशुपङ्छी विकास मन्त्रालयले पहल गरिरहेको र महासंघले पनि यसबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन अनुरोध गर्नु भयो । मन्त्री खनालले अनुदानको रासायनिक मल विक्री वितरणका लागि सहकारी संघ/संस्थालाई प्राथमिकता दिइरहेको र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारले रासायनिक मलमा ६७ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको हुँँदा मलको विक्री वितरणको जिम्मा पाएका सहकारी संघ/संस्थाले वास्तविक किसानलाई सर्वसुलभ ढंगबाट मल उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्दै त्यसका लागि अनुगमन गर्नुपर्ने कुरा आफूले औल्याएकोमा पत्रपत्रिकामा अन्यथा समाचार आएको भन्दै आपत्ती प्रकट गर्नुभएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. स्रोतले जनाएको छ। त्यस अवसरमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जी.सी. , सहसचिव रघुराम विष्ट तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कडेल , उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल , सञ्चालक गोविन्द वाराकोटी , महाप्रवन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाड सुव्वा लगायतयको उपस्थिति रहेको बताइएको छ ।
