कोपोमिस कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगबाट होस् !
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भनेर सहकारी विभागले गत वर्षबाट कोपोमिस कार्याक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ तर यो कार्यक्रम त्यत्तिसारो प्रभावकारी बनेको देखिदैन । जुन -जुन सहकारी संस्थाहरु यो कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् , तिनीहरु यसप्रति सकारात्मक देखिएका छन् तर अधिकांश सहकारी संघ/संस्थाका सञ्चालकहरु यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिरका केही शहरी क्षेत्रका सिमित सहकारी संघ/संस्थाहरु मात्रै आवद्ध भएको देखिन्छ ।
भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीमा डुब्लिकेशन हुन नदिने भनिरहेको समयमा उहाँको भनाईलाई सहयोग पुग्ने ढंगबाट कोपोमिस कार्यक्रम सञ्चालन हुनु सुखद कुरा हो तर कोपोमिस कार्यक्रम बारेमा सहकारी संघ/संस्थाहरुका सञ्चालकहरुले नै अनविज्ञता प्रकट गर्नुले यसबारेमा खासै जनचेतना फैलिएको देखिदैन भने यसको सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारी पक्ष र सहकारी अभियान बीच पनि एकता हुन सकिरहेको देखिदेन । साथै काठमाडौं उपत्यकाभित्रको काँठ तथा दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय सहकारी संस्थाहरुमा कम्प्युटर प्रविधिबाट नभई पुरानै लेजर पद्धतिबाट कारोवार सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ । तिनीहरुमा कम्प्युटर प्रणालीबाट कारोवार शुरु गरेपछि मात्रै कोपोमिस कार्यक्रम लागु गर्न सकिने सम्भावना भएकाले त्यस दिशामा काम अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
सहकारी क्षेत्रको खराब कर्जा न्युनिकरण गर्दै सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई थप व्यवस्थित गरी मर्यादित ढंगबाट सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने गरी अगाडि बढिरहेको कोपोमिस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सहकारी विभाग सहितका सरकारी निकायहरुले देशभरका सहकारी संघ/संस्थाहरुका सञ्चालकहरुलाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गर्नु जरुरी छ । यसका साथै सहकारी विभाग र सहकारी अभियानबीच हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।
