सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गरियोस् !
२०७६ जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नेपाल सरकारको बजेटमा सहकारी कर्जा सूचना स्थापना , वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थालाई महानगरपालिका र उप-महानगरपालिका १० प्रतिशत र नगरपालिकामा ५ प्रतिशत कर निर्धारण गर्ने जस्ता कुराहरुलाई सहकारी संघ/संस्थाहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको पाइएको छ तर उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कृषि लगायतका विधागत सहकारी संस्थाहरुलाई सहयोग गरी उत्पादनमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने खालका स्पष्ट कार्यक्रम नभएको र सहकारी संघ/ संस्थाहरुलाई केवल बैंक जस्तै गरी सञ्चालनमा लान खोजेको भनी निराशा प्रकट भइरहेको पाइएको छ । सहकारी ऐन , २०७४ मा उल्लेख भए अनुरुप सहकारी विभागले २०७७ असोजसम्ममा बचत तथा ऋण कारोवार मुख्य उद्देश्य भएका बाहेकका बहुउद्देश्यीय सहितका विधागत सहकारी संस्थाहरुले आफू दर्ता हुँदाको मुख्य उद्देश्य अनुरुपको ७० प्रतिशत र बचत तथा ऋण कारोवार ३० प्रतिशत गर्नु पर्ने भनी सूचना जारी गरिरहेको बेला तिनीहरुमा त्यसो हुनु स्वभाविक पनि देखिन्छ ।
सहकारी संस्था समुदायमा आधारित हुने भएकोले र सहकारी मार्फत समुदायको सम्लग्नतामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्न सकिने अवस्था रहन्छ । त्यसैले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक काम गर्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । सहकारीलाई केवल बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै गरी सञ्चालन गर्ने मात्रै अवस्था नबनाई तिनीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गरी तिनीहरु मार्फत उत्पादन बढाई आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।
संसारका विकसित धेरै देशहरुले सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाई तिनीहरु मार्फत आर्थिक रुपमा फड्को मारिरहेको अवस्थाबाट पाठ सिकेर राज्यले स्पष्ट योजना र कार्यविधि बनाई सहकारी मार्फत समाज रुपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
