प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम कारवाही सहकारी मैत्री होस्
२०७४ कार्तिक १ गते सहकारी ऐन , २०७४ जारी भएपछि कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारी संस्थाहरुलाई संघ , प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत लगियो । सहकारी संस्थाहरुलाई राज्यका तीन तहको शासकीय संरचना अन्तर्गत पूर्ण रुपमा लगिएको १५ महिनाभन्दा बढी समय भई सकेको छ तर यस बेलासम्म काठमाडौं महानगरपालिका सहितका राजधानी तथा शहरी क्षेत्रका केही स्थानीय तहले आफ्नो तहको काम कारवाही सहकारी मैत्री बनाउन प्रयास गरिरहेको भएपनि अधिकांश स्थानीय तहहरु र प्रदेश तहको काम कारवाही सहकारी मैत्री बन्न सकेको देखिदैन । न त त्यहाँ आवश्यक कर्मचारी छन् , न प्रविधि र आवश्यक भौतिक संरचना नै । छन् त केवल सेवाग्राहीका पीर मर्का र गुनासा ।
यता प्रदेश तह अन्तर्गतका अधिकांश जिल्लाहरुका सहकारी संस्थाहरुले साह्रै कष्टको महसुस गरिरहेको देखिएको छ । न त प्रदेश तसमा आवश्यक कर्मचारी तथा भौतिक संरचनाको व्यवस्था व्यवस्था नै राम्रोसँग गरिएको छ , न त सहकारी विभाग तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले व्यवस्था गरे जस्तो संस्थाको कार्यालयमा मासिक रिपोर्ट पठाउन सक्ने प्रविधिको नै व्यवस्था गरिएको छ । यसले ती सहकारी संस्थाहरुलाई हैरानी बनाएको देखिएको छ भने तिनीहरुले हुलाक मार्फत पठाएको कागजात समयमा सम्बन्धित कार्यालयमा पुगे नपुगेको थाहा पाउन सक्ने प्रविधि नभई दिँदा तिनीहरुले पीडा महसुस गरिरहेको देखिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहकारीलाई केवल कर संकलन गर्ने स्रोतको रुपमा मात्र लिनुको साटो तिनीहरुको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने तथा तिनीहरुको काम कारवाहीलाई बभीभन्दा बढी सहज र सजिलो ढंगले गर्ने सिष्टम बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । देशका तीनै तहका सरकारले सहकारी मैत्री काम कारवाही गर्नुको विकल्प देखिदैन । त्यसैले यस बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रले जति सकातो छिटो काम अगाडि बढाउनु जरुरी देखिएको छ ।
