सहकारी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. ले गरेको सिफारिस अनुरुप हुनुपर्ने हो
– गोविन्दप्रसाद शर्मा , सह अध्यक्ष , नेशनल कोअपरेटर्स एलायन्स नेपाल , केन्द्रीय समिति तथा कार्यकारी अध्यक्ष , माउण्ट धौलागिरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. , रिङ्गरोड , अन्नपूर्ण चोक , काठमाडौं
गएको साउन १६ गते सहकारी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिले सहकारी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गरी साउन १९ गतेबाट सहकारी संघ/संस्थाहरुमा यो व्याजदर लागू गरेको छ । योसँगै सहकारी क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । यो विषय लगायतका समसामयिक विषयमा जिल्ला सहकारी संघ लि. , काठमाडौंका सल्लाहकार समेत रहनु भएका नेशनल कोअपरेटर्स एलायन्स नेपाल , केन्द्रीय समितिका सह-अध्यक्ष तथा काठमाडौंको रिङ्गरोड , अन्नपूर्ण चोकमा अवस्थित माउण्ट धौलागिरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का कार्यकारी अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद शर्मासँग सहकारी सञ्जालले कुराकानी गरेको छ । जो यस प्रकार छ :
१. गत साउन १९ गतेबाट सहकारी संघ/ संस्थाहरुमा लागू गरिएको सहकारी सन्दर्भ व्याजदरबारे तपाईको धारणा के छ ?
~ सहकारी ऐन नियममा दफा आई सकेपछि सहकारी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समिति बस्नु स्वभाविकै हो तर सहकारी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.ले गरेको सिफारिस अनुरुप हुनुपर्ने हो । अन्यथा फरक व्याजदर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतसम्म हुनेछ भनी सहकारी संघ/संस्थाको सञ्चालक समितिले आ-आफ्नो संस्थामा व्याजदर तोकी सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. मा पठाउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । सहकारीको व्याजदर बजारले निर्धारण गर्दछ । बरु सहकारी संघ/संस्थाहरुमा व्याजदर एकरुपताको लागि सहकारी विभागले प्रयास गर्नु पर्दथ्यो तर त्यसो गरिएन ।
२. सहकारी मर्जरबारे तपाई के भन्नुहुन्छ ?
~ एक आपसमा मिल्ने सहकारी सदस्यहरुका बीचमा मर्जर उपयुक्त छ तर मर्जरमा जाने सहकारी संघ/संस्थाहरुको पहिले DDA गरेर मात्र मर्जर गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
३. भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीमा सदस्यहरुको डुब्लिकेशन रोक्ने बताउनु भएको थियो । के यो सम्भव छ ?
~ सहकारी संघ/संस्थाको सञ्चालक हुन रोक्न सकिएला तर शेयर सदस्य भएका र हुन चाहनेलाई रोक्न कठिन हुने देखिन्छ ।
४. सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रबारे तपाईको भनाई के छ ?
~ सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना कार्य तत्काल अगाडि बढाई हाल्नु पर्दछ । यसले नै सहकारी संस्थाहरुको कर्जा सुरक्षित गर्दछ ।
५. सहकारी ऐन जारी भएको ३ वर्षभित्रमा साकोस बाहेकका बहुउद्देश्यीय तथा विधागत सहकारी संघ/संस्थाहरुले स्थापना हुँदाको उद्देश्य अनुरुपको ७० प्रतिशत र बचत तथा ऋण कारोवार ३० प्रतिशत गर्नु पदर्छ भनिदैछ नि ?
~ साकोस बाहेकका सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई सुनियोजित रुपबाट अफ्ठ्यारोमा पार्ने गरी यस्तो व्याख्या गर्ने गरिएको छ । यो गलत छ । राज्यले सबै सहकारीहरुलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दछ ।
६. कोपोमिसबारे तपाईको के भनाई छ ?
~ सहकारी विभागले व्यापक अन्तर्क्रिया गरी सबै सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई निश्चित समय दिएर कोपोमिसबारे राम्रोसँग जानकारी गराउनु पर्दछ ।
७. सहकारी ऐन/ नियमावलीबारे तपाईको धारणा के छ ?
~ सहकारी ऐन /नियमावलीमा व्यवस्था भएका सहकारीलाई अफ्ठ्यारो पार्ने / च्याप्ने खाले नियन्त्रणमुखी प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
८. सहकारी सेवा शुल्कबारे तपाईको भनाई के छ ?
~ सहकारीमा १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्थाको मापदण्ड सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले तोक्न सक्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
९. माउण्ट धौलागिरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को गतिविधि के छ ?
~ माउण्ट धौलागिरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को २०औँ वार्षिक साधारणसभाको तयारी हुदैछ । यस संस्थाको आगामी बोर्ड बैठकले मिति तय गर्ने छ ।
