एकीकरणमा जाने सहकारीलाई ३ वर्ष कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ : नमराज ढकाल
काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले आफू अन्तर्गतका एकीकरणमा जाने सहकारीलाई ३ वर्ष कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ’ भन्नुभयो । आज सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन कार्कीसँग कुरा गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । ‘आफ्नो नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले सहकारी शिक्षामा जोड , सहकारी निरीक्षण तथा अनुगमनमा प्रभावकारिता र सहकारीको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासको लागि सहकारी एकीकरणको कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ’, उहाँको भनाई छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत वित्तीय , बहुउद्देश्यीय , उत्पादन , उपभोक्ता र श्रमिक गरी १,८४८ वटा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेको बताउदै उहाँले सहकारी ऐन , २०७४ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका भित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरु काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत हस्तान्तरण भएपछि तिनीहरुको व्यवस्थित गर्ने कार्य भइरहेको छ , काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ , बालाजूमा कार्यालय रहने गरी महिला श्रमिक सहकारी संस्था लि. र वडा नं. २९ , अनामनगरमा कार्यालय रहने गरी स्वावलम्बन श्रमिक सहकारी संस्था लि. दर्ता गरिएको र वित्तीय तथा बहुउद्देश्यीय बाहेकका उपभोक्ता , श्रमिक र उत्पादन सहकारी दर्ता सकिने बताउनुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आफ्नो सहकारी नियमावली जारी गर्ने कार्य के भइरहेको छ भन्ने सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन कार्कीको जिज्ञाशाको जवाफमा उहाँले हाम्रो यस विभागले आफ्नो सहकारी नियमावलीको ड्राफ्ट तयार गरी सकेको छ । प्रदेश नं. ३ को सहकारी नियमावली जारी भएपछि यसलाई जारी गर्ने तयारीमा हामी छौँ । प्रदेश नं. ३ को सहकारी नियमावली चाडै जारी हुने कुरा उहाँहरुले हामीलाई बताउनु भएकोले हामी त्यसको पर्खाईमा छौँ ।
‘यस विभागले पुष मसान्तभित्र वार्षिक साधारणसभा गरी वार्षिक साधारणसभा भएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन नबुझाउने आफू अन्तर्गतका सहकारी संस्थालाई कारवाही गर्ने गरेको छ साथै कसुर बचत फिर्ताको उजुरी परेमा तिनको छानविन गरी असुल उपर कारवाहीका लागि प्रहरीमा लेखी पठाउने गरिएको छ । यस्तो उजुरी महिनामा सरदर १० वटा जति आउने गरेको छ’उहाँको भनाई छ ।
यस विभागले आफू अनातर्गका सहकारीहरुको प्रतिवेदन कसरी बुझ्ने गरेको छ भन्ने सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन कार्कीको प्रश्नको जवाफमा उहाँले काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागले कोपोमिस सफ्ट्वेयरलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तिनीहरुको प्रतिवेदन यसै कोपोमिसको सफ्ट्वेयर मार्फत लिने गरिएको छ । तिनीहरुले आफ्नै कार्यालयमा बसेर यस विभागलाई यस सफ्टवेयर मार्फत आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सक्छन् । यसरी हामी कहाँ आएको प्रतिवेदन नेपाल सरकार , भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी विभागले आवश्यक ठानेमा हेर्न सक्छ ।
